आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कसा घेणार बदला? (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रसह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल अशा सात राज्यांतील किमान 80 जिल्ह्यांत पसरलेला नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार थांबण्याची चिन्हे नाहीत, उलट या हल्ल्यांतील क्रौर्य वाढतच चालले आहे. गेल्या दोन दशकांत अशा हल्ल्यांत 12 हजार नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत, यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात यावे. गेल्या मंगळवारी छत्तीसगडमध्ये बस्तर या अतिशय अविकसित भागातील सुकमा जिल्ह्यात महामार्गावर 300 नक्षलवाद्यांनी सकाळी केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या 11 पोलिसांसह 16 जण शहीद झाले. एका वर्षापूर्वी म्हणजे 25 मे रोजी काँग्रेसच्या प्रचारादरम्यान झालेल्या हल्ल्यात 25 जण ठार झाले होते. नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले, शरण येणार्‍या म्होरक्यांची संख्या वाढली, असे म्हटले जात असले, तरी नक्षली हिंसाचाराचा धोका अजिबात कमी झालेला नाही, हेच ताज्या हल्ल्यावरून स्पष्ट झाले आहे. महामार्गाला लागून असलेल्या भागात 300 हल्लेखोर शस्त्रे हाती घेऊन जमा होऊ शकतात. सकाळी शस्त्रधारी प्रशिक्षित पोलिसांवर हल्ला करू शकतात. एवढेच नव्हे, तर ते पळून जाण्यात आणि आपली ओळख लपवण्यात यशस्वी होतात, यावरून नक्षलवाद्यांच्या त्या भागातील विघातक शक्तीची कल्पना येते. नक्षलवाद्यांना या देशातील लोकशाही खुपते आहे आणि लोकशाहीत अपरिहार्य असलेल्या निवडणुकांवर जनतेचा विश्वास राहू नये, अशी त्यांची कारस्थाने सुरू आहेत. त्यामुळे परवाचा हल्ला हा आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच झाला, हे स्पष्टच आहे. अर्थात, या भागातील सर्वसामान्य जनता हा धोका पत्करून मतदानासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडते, असे आतापर्यंत दिसले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी दुसर्‍याच दिवशी या भागाला भेट देऊन नागरिक आणि पोलिस यांचे मनोबल उंचावण्यास मदत केली आणि यादरम्यान काही राजकीय विधान केले नाही, याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. खरे तर, राज्यकर्ते या नात्याने ही सर्व त्यांची जबाबदारीच आहे, मात्र राजकारणाच्या अतिरेकात हे भान अलीकडे फार कमी ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. सुशीलकुमार शिंदे यांनी या हल्ल्याचा बदला घेण्याची भाषा वापरली आहे. आता सरकार बदला घेणार म्हणजे काय करणार, हे काही स्पष्ट झालेले नाही. काँग्रेस पक्षानेही त्यांच्या विधानाचे समर्थन केले आहे. केवळ या प्रकारची भाषा वापरून नक्षलवाद्यांचा मुकाबला करता येणार नाही, हे भान गृहमंत्र्यांना असणारच. प्रश्न असा आहे की, विधानसभेची निवडणूक शांततेत पार पडली आणि आता लोकसभेची निवडणूक शांतपणे पार पडण्यासाठी कंबर कसली, म्हणजे नक्षलवाद्यांचा बदला घेतला, त्यांची कोंडी केली, असा याचा अर्थ असेल, तर या देशात निवडणुका शांततेत पार पडतात, या एका मुद्द्यावर पाठ थोपटून घेण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत, याची जाणीव ठेवावी लागेल. असा कोणताही मोठा हल्ला झाला की, त्या त्या सरकारला सावधानतेचा इशारा देण्यात आला होता, असे म्हणण्याची जणू पद्धतच पडली आहे. याही वेळी ती पद्धत पाळली गेली आहे. आपल्या देशातील गुप्तचर संस्थांचा अपमान करण्याचा येथे हेतू नाही; मात्र एवढ्या मोठ्या प्रदेशांत आणि दुर्गम भागात केवळ इशारा देऊन हल्ले कितपत रोखले जाऊ शकतात, हा प्रश्न उरतोच. या हल्ल्याचा तपास करण्याचे काम राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजे ‘एनआयए’कडे सोपवण्यात आले आहे. एकेकाळी माओवादी विचारातून जन्म घेतलेल्या नक्षलवादी चळवळीला आता चळवळ म्हणता येणार नाही, इतके क्रौर्य या हल्लेखोरांनी माजवले आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या अतिशय संपन्न असलेल्या या भागात लुटालूट आणि खंडणीची वसुली यावर हे हल्लेखोर पोसले जात आहेत. यामध्ये चीनसारख्या देशांचा हात आहे, असे म्हटले जाते. त्याची शहानिशा केली पाहिजे. तरीही या हिंसाचाराची दुसरी बाजू पाहिलीच नाही, तर हा प्रश्न आणखी उग्र होत जाईल, याचीही जाण सरकारला ठेवावी लागणार आहे. ज्याला ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हटले जाते, तो सर्व भाग वर्षानुवर्षे अविकसित आहे. अविकसित भागात जे जे म्हणून पाहायला मिळते, ते सर्व टोकाचे शोषण तेथे दिसते. त्यामुळे या तथाकथित चळवळीत स्थानिक तरुण आणि तरुणी भाग घेतात, तेव्हा त्यांना ते चित्र दाखवले जाते. ते चित्र बदलण्यासाठी इतकी वर्षे लागतात, हेही न पटणारे आहे. तरुण एकत्र येतात, एकत्र येऊन शस्त्रे मिळवतात, आपले कुटुंब आणि गाव सोडून सूडबुद्धीने हिंसाचार करतात. कारण सध्याच्या व्यवस्थेत त्यांना आपला काही वाटा आहे, असे वाटत नाही. ही जी भावना लाखो तरुणांच्या मनात निर्माण झाली आहे, तिचे काय करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर सरकार आणि समाजाला द्यावेच लागणार आहे. काही किरकोळ स्वरूपाच्या अन्यायावरून कोणी शस्त्र हाती घेऊन लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देत असेल, तर त्या शक्तींना ठेचून काढले पाहिजे, यात दुमत होऊच शकत नाही. मात्र, वर्षानुवर्षे परिस्थिती बदलत नसेल, तर ती बदलण्याशिवाय मार्ग नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. सरकारने या भागासाठी पैसा कमी पडू देणार नसल्याचे सूतोवाच अनेकदा केले आहे आणि या भागात अनेक कामे झालीही आहेत. मात्र, आपण मूळ प्रवाहात यावे, असे तेथील सर्वच तरुणांना अजून वाटत नाही, असे हा ताजा हल्ला पुन्हा सांगतो आहे.