राष्ट्रपती निवडणुकीचा अन्वयार्थ (अग्रेलख)

देशाच्या १४ व्या राष्ट्रपतिपदासाठी भाजपप्रणीत ‘एनडीए’चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांची निवड या पक्षाच्या अपेक्षेप्रमाणे झाली. ती चुरशीची होईल असे कोणतेच राजकीय वातावरण निर्माण झाले नाही. शिवसेनेने सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या नावाला आपला पाठिंबा असल्याचे सांगून ‘एनडीए’मध्ये अापले स्वतंत्र अस्तित्व असल्याचा वृथा प्रयत्न केला; पण काही दिवसांनी त्यांनी विनाशर्त कोविंद यांना पाठिंबा दिला. गेल्या तीन वर्षांत शिवसेनेने आपली राजकीय ताकद अधिक असल्याचे वारंवार भाजपला दाखवण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण प्रत्यक्षात भाजपला धक्का देईल, त्यांना धोबीपछाड देईल असा कोणताही राजकीय निर्णय या पक्षाला घेता आलेला नाही. याचे अजून एक उदाहरण राष्ट्रपती निवडणुकीत महाराष्ट्रात दिसून आले. 

कोविंद यांनी राज्यात भाजप, शिवसेना, काही मित्रपक्ष व अपक्ष यांच्या संख्याबळापेक्षा १२ मते अधिक मिळवली. याचे दोन अर्थ असे की, राज्यातल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मते फुटून कोविंद यांच्या पारड्यात पडली आणि दुसरा अर्थ असा की, शिवसेनेशिवाय भाजप १४५ आमदारांचा जादुई आकडा भविष्यात गाठू शकतो. शिवसेना दरवेळी भाजपला ज्या धमक्यावजा इशारे देत असते त्यांनी या निवडणुकीतून योग्य तो बोध घेण्याची गरज आहे. राजकारण हे आकड्यांवर चालते हे वास्तव शिवसेनेने आता आत्मसात करण्याची गरज आहे. तसेच भाजपच्या विरोधकांनीही आपल्या राजकारणाची पुनर्तपासणी करण्याची गरज आहे. कारण काही विरोधी पक्षाचे आमदार भाजपच्या गटात शिरू इच्छितात अशी वक्तव्ये भाजपकडून करण्यात आली होती व त्याचे स्पष्ट चित्र या मतदानातून दिसून आले. काँग्रेसने या निवडणुकीत व्हीप काढला नव्हता. तो का काढला नाही हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित हाेतो. 

ही निवडणूक एकतर्फी होणार असल्याचे दिसत असूनही काँग्रेसने सेक्युलर विचारसरणीचा मुद्दा उपस्थित करत कोविंद यांच्या विरोधात आपला उमेदवार उभा केला आणि प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात त्यांच्या संख्याबळाएवढीही मते मीरा कुमार यांना मिळालेली नाहीत हे दिसून आले. आता काँग्रेसच्या गोटातून ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांच्यावर क्रॉस व्होटिंगचा संशय घेतला जात आहे. तो राणेविरोधकांसाठी सोयीचा आहे. काँग्रेसने आपल्या उमेदवार मीरा कुमार यांना आजपर्यंतच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी उमेदवार म्हणून सर्वाधिक मते मिळवल्याचा दावा केला आहे. त्यात तथ्य असले तरी १९९९ ची राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक वगळता अन्य सर्व निवडणुकांत काँग्रेसचे संसदेतील संख्याबळ नेहमीच भाजपच्या तुलनेत अधिक होते, हे विसरता कामा नये. काँग्रेसला गुजरातमध्येही धक्का बसला. तेथील ८ मते फुटल्याचे दिसून आले. ही कामगिरी शंकरसिंह वाघेला यांची म्हणण्यास वाव आहे. त्यांनी राष्ट्रपतिपदाचा निकाल लागताच काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली हे विशेष. गोव्यातही काँग्रेसच्या तीन आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याचे दिसून आले. या निवडणुकीच्या माध्यमातून काँग्रेसला स्वत:चे समाधान करून घ्यायचे असेल तर ते त्यांनी राजस्थानमध्ये झालेल्या क्रॉस व्होटिंगमधून करून घ्यावे.  

भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची होती कारण कोविंद हे संघ परिवारातील असल्याने भाजपला आपले देशव्यापी राजकीय वर्चस्व किती वाढू शकते, याचा अंदाज हवा होता. तो सकारात्मक आल्याने त्यांच्यात आनंद पसरला. खरी परीक्षा कोविंद यांची राष्ट्रपती म्हणून पुढे आहे. गेल्या तीन वर्षांत गोमांस, गोरक्षकांचा उच्छाद, दलित-मुस्लिमांची हत्या, अवॉर्ड वापसी, बुद्धिवाद्यांवर केली जाणारी अश्लाघ्य टीका, मतस्वातंत्र्यावरील हल्ले यामुळे देशातील राजकीय वातावरणाचे ध्रुवीकरण झाले आहे. मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी वेळोवेळी देशातील सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे जतन केले तर हा व्यामिश्र संस्कृतीचा देश प्रगतीची उद्दिष्टे साध्य करू शकतो, असे मत व्यक्त केले. मुखर्जी यांनी मोदी सरकारच्या वारेमाप वटहुकुमांच्या निर्णयावरही नापसंती व्यक्त केली. पण २०१४ ते जुलै २०१७ या काळात भिन्न विचारसरणी असूनही राष्ट्रपती व पंतप्रधान या पदांमध्ये पराकोटीचा संघर्ष दिसला नाही हे लोकशाहीचे यश म्हणावे लागेल. कोविंद अशा परिस्थितीत हे पद स्वीकारत आहेत. ते दलित असले तरी त्यांची संघ परिवाराची पार्श्वभूमी यापुढील त्यांच्या कारकीर्दीत जोखली जाणार. राष्ट्रपतिपद घटनात्मकदृष्ट्या केवळ सर्वोच्च नसून ते भारताच्या ज्वलंत लोकशाहीचे प्रतीक आहे. धर्मनिरपेक्षता,  व्यक्तिस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य, उदारमतवाद ही आपल्या घटनेने प्रत्येकाला दिलेली जीवनमूल्ये आहेत; त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी या कठीण काळात त्यांच्यावर आलेली आहे. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा.