आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी फसले (अग्रेलख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जितका पैसा जनतेच्या हातात होता तितका जनतेने परत केला. बनावट नोटा नष्ट करण्यासाठी नोटबंदी करण्यात आली असे सरकारने सांगितले. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार फक्त ०.०००७ टक्के इतक्याच बनावट नोटा बाजारात असाव्यात असे दिसून आले. थोडक्यात काळा पैसा व बनावट नोटा या दोन्ही आघाड्यांवर नोटबंदी फसली. मोदी फसले. डोंगर पोखरून उंदीर नव्हे तर उंदराची शेपटी तेवढी निघाली. नोटबंदीचा लोकांना खूप त्रास झाला, पण जनतेने तो आनंदाने सहन केला. 

कारण काळा पैसा ठेवणाऱ्यांना मोदींनी हिसका दाखविला असे लोकांना वाटत होते. पण आता लोकांचा भ्रमनिरास होईल. काळा पैसा वा बनावट नोटा यासारख्या रोगांवर जालीम मात्रा म्हणून नोटबंदी आली. या जालीम औषधाचा खर्च शेवटी जनतेच्या बोडक्यावरच बसला आहे. नोटबंदीनंतरच्या दोन तिमाहींमध्ये देशाचे सकल उत्पन्न जवळपास २ टक्क्यांनी खाली आले. जागतिक पातळीवर बाजार मंदावला असतानाच नोटबंदी केल्यामुळे मंदी वाढली. काही क्षेत्रांत रोजगारही कमी झाला, जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडला तर नोटबंदी हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला असे म्हणावे लागते. नोटबंदीमुळे काही गोष्टी नक्की साध्य झाल्या व त्याची चर्चा होत राहील. पण त्या गोष्टी नोटबंदीशिवायही साध्य करता आल्या असत्या. म्हणजे भारताच्या वाढत्या सकल उत्पन्नाला धक्का न लावता गाडी पुढे नेता आली असती. नोटबंदीमुळे गाडीला ब्रेक लागले व ते इतके की आठ महिन्यांनंतर अद्यापही गाडीने वेग घेतलेला नाही.

नोटबंदी करण्यामागे अनधिकृतरीत्या सांगण्यात आलेले सरकारी धोरण असे होते. देशात प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा असल्याने नोटबंदीनंतर चार ते पाच लाख कोटी पैसा बँकांकडे परत येणारच नाही. म्हणजे तो पैसा नष्ट होईल. हा पैसा नष्ट झाला की त्याच्यासाठी तारण ठेवलेली रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारकडे वळती होईल. म्हणजेच सरकारला चार ते पाच लाख कोटींचा फायदा होईल. हा पैसा अनेक सरकारी योजनांसाठी मोदी सरकारला वापरता येईल. प्रत्येक व्यक्तीला निश्चित मासिक वेतन देण्यासाठी क्रांतिकारी योजना सुरू करता येईल वा गरिबांसाठी मोठ्या योजना आखता येतील. कल्याणकारी योजनांचा धुरळा उडवून भाजपची सत्ता पक्की करता येईल, असे राजकीय हिशेबही यामागे होते.

पण तसे झाले नाही. तसे होत नाही हे सरकारच्या फार पूर्वीच लक्षात आले होते. म्हणून आधी काळा पैसा उघड करण्यासाठी नोटबंदी केली आहे असे अभिमानाने सांगणारे मोदी नंतर कॅशलेस इकॉनॉमीचा जप करू लागले. अर्थव्यवस्थेतील जास्तीत जास्त व्यवहार हे डिजिटल पद्धतीने झाले तर कर जमा करणे सोपे होईल व अर्थव्यवस्था निकोप होईल हे खरे. पण त्यासाठी आवश्यक तेवढी डिजिटल यंत्रणा सरकारकडे नाही आणि लोकांचीही तशी मानसिकता नाही.

काळ्या पैशाबाबत मोदींची फसगत झाली हे तर खरेच. पण या अहवालात एक दिलासा देणारी बाजू आहे. देशातील संशयास्पद व्यवहारांच्या संख्येत पाचपट वाढ झाल्याचे व हे व्यवहार आता सरकारच्या रडारवर आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. हा एक प्रकारे काळा पैसाच आहे व त्याचा छडा लावण्याचे काम आता सरकारला करावे लागेल. पण ही फार क्लिष्ट प्रक्रिया आहे व त्याचा राजकीय फायदा मिळेल की नाही हे सांगता येत नाही.

मग नोटबंदीतून सरकारच्या हाती काहीच लागले नाही असे म्हणायचे का? बिलकूल काही लागले नाही, असे विरोधक म्हणतील व त्यात माध्यमांचे प्रतिनिधी आघाडीवर असतील. पण नोटबंदी अगदीच काही फुकट गेली असेही म्हणता येणार नाही. कारण नोटबंदी होण्याआधी देशात किती पैसा फिरत होता हे कुणालाच माहीत नाही. देशातील प्रत्येक पैशाची मोजदाद कित्येक वर्षांत झाली नव्हती व पैशाचा मालक कोण हेही माहित नव्हते. 
नोटबंदीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडे पुन्हा जमा झालेल्या १५ लाख कोटी इतक्या महाप्रचंड रकमेच्या प्रत्येक नोटेचा मालक कोण याची नोंद सरकारकडे झाली आहे. ही प्रत्येक नोट कुणाकडून आली हे कळले आहे. आता ती नोट त्या व्यक्तीकडे कशी आली याचा छडा लावणे आणि ती बेकायदेशीररीत्या आली असेल तर त्या व्यक्तीला दंड करणे हे काम सरकारचे आहे. तसेच यातील किती रक्कम कराच्या कचाट्यात येऊ शकते हेही सरकारला पाहता येईल. म्हणजेच सरकारचे कराचे उत्पन्न वाढेल. जीएसटीच्या पहिल्या महिन्यात सरकारचे उत्पन्न ९२ हजार कोटींनी वाढल्याचे दिसत आहेच व फक्त ६४ टक्के व्यापारी जीएसटीमध्ये आले आहेत. तेव्हा सरकारचे उत्पन्न वाढणार हे खरे. पण त्याचा फायदा दिसण्यास बराच काळ जावा लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...