आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तलवार, पुढे चालू... (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजधानी दिल्लीत एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात वडिलांनी आपल्याच मुलीचा खून केल्याच्या आरोपाचे तलवार प्रकरण देशात इतके गाजले की त्यावर "तलवार' नावाचाच चित्रपट तयार झाला. या चित्रपटात आपल्या देशाचे प्रशासन, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था किती रसातळाला गेली आहे आणि त्यात निरपराध लोक कसे भरडून निघत आहेत याचे चपखल चित्रण केले आहे. चित्रपटाच्या अखेरच्या भागात सीबीआयचा प्रमुख आपल्या स्वार्थासाठी ही केस कशी फिरवतो हे दाखवले आहे. ती पाहून एक हतबलता घेऊनच प्रेक्षक बाहेर पडतात. देशाच्या व्यवस्थेच्या या पडद्यावरील अनुभवाचे लाखो नागरिक साक्षीदार होत असताना थेट तसेच काही प्रत्यक्षात घडावे हा दुर्दैवी योगायोग म्हणावा लागेल. पण यामुळे प्रामाणिक नागरिकांच्या संवेदनशीलतेचे काय होऊ शकते आणि या देशातील सर्वोच्च व्यवस्था जर अशा चालत असतील तर विश्वास तरी कशावर ठेवायचा, असा पेच उभा राहतोच. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अतिरिक्त टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात खेचण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यात त्या वेळचे दूरसंचारमंत्री प्रमोद महाजन यांना तसेच सचिव श्यामलाल घोष यांना गोवण्याचा डाव आखण्यात आला. या दोघांचा या गैरव्यवहाराशी कुठलाही संबंध सीबीआय प्रस्थापित करू शकलेली नाही असे स्पष्ट करून विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओ.पी. सैनी यांनी हे आरोपपत्र फेटाळून लावले आहे. अतिरिक्त स्पेक्ट्रम देण्यात यावे, असे मत महाजन यांचे होते, तर सचिव म्हणून घोष यांना ते देऊ नये असे वाटत होते. याविषयी मंत्रालयात अनेकदा चर्चाही झाल्या होत्या. त्या समोर न आणता या दोघांनी मिळून काही कारस्थान केले असे मनमानी आरोप करण्यात आले. आपले म्हणणे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सीबीआय देऊ शकलेली नाही. त्यामुळे या दोघांसह हचिसन मॅक्सपी लिमिटेड, स्टर्लिंग सेल्युलर लिमिटेड व भारती सेल्युलर लिमिटेड या कंपन्यांना या न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. २००२ च्या या घटनांवर २०१२ म्हणजे प्रमोद महाजन हयात नसताना आरोपपत्र दाखल झाले आणि त्याचा निकाल २०१५ ला लागला. ही न्याय मागणाऱ्याची विटंबनाच म्हटली पाहिजे. कायद्याचा गाढवपणा सर्वसामान्य माणसाला तर पिळून काढतोच; पण त्याचा विळखा कसा कोणाचाही गळा कापू शकतो हे यानिमित्ताने समोर आले, ते बरेच झाले. त्यातून तरी न्यायदान ही विशिष्ट कालमर्यादेत करण्याची बाब आहे, एवढ्या किमान शहाणपणाची अपेक्षा न्यायव्यवस्थेकडे करता येईल.
अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि डॉ. मनमोहनसिंग सरकारमधील दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल या दोन वकिलांनी एकमेकांच्या विरोधात लगेच तलवारी बाहेर काढणे अपेक्षितच होते. हे आरोपपत्र बिनबुडाचे असून यामुळे आपण मोठे नुकसान करून घेत आहोत, असा लेखच जेटली यांनी २ एप्रिल २०१३ च्या ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये लिहिला होता. स्पेक्ट्रम गैरव्यवहारात यूपीए सरकारची प्रचंड बदनामी झाली. ती धुऊन काढण्यासाठी कपिल सिब्बल सक्रिय झाले आणि त्यांनी एका न्यायमूर्तींना हाताशी धरून हा सगळा बनाव रचला, असा थेट आरोप त्यांनी फेसबुकच्या पोस्टमध्ये केला. त्यावरून सिब्बल यांनी जेटलींवर प्रतिहल्ला केला. या दोन वकिलांच्या आरोप-प्रत्यारोपात खरे काय आणि खोटे काय हे आपण तरी कसे शोधणार? विशेष न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने त्यावर विश्वास ठेवायचा तर एक प्रामाणिक अधिकारी असा लौकिक असलेल्या श्यामलाल घोष यांच्यावर आरोप व्हायला नको होते. मृत्यूनंतर प्रमोद महाजन यांच्यावर चिखलफेक करायला नको होती आणि कायद्यानुसार व्यवसाय करायला निघालेल्या कंपन्यांच्या पदरी बदनामी यायला नको होती. अतिरिक्त स्पेक्ट्रमच्या प्रकरणात मंत्री म्हणून माजी न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय सिब्बल यांनी का घेतला, त्यात ठोस पुरावे हाती आले नसताना आरोपपत्र का दाखल करण्यात आले? हे आज कळायला काहीच मार्ग नाही. यातून एक मात्र सिद्ध झाले, ते म्हणजे पडद्यावर ‘तलवार’ पाहताना जे प्रत्यक्षात घडले त्याला कल्पनाशक्तीची जोड दिली आहे, असे म्हणण्याची तरी सोय होती. येथे तर तीही नाही. हे आरोपपत्र म्हणजे मनमानी पद्धतीने करण्यात आलेले आरोप होते आणि ते फेटाळून लावण्याच्याच लायकीचे आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी हे कारस्थान कोणी आणि का घडवून आणले हेही देशाला कळले पाहिजे. अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल; पण ज्यांच्या आदेशाने हे सर्व उभे करण्यात आले त्या मंत्र्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न उपस्थित करून ही सूडकथा पुढे चालवण्याचे सूतोवाच जेटली यांनी केले आहे. खरे म्हणजे लोकशाहीतील या व्यवस्था आम्ही निरपेक्ष, भेदभावमुक्त करू, असेही त्यांना म्हणता आले असते. पण त्यांचेच खरे आहे. सत्तास्थानावरील मोठी माणसे भांडल्याशिवाय त्यांची अंडीपिल्ली बाहेर येणार तरी कशी?