विचारांची निवडणूक (अग्रलेख)

उपराष्ट्रपती व राज्यसभेच्या सभापतिपदासाठी भाजपचे नेते व्यंकय्या नायडू यांचे नाव भाजपमधून पुढे येणे हे अपेक्षित होते. राष्ट्रपतिपदासाठी बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांचे नाव असू शकते, याचा थांगपत्ता प्रसारमाध्यमांना लागला नव्हता. पण नायडू हे उपराष्ट्रपतिपदासाठी उभे राहणार यावर प्रसारमाध्यमे ठाम होती व तेच नाव पुढे आले. नायडूंचे नाव हे अचानक पुढे आलेले नाही. त्यात संघ परिवार व भाजपची आगामी काळात राज्यसभेच्या माध्यमातून विरोधकांना थोपवण्याची बरीच राजकीय समीकरणे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे नायडू हे संघ स्वयंसेवक आहेत, विद्यार्थी चळवळीचा अनुभव त्यांना आहे. भाजपच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळण्याबरोबर केंद्रात महत्त्वाची खातीही त्यांनी सांभाळली आहेत. भाजपच्या ओल्ड गार्डमधील - अडवाणी गटाचे -ते एक महत्त्वाचे नेते आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ते जाहीर प्रशंसक आहेत. मोदी देशाचे मसिहा आहेत, मोदी म्हणजे भारताला मिळालेली दैवी भेट आहे, अशी स्तुती त्यांनी जाहीररीत्या केलेली आहे. पण त्या भाटगिरीवर उपराष्ट्रपतिपदासाठी नाव सुचवणे असा आरोप त्यांच्यावर करणे गैर आहे. कारण नायडू हे मासलीडर नसले तरी त्यांना संसदीय कामकाजाचा अनुभव आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळापासून म्हणजे सुमारे २० वर्षे ते दिल्लीच्या राजकारणात कार्यरत आहेत. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये इतका प्रदीर्घ काळ दिल्लीत राजकारण पाहिलेला व राजकारण खेळणारा नेता नाही. त्यांना राज्यसभेतील कामकाज अवगत आहे, नियमांची माहिती आहे. 

विशेषत: सध्याच्या राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या राजकीय खेळींचा त्यांना अंदाज आहे. मोदी सरकारचे लोकसभेत पूर्ण बहुमत असले तरी राज्यसभेत विविध मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला वारंवार जेरीस आणले आहे. विरोधकांनी गेल्या तीन वर्षांत राज्यसभेच्याच मार्गाने मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांचा पर्दाफाश केला आहे. भूसंपादन कायदा, नोटबंदी, जीएसटी यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तर राज्यसभेत दिग्गज अभ्यासू खासदारांनी भाजपला फैलावर घेतले होते. 

अरुण जेटली राज्यसभेत असले तरी विरोधकांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीवर त्यांनाही बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली होती. पण नायडू राज्यसभेचे सभापती झाले तरी २०१८ पर्यंत राज्यसभेत विरोधकांचे वर्चस्व राहणार आहे. त्यानंतर राज्यसभेत वेगळे चित्र अनुभवयास मिळणार आहे. पण या दीड-दोन वर्षांत नायडूंची राज्यसभेचा कारभार पाहताना कसोटी लागू शकते. पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून काम करण्याची एक परंपरा राज्यसभेला होती. सध्याचे उपराष्ट्रपती अन्सारी यांनी एकदोनदा त्याला गालबोट लावले असले तरी कुरियन यांनी चांगले काम केेले. हे सभागृह वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखले जाते व त्यात पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडील देशहिताच्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा चालते. सध्याच्या राज्यसभेत काँग्रेसची सदस्य संख्या अधिक असली तरी या सभागृहावर माकप नेते सीताराम येचुरी, जनता दल (संयुक्त)चे शरद यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, बसपच्या मायावती, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन अशा कसलेल्या व मुद्देसूद बोलणाऱ्या नेत्यांचे प्रभुत्व आहे. मायावतींनी दलित प्रश्नावर राजीनामा दिल्याने राज्यसभेतले राजकारण घुसळले आहे. या दृष्टीने नायडूंना कामकाज पाहताना बरेच व्यवधान सांभाळावे लागेल.  

राष्ट्रपतिपदासाठी उशिरा नाव जाहीर करण्याची चूक काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केली. ती चूक होऊ नये म्हणून विरोधी पक्षांनी माजी राज्यपाल व प्रशासकीय अधिकारी गोपाळकृष्ण गांधी यांचे नाव मुक्रर केले खरे; पण गांधी यांना प्रत्यक्ष राजकारणाचा अनुभव नाही. महात्मा गांधी यांचे नातू अशी ओळख त्यांची सातत्याने करून दिली जात आहे. पण तेवढीच त्यांची ओळख नाही. त्यांचे करिअर प्रशासकीय अधिकारी-भारताचे राजदूत, प. बंगालचे राज्यपाल ते लेखक-विचारवंत असे चौफेर आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तर त्यांनी सातत्याने बिघडत चाललेल्या देशाच्या राजकारणावर लेखन केले आहे. सेक्युलर विचारधारा हा त्यांचा यूएसपी असल्याने त्यांच्या नावावर विरोधी पक्षांनी सहमती दाखवली. २००४-२००९ या काळात त्यांनी प. बंगालच्या राज्यपालपदाचा कारभार सांभाळला होता. त्या वेळी सिंगूर, नंदीग्राम प्रश्नावरून जे रणकंदन माजले होते त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेतली होती. 

सत्तारूढ डाव्यांच्या विरोधात राज्यपालांनी भूमिका घेतल्याचा अप्रत्यक्ष राजकीय फायदा तृणमूल काँग्रेसने घेतला व ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांना निवडणुकीत धूळ चारली. याच डाव्यांनी गांधी यांच्या नावाला पाठिंबा द्यावा हे आश्चर्यकारक आहे. अर्थात डाव्यांच्या चुका भारतीय राजकारणात नव्या नाहीत. एकुणात २०१४ नंतर भारतीय राजकारणाचा कॅनव्हास भगवामय होत असताना संघ परिवार विरुद्ध सेक्युलर विचारसरणी यांच्यात पुन्हा नवा सामना होणार आहे.