आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंसेने तंटा सुटणे अशक्य (अ्ग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चार राज्यांशी संबंधित असलेल्या कावेरी नदीच्या पाणी वाटप तंट्यामुळे
दक्षिण भारतातील चार राज्ये ढवळून निघाली आहेत. चारपैकी प्रामुख्याने कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांतील भांडण दुतर्फा हिंसेमुळे शिगेला पोहोचत चालले आहे. तणाव वाढतोय तसा जाळ वाढतोय. त्याला किती रौद्र स्वरूप येईल, हे पुढच्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. कावेरी पाण्याला धरून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये पारंपरिक भांडण आहे. सव्वाशे वर्षांहून अिधक काळ ही दोन्ही राज्ये भांडताहेत. आताच्या ताज्या भांडणाला निमित्त झाले सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सप्टेंबरच्या आदेशाचे. रोज १५ हजार क्युसेक पाणी कावेरी नदीतून तामिळनाडूसाठी सोडण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. कर्नाटक पाणी सोडायला तयार नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्ध्ररामय्या म्हणतात, की आम्ही न्यायालयीन आदेशास बांधील आहोत. एकीकडे असे म्हणत असतानाच, दुसरीकडे ते सर्व पक्षांच्या नेत्यांची मीटिंग बोलावून हिंसा करणाऱ्यांना रोखण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होत नाही. यात सर्वात धोकादायक पैलू दिसतो आहे तो असा की, सर्वोच्च न्यायालयाचादेखील आदेश मानण्यास कर्नाटक तयार नाही. दक्षिणेकडून पूर्वेकडे वाहणाऱ्या कावेरी नदीचा उगम कर्नाटकात होत असल्याने ‘जिसके हाथ लाठी उसकी भैंस’ हा कर्नाटकचा खाक्या आहे. हिंसेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची सहानुभूती मिळेल, असे कर्नाटकला वाटत असेल तर न्यायालयाची भावना त्याच्या बरोबर विरुद्ध आहे. कर्नाटक सरकार व कन्नडिगा हे स्वत:च कायदा बनू शकत नाहीत, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलेच झापले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८९२ व १९२४ मध्ये त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांमध्ये कावेरीच्या पाण्याबाबत करार झाले. तरीही वाद चालूच होते. अांतरराज्य वाहणाऱ्या ४६ नद्या भारतामध्ये आहेत. बहुतांश नद्यांच्या खोऱ्यातील पाणी वाटपाबाबत वाद होतच असतात. त्यात प्रामुख्याने कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, रावी, बियास या नद्यांच्या पाण्याचे तंटे अधूनमधून चालूच असतात. त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने घटनेतल्या २६२ व्या कलमानुसार १९५६ मध्ये आंतरराज्य नद्यांतील पाणी तंटा कायदा तयार केला. सध्या याच कायद्याच्या चौकटीत तंटा सोडवण्याचे प्रयत्न होतात. ब्रिटिश राजवटीतील १९२४ च्या कराराची ५० वर्षांची मुदत संपल्यानंतर तब्बल ६६ वर्षांनी कावेरी पाणी तंटा लवादाची स्थापना झाली. या वेळी केरळ आणि पाँडेचरी यांनीही कावेरीच्या पाण्यावर हक्क सांगितल्याने भांडणाचा गुंता वाढला. या लवादाला निवाडा देण्यास १७ वर्षे लागली. पण त्यानंतरही दोन्ही राज्ये समाधान न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. लवादाने सांगितल्यानुसार कर्नाटक पाणी साेडत नाही, अशी तक्रार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. आता त्यावरूनच हिंसाचार चालू आहे.
सोशल मीडियाचा अतिरेक सध्या चालू आहे. या वादासंदर्भात तामिळनाडूच्या एका युवकाने व्हाॅट्सअॅपवर टाकलेल्या एका पोस्टमुळे हिंसेला सुरुवात झाली. त्याचे लोण या दोन्ही राज्यांत वेगाने पसरले. कर्नाटकमधून हिंसा सुरू होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. याअगोदर १९९१ मध्ये लवादाने अंतरिम शिफारशी जाहीर केल्यानंतरही हिंसा कर्नाटकातूनच सुरू झाली होती. अर्थात नंतर ती तामिळनाडूमध्येही पसरली. हिंसा रोखण्याऐवजी गोंधळ घालणाऱ्यांना दुसऱ्या राज्याच्या नागरिकांवर, त्यांच्या मालमत्तेवर हल्ले करण्यासाठी मोकाट सोडले आहे. हिंसा थांबवण्यासाठी राजकीय उपाय करण्याचा विचारही होत नाही. दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री हिंसा पसरल्यानंतर एकमेकांशी बोलतही नाहीत. वास्तविक कर्नाटकने हे विसरायला नाही पाहिजे. कावेरीच्या तंट्यावरून जी वेळ त्यांनी तामिळनाडूवर आणली आहे. तीच त्यांच्यावर कृष्णेच्या पाण्याबाबत येऊ शकते. महाराष्ट्राने कर्नाटकसारखाच विचार केला तर तो तणाव अशक्य नाही. भविष्यकाळात पाण्यासाठी युद्ध होईल, असे म्हटले जाते. पण ती अवस्था फार लांब नाही. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ या देशांबाबतीत आपण ते कमीअिधक प्रमाणात आत्ताच अनुभवतो आहोत. सध्या तरी पाण्याच्या बाबतीत दोन राज्यांतील तंटे सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे १९५६ च्या कायद्यानुसार लवादाकडे तंटा सोपवण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही. देशाच्या सर्वच भागात पाण्यासाठीचे अांतरराज्य तंटे वाढत आहेत. केवळ लवादाकडे प्रश्न सोपवणे हे भविष्यात पुरे पडणार नाही. त्यासाठी वेगळा विचार सरकारने करायला हवा. मोदी सरकार त्यावर विचार करीत आहे. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील विषयांच्या यादीमध्ये पाण्याचा समावेश करण्याबाबत दिल्लीत सध्या चर्चा, बैठका चालू आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...