आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंमलबजावणी महत्त्वाची (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातील कुपोषित मुलांचा प्रश्न गांभीर्याने हाताळण्यात येत अाहे. मुलांतील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत अाहे, असा शासकीय यंत्रणांचा दावा आहे. मात्र, हा दावा राष्ट्रीय कुटुंबकल्याण आरोग्य सर्वेक्षणाने फोल ठरवला आहे. राज्यात पाच वर्षांखालील ३६ टक्के मुलांचे वजन आणि उंची आरोग्य िनर्देशांकांपेक्षा कमी असल्याची धक्कादायक बाब या पाहणीत समोर अाली आहे. याचा अर्थ ही सगळी मुले तीव्र कुपोषित गटात मोडतात. ठरावीक वयातील मुलांचे वजन आणि उंचीचे मापदंड आरोग्य संघटनेने ठरवून दिलेले आहेत. २०१५-१६ या वर्षासाठी झालेल्या या पाहणीत हे प्रमाण पाच वर्ष वयाखालील मुलांमध्ये सरळ ढासळल्याचे स्पष्ट होते. सरकारने कुपोषणमुक्तीसाठी पाच वर्षात वेगवेगळ्या ११ योजना राबवल्या. मात्र, समस्या नुसती गंभीरच नाही तर ती वाढतच असल्याचे समोर आले आहे. २००५-०६ मध्ये झालेल्या एका पाहणीच्या तुलनेत हे प्रमाण ९ टक्क्यांनी वाढलेले आहे. वजन आणि उंची आरोग्य िनर्देशांकांपेक्षा कमी असलेल्या मुलांची मानसिक आणि शारीरीक वाढ, जगण्यासाठी आवश्यक घटकांच्या अभावी खुंटते आणि ही मुले कुपोषणाच्या तीव्र गटात पोहोचतात. कुपोषणाचा प्रश्न आजचा नाही. गेल्या २२ वर्षांत केवळ मेळघाटमध्ये १० हजारांवर बालमृत्यू ओढवल्याचे अधिकृत आकडेवारी सिद्ध करते. राज्यातील फक्त आदिवासी आणि अविकसित भागातच ही समस्या आहे असेही नाही, अगदी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून ते गडचिरोलीपर्यंत सगळीकडे ही समस्या सारखीच आहे. समस्येची तीव्रता फक्त थोडी कमी-जास्त आहे एवढेच. इतक्या वर्षांपासून या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी वेगवेगळे अभ्यासगट, पाहणी तसेच उपाययोजनांवरही बरेच मंथन झाले. स्वयंसेवी संस्थाही मोठ्या हिरिरीने समस्या सोडवण्यासाठी आदिवासी भागात पोहोचल्या. अनेक संस्थांचे काम चांगलेही आहे. पण, प्रश्न सोडवण्यात यश आले नाही हे मात्र विदारक सत्य आहे. राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी कुपोषणाच्या प्रश्नावर नुकतीच राजभवनात एक आढावा बैठक घेतली. मुंबईलगत असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार मोखाडा भागातही बालकांच्या कुपोषणाची समस्या गंभीरच असल्याचे पाहून तेही संतप्त झाले. या बैठकीत त्यांनी शासकीय यंत्रणांना या प्रश्नी जाबही विचारला. आरोग्य, महिला व बालकल्याण तसेच आदिवासी या तिन्ही संबंधित विभागाचे मंत्री या वेळी उपस्थित होते. या तिन्ही विभागाने समन्वयाने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत, ही समस्या सोडवण्यासाठी कृती आढावा तयार करावा, समस्येवर महिनाभरात नियंत्रण मिळावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी डॉक्टरांच्या रिक्त पदांवर नेमणुका करताना त्यांनी तेथे रुजू होण्यासाठी प्रभावी उपाय योजावे आणि ते गैरहजरच राहणार असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करावी, असेही राज्यपालांनी सुचवले आहे. कागदोपत्री महिनाभरात तेथे परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचे अहवाल कदाचित तयारही होतील, पण राज्यभरातील ही समस्या सुटण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. अंगणवाडीतील पोषण आहार,
शाळांमधील मध्यान्ह भोजन, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा सवलतींच्या दरात दिले जाणारे धान्य या अाणि अशा काही प्राथमिक योजनांनी बालकांच्या कुपोषणावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. सरकार या मुद्द्यांवर तरतूदही करत असते. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली योजना तयार झाल्या. सरकारने त्या स्वीकारल्या, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीमध्ये आजही मोठ्या त्रुटी आहेत आणि समस्या आटोक्यात न येण्यामागे हाच अडथळा आहे. यावर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव उपचारात येणाऱ्या अडचणी, रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, आरोग्य शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांचा कार्यक्रम आणि सगळ्याच योजनांच्या अंमलबजावणीचे सातत्य, अंगणवाड्यांची कार्यपद्धती, तेथे मुलांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी, कुपोषित बालकांच्या मातांचे समुपदेशन, नियमित पोषण आहार अशा अनेक उपाययोजनांच्या बाबतीत गांभीर्य नाही हेच या बाबतीत झालेल्या वेगवेगळ्या पाहणीत समोर आलेले आहे. उपाययोजना समोर आहेत, पण अनास्था आणि वेगळ्या
कारणामुळे एवढ्या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष होणे नक्कीच भूषणावह नाही. त्यावर नियंत्रण मिळो हीच अपेक्षा.
बातम्या आणखी आहेत...