आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायद्याचं बोला (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यायालयीन व्यवस्थेवर सर्वांचाच विश्वास आहे. त्यामुळेच घटनात्मक स्वरूपाचा पेच उभा राहिला तर न्यायालयाचे दार ठोठावले जाते. तसेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपात खरे-खोटे करण्यासाठीही तोच मार्ग वापरला जातो. न्यायव्यवस्था न्याय देईल, असे अनेक आरोपी स्पष्ट करतात तेव्हा ते अशा व्यवस्थेविषयीचा आदर व्यक्त करतात व आपल्यावर अन्याय होणार नाही अशी आशा व्यक्त करतात. नॅशनल हेरॉल्डप्रकरणी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचीही दोन दिवसांपूर्वी तीच भाषा होती. पण आता अचानक ही भूमिका बदलून मोदी यांचे सरकार सूडबुद्धीने वागत आहे, असा आरोप करून संसदेत गोंधळ सुरू झाला आहे. या अधिवेशनाची स्थिती पावसाळी अधिवेशनासारखीच होणार आणि जीएसटीसारखी विधेयके मंजूर होणार नाहीत, अशी भीती निर्माण झाली आहे. नॅशनल हेरॉल्डप्रकरणी या दोन नेत्यांना पतियाळा हाऊस न्यायालयात हजर राहावे लागणार होते; पण सोमवारी ते त्यांना शक्य नसल्याने आता त्यांना १९ डिसेंबर ही तारीख देण्यात आली आहे. त्यादरम्यान वकील अभिषेक सिंघवी खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणार आहेत. ही सर्व न्यायालयीन प्रक्रियाअसून ती बंधनकारक आहे. अगदी राजकीयच उदाहरण द्यायचे तर आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर गुजरात दंगलीसंदर्भाने गंभीर स्वरूपाचे आरोप होते. या सर्व काळात केंद्रात काँग्रेसप्रणीत सरकार होते. हे खटले सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि त्यात या दोन नेत्यांची आरोपातून सुटका झाली. हे निकाल यासाठी महत्त्वाचे होते की, हे नेते दोषी आहेत की नाही, यासंदर्भात दोन टोकाची मते व्यक्त केली जात होती. त्याचा परिणाम एवढा व्यापक झाला होता की, मोदींना अमेरिकेने आपल्या देशात प्रवेश नाकारला. पण ते निर्दोष सुटल्यानंतर मोदी निवडणूक लढले. ती जिंकले आणि ते देशाचे पंतप्रधान होऊन अमेरिकेत गेले. या घटनाक्रमाचा साधा अर्थ असा की, पदावरील मोठ्या माणसांकडून गुन्हा झाला आहे की नाही, याचा निवाडा अखेर सर्वाेच्च अशा न्यायव्यवस्थेने करावा, हीच आजच्या व्यवस्थेची मर्यादा आहे. त्यामुळेच ती सर्वांना बंधनकारक आहे. या न्यायाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावरील या गंभीर आरोपातून त्यांची न्यायालयीन मार्गांनीच सुटका करून घेतली पाहिजे.
भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे प्रकरण २०१३ मध्ये म्हणजे काँग्रेस सत्तेवर असताना दाखल केले आहे. स्वामी यांनी गांधी-नेहरू घराण्याच्या विरोधात अनेक टोकाची विधाने केलेली आहेत आणि त्यामुळे ते वादग्रस्त नेते आहेत, मात्र अशा प्रकरणांचा बारकाईने अभ्यास करून ते अंतिम निष्कर्षांपर्यंत नेण्यासाठीही ते प्रसिद्ध आहेत. आपल्या देशातील न्यायालयीन प्रक्रिया अशी आहे की, अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालतात आणि न्यायालयाच्या सोयीने त्याच्या तारखा पडत जातात. त्या तारखांवर सरकारचे नियंत्रण आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने समन्स याच वेळी का बजावले, असा प्रश्न गैरलागू होतो. देशातील सर्वोच्च नेत्यांना गैरप्रकारांच्या आरोपात न्यायालयात उभे राहावे लागण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. आपण इंदिरा गांधींची सून आहोत, त्यामुळे आपण घाबरत नाही, असे सोनिया गांधी म्हणतात; पण इंदिरा गांधींना न्यायालयीन लढाई करावी लागली होती. काँग्रेसचेच असलेले पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावर खासदार लाच प्रकरणात विशेष न्यायालयासमोर उभे राहण्याची वेळ आली होती आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावरही त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारामुळे तशीच वेळ येऊ शकते. याचा अर्थ तो माणूस किती मोठा आहे याचा विचार न करता त्याच्यावर खटले उभे राहिले आहेत आणि त्याचा न्यायनिवाडा झाला आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणाचा न्यायनिवाडा न्यायालयानेच करावा, कोणत्याही चौकशीस आम्ही तयार आहोत, अशीच भूमिका सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी घेतली पाहिजे. सध्याचे सरकार आणि स्वामी यांच्याविषयी त्यांचे जे आक्षेप आहेत ते त्यांनी वेळोवेळी मांडले असून त्यावरून देशभर चर्चा झाली आहे. पण हे प्रकरण आणि सरकारचा संबंध जोडणे हे कोणाच्याच हिताचे नाही. सरकार सूडबुद्धीने वागते आहे, हा आरोप याआधीही झाला असून हे राजकारण असेच चालत राहणार आहे. मात्र, न्यायव्यवस्था, सीबीआय, लाचलुचपतविरोधी खाते आणि पोलिस व्यवस्थेविषयी सरसकट राजकीय भूमिका घेतल्या गेल्या तर देशाचे सरकार, ते चालवत असलेले प्रशासन आणि पर्यायाने लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होण्यास वेळ लागणार नाही. सर्वोच्च पदांवर बसलेल्या नेत्यांनी निष्कलंक असले पाहिजे अशी जनतेची अपेक्षा असते. ती पूर्ण करण्याची संधी म्हणून काँग्रेसने या आरोपांकडे पाहावे आणि संसदेतील गोंधळ थांबवावा. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षाही देश आता व्यापक सुधारणांसाठी आसुसलेला आहे हे या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे.