आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फसवे जनधन (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अविश्वसनीय फुगवलेले आकडे म्हणजे ‘गुजरात मॉडेल’ असे मोदीविरोधक आरोप करत, तेव्हा गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर असलेले नरेंद्र मोदी अशा आरोपांकडे दुर्लक्ष करत असत. उलट ते विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी आपले प्रचारतंत्र अधिक आक्रमक ठेवत. रोज नवनवी आकडेवारी, घोषणा लोकांपुढे मांडत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील भाजपचा ‘अच्छे दिन’चा दणदणीत प्रचार जनतेला भावला.

जनतेचा असाही समज होता की दिल्लीतील सत्ता व त्या सत्तावर्तुळात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या ढुढ्ढाचार्यांना एकदा बाजूला फेकले की ‘अच्छे दिन’ फारसे दूर नाहीत. मोदींनीही हा समज खोटा वाटू नये,असा प्रचार कायम ठेवला होता. गेली दोन वर्षे मोदी जगभरात फिरताना भारतात ‘अच्छे दिन’ आल्याचे सांगत असतात. अमेरिका, ब्रिटन, आफ्रिका, द.आशियातील एनआरआय असो, बडी कॉर्पोरेट मंडळी वा तेथील मीडिया असो मोदी आपली कॉर्पोरेटधार्जिणी प्रतिमा लपवून सर्वसमावेशक, गरीबधार्जिणी प्रतिमा जगापुढे जाणीवपूर्वक आणण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रत्येक भाषणात ते जनधन योजनेची स्तुती करतात. गेल्या ६० वर्षांत ज्या गरिबाला बँकेच्या शाखेत चढता आले नाही त्याला आमच्या सरकारने केवळ दोन वर्षांत बँकेत खाते काढून त्याला ‘आत्मसन्मान’ दिला, असे ते सांगतात. पण वास्तव किती वेगळं व चिंताजनक आहे, याची माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकारात उघड केली. या माहितीत सार्वजनिक बँकांमधले कर्मचारीच शून्य शिल्लक (झीरो बॅलन्स) खात्यांची संख्या कमी दाखवण्यासाठी स्वत:च एक रुपया जमा करत असल्याचे दिसून आले. गंमत म्हणजे ज्यांची खाती आहेत, त्यांना या आर्थिक व्यवहाराची कल्पना नाही. या माहिती अधिकारात १८ सरकारी बँका व त्यांच्या १६ प्रादेशिक शाखांमधील ९७ लाख खात्यांमध्ये एक रुपया जमा करण्यात आला होता, तर काही खात्यांमध्ये २ ते १० रुपये जमा करण्यात आले होते, असेही आढळून आले. हा सगळा उपद्व्याप कशासाठी तर शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यांची संख्या उघड होऊन मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी जनधन योजनेचे अपयश जगापुढे येऊ नये म्हणून. म्हणजे एखादी सरकारी योजना किती उपयुक्त व तिचा लाभ किती लोकांपर्यंत पोहोचला आहे याची आकडेवारी सरकारला हाताशी हवी आहे. एकदा आकडेवारी मिळाली की त्यावर पुढचे प्रचारतंत्र आखता येते, हा त्यामागचा राजकीय हिशेब.
जनधन योजनेला ‘दिव्य मराठी’चा विरोध नाही. जास्तीत जास्त लोेकांना बँकिंग क्षेत्रात आणणारी ही उत्तम योजना आहे. प्रश्न अंमलबजावणीच्या पद्धतीचा आहे. जेव्हा बँकांकडे देशाच्या अर्थकारणातील एक महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाते तेव्हा आधी तिच्या क्षमतांचा अंदाज घेणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारी बँकांच्या मंडळांवर कॉर्पोरेट मंडळींचा कब्जा होत आहे. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर तर सार्वजनिक बँकिंग प्रणालीमध्ये कॉर्पोरेट लॉबीचा दबाव वाढताना दिसत आहे. ही मंडळी ‘टार्गेट’ गाठण्यासाठी कोणतीही क्लृप्ती वापरण्यास कचरत नाहीत. कॉर्पोरेट क्षेत्रात प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्यासाठी गळेकापू स्पर्धा असते. सामाजिक प्रश्नांशी अशा बँक व्यवस्थापनाचा फारसा संबंध येत नाही. पण सार्वजनिक बँकांचे तसे नसते. त्यांचा पसारा मोठा असतो व त्यांच्यावर सामाजिक बांधिलकीचे मोठे ओझे असते. जनधन योजनेत आजपर्यंत १२ कोटी ५० लाख खाती उघडण्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रु. खर्च झाले आहेत आणि प्रत्येक खाते उघडणे व रुपे डेबिट कार्ड देणे यासाठी प्रत्येक खात्यामागे १२० रु. खर्च झाला आहे. हा खर्च सरकारने व बँकांनी उचलला आहे, हे विसरता कामा नये. अशा बँका केवळ नफ्यासाठी चालवता येत नाहीत. जनधन योजनेत घरकाम करणाऱ्यांनाही खाते उघडता येते व सरकारी योजनांचा फायदा मिळतो. भाजप कार्यकर्त्यांनी यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. गोरक्षकांचे लाड करणाऱ्या संघाने आपल्या स्वयंसेवकांचे बळ ही योजना यशस्वी होण्यासाठी लावले पाहिजे. सत्ता टिकवण्यासाठी ते फायद्याचे आहे व देशासाठी हिताचे. कारण जास्तीत जास्त लोक बँकेच्या क्षेत्रात येणे आर्थिक आरोग्याच्या हिताचे आहे. ‘जनधनाचे’चे रिपोर्ट कार्ड पारदर्शक व सच्चे असले तरच त्यातून सरकारची प्रतिष्ठा उंचावेल; अन्यथा सरकार आता थापेबाजही बनल्याचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...