आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संशयाचा फायदा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई उच्च न्यायालयाने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील "मॉब नायक' सलमान खान याची १३ वर्षांपूर्वी घडलेल्या हिट अँड रन खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. अर्थात हा काही अंितम निवाडा नाही. या निकालाच्या विरोधात जाण्यासाठी पीडितांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत व तेथेही वेगळा निकाल लागू शकतो; पण एकंदरीत एका तपापासून सुरू असलेल्या या खटल्याने देशाचे वेळोवेळी लक्ष वेधले होते. सुरुवातीला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत व कोट्यवधी जनतेने सुपरस्टार ठरवलेल्या अभिनेत्याच्या कथित गुन्ह्याच्या विरोधात भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागू शकते, असा संदेश या खटल्याच्या निमित्ताने मिळाला होता; पण नंतर सलमानला मिळणारी वागणूक पाहून भ्रमनिरास होण्याची वेळ आली होती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सलमानचे चित्रपट १०० कोटी रु.चा गल्ला बॉक्स ऑफिसवर सहज मिळवत होते, त्याची टेलिव्हिजनवरची लोकप्रियताही वाढत होती, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात सलमानने गुजरातला भेट देऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर पतंग उडवले होते, नंतर काही महिन्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "राज्याभिषेक' सोहळ्यात त्याला मोजक्या निमंत्रितांमध्ये मानाचे स्थान मिळाले होते. असे असतानाही हिट अँड रन खटल्याची टांगती तलवार त्याच्यावर कायम होती व सामान्य माणसालाही सलमानला शिक्षा होते की तो निर्दोष सुटतो याबद्दल प्रचंड उत्सुकता होती. आता उच्च न्यायालयाने सलमानला निर्दोष सोडताना मुंबई पोलिसांच्या तपासकामातल्या ज्या काही उणिवा स्पष्ट केल्या आहेत, त्या पाहता हा खटला संशयाच्या भोवऱ्यात कायम राहणार आहे. कारण हा खटला तीन महत्त्वाच्या बाबींवर उभा होता. एक - पदपथावर झोपलेल्या गरीब मजुरांच्या अंगावर जेव्हा गाडी गेली तेव्हा ती गाडी सलमान चालवत होता की नाही? दोन – सलमानने मद्य घेतले होते की नव्हते? तीन – हा निव्वळ अपघात होता का? या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात मुंबई पोलिसांना दारुण अपयश आले. पोलिसांनी सलमान स्वत: दारू पिऊन गाडी चालवत होता व तो दोषी असल्याचे जे काही पुरावे न्यायालयापुढे सादर केले व त्यामध्ये विसंगती दिसू लागल्यानंतर हा खटला बराच काळ रेंगाळला. हा खटला रेंगाळत राहावा या दृष्टीने न्याय प्रशासनातील कच्चे दुवे वापरले गेले. रस्त्यावर झोपलेल्या मजुरांवर गाडी चढून ते चिरडून मरत असतील तर त्यांना लवकर न्याय देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक पद्धतीने खटला चालवला जायला हवा होता; पण या खटल्याबाबत तसे घडले नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत जेवढी दिरंगाई वाढत जाते त्याचा फायदा आरोपींना होत जातो हे अनेक खटल्यांवरून दिसून आले आहे. सलमानचा खटला आहे म्हणून तो काळजीपूर्वक (?) चालवला गेला पाहिजे हा आपल्या सरकारी व्यवस्थेचा दावा पोकळच होता. अशा परिस्थितीत या खटल्यातील महत्त्वाचा साक्षीदार ठरलेला व ज्याच्या जबानीवरून सलमानवर गुन्हा शाबित होईल, असे वाटत होते, तो सलमानचा रक्षक मुंबई पोलिस दलातील हवालदार रवींद्र पाटील याच्या विसंगत जबानीमुळे व त्याच्या अकाली मृत्यूमुळे हा खटला एकदमच कमकुवत झाला. ही घटना या खटल्याला मिळालेली कलाटणी होती. त्याचा फायदा घेत सलमानच्या वकिलांनी हा खटला खोट्या पुराव्यांच्या आधारे चालवला जात असल्याची भूमिका घेतली होती.
या खटल्याच्या निमित्ताने मुंबई पोलिसांचा हाय प्रोफाइल केसमधील तपासाबाबतचा दृष्टिकोन लक्षात आला. एक काळ असा होता की, मुंबई पोलिसांची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी केली जात होती व या दलात एकापेक्षा एक उमदे, नि:स्पृह, कर्तबगार, प्रामाणिक पोलिस अधिकारी होते. त्यांच्या कामाचा वारसा व चातुर्य या खटल्यात कुठेच दिसून आले नाही. वरिष्ठ पातळीवरच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी सलमानचे "स्टेटस' पाहून तपासकार्यात ढिलाई दाखवली. सलमान दारू पिऊन गाडी चालवत होता की नव्हता किंवा तो (दारू न पिता) बेजबाबदार पद्धतीने गाडी चालवत होता की नव्हता किंवा त्याच्याकडून निव्वळ हा अपघात झाला या तीन थिअरींपैकी एक थिअरी पोलिसांनी सेशन कोर्टात सिद्ध करून दाखवली व तेथे त्याला दोषी ठरवण्यात यश मिळवले; पण उच्च न्यायालयात पोलिस हे का सिद्ध करू शकले नाहीत? उच्च न्यायालयाने पोलिसांचा तपास शास्त्रीय पद्धतीने झालेला दिसत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. पोलिसांनी मीडियातील काही घटक व राजकीय दबावाखाली झुकत सलमानवर ३०४ कलमाखाली खटला दाखल केला. हे कलम लावावे की नाही यावर त्या वेळी पोलिस दलात खल झाला होता. ही केस "हाय प्रोफाइल' असल्याचे सांगत मीडियाचाही दबाव वाढू लागला. या दबावामुळे सलमान हा इतर कोट्यवधी भारतीय नागरिकांपैकी एक आहे, तो सिनेस्टार असला तरी कायद्यापुढे सगळेच समान असतात, याचे भान सगळ्याच व्यवस्थांनी सोडले. आता सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला कसा खेळला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.