आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकसभेची घसरण (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून जग भारताकडे पाहते. मात्र भारतीय संसदीय लोकशाहीने शरमेने मान खाली घालावी, अशी 15व्या लोकसभेची अखेर झाली आहे. गेल्या शुक्रवारी सभागृहाची शेवटची बैठक संपत असताना पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यासह अनेक सदस्य भावुक झाले आणि जणू काही झालेच नाही अशा थाटात त्यांनी सभागृहाचा निरोप घेतला. मात्र भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या 65 वर्षांच्या इतिहासात सर्वात अपयशी म्हणून 15वी लोकसभा लक्षात राहील. लोकशाहीचे वय वाढते आहे, तसतसे संसदेचे कामकाज अधिक प्रगल्भ होत गेले पाहिजे. प्रत्यक्षात या लोकसभेची कारकीर्द अनेक अनुचित प्रकारांसाठी लक्षात राहील. 125 कोटी नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम होणारे निर्णय ज्या संसदेत होतात, त्या संसदेचा वेळ किती मौल्यवान असतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र 15वी लोकसभा गाजली, ती भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी. काही मंत्री याच काळात तुरुंगात गेले. अनेक खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले आणि काहींची चौकशी सुरू आहे.

सभागृहात गोंधळ ही तर गेल्या पाच वर्षांत नेहमीचीच गोष्ट झाली होती. त्याचे टोक गाठले गेले, तेलंगण प्रश्नावरून एका खासदाराने मिरचीचा स्प्रे फवारला तेव्हा. काही प्रसंग जनतेला असे पाहावे लागले, की ते देशाला दिसले नसते तर बरे झाले असते, असे वाटावे! जनहितासाठी अमर्याद अधिकार दिलेल्या खासदाराला मिरचीचा स्प्रे फवारण्याची कृती करावीशी वाटली; ही त्रुटी पद्धतीची मानायची की त्या विशिष्ट सदस्याची मानसिक दुर्बलता मानायची, हा पेच अद्याप सुटू शकलेला नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजे यूपीए-दोनची कारकीर्द भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी कलंकित झाली आहे. राष्ट्रकुल खेळांच्या संयोजनातील घोटाळे असो, टू जी लिलावाचा व्यवहार असो, की कोळसा गैरव्यवहार असो, जनतेने अवाक् होऊन त्या गैरव्यवहारांतील आकड्यांकडे पाहिले.

जागतिकीकरणानंतर पैशीकरण इतके वाढले आहे की कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार होऊनही देश चालू शकतो, हे नागरिक प्रथमच पाहत होते. अर्थात, तो चालतो म्हणजे त्यात कोट्यवधी नागरिकांना नागरिकत्व आणि माणूस म्हणून प्रतिष्ठा नाकारली जाते. ही नाकारल्याची जाणीव आता इतकी वाढली आहे की तिची दखल घेतल्याशिवाय संसदीय लोकशाहीला पुढे जाता येणार नाही, हेच जणू लोकसभेच्या कामकाजात प्रतिबिंबित झाले, असे आता म्हटले पाहिजे. गेल्या दोन दशकांत जग इतके बदलून गेले आहे आणि भारताला त्या बदलांपासून नामानिराळे राहता येत नसल्याने जीवनात अर्थकारण आणि राजकारणाने धुमाकूळ घातला आहे. समाजाचे आणि देशाचे अधिक चांगले नियोजन करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संस्था या पद्धतीने चालू लागल्या तर आजच्या काळातील सर्वात आदर्श मानली जाणारी लोकशाही शासनव्यवस्थाही अशीच बदनाम होत राहील. तिच्यावरील जनतेचा विश्वास उडाला तर अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. त्या दिशेने जाणार्‍या अनेक घटना 15व्या लोकसभेला पाहाव्या लागल्या. अर्थात, सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसेल आणि सत्तास्पर्धा तीव्र असताना काय शक्य होते, असा विचार केल्यास काही सकारात्मक बाबीही दिसायला लागतात. लोकपाल विधेयकास व्यापक आंदोलनानंतर सर्वांचा पाठिंबा मिळाला. अनेक नाट्यात्मक घटना घडून गेल्यानंतर तेलंगण विधेयकही मंजूर झाले.

निर्भया प्रकरणानंतर फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती अशीच सर्वसंमतीने मंजूर झाली. तर अन्न सुरक्षा कायद्यावर उलटसुलट चर्चा झाली असली तरी अन्नावाचून कोणी उपाशी राहणार नाही, ही संवेदना सर्वांनी मान्य केली. अर्थात, असे काही महत्त्वाचे निर्णय होत असताना त्याच्यावर ज्या गांभीर्याने चर्चा होणे अपेक्षित होते, ती चर्चा मात्र अपवादानेच पाहायला मिळाली. अशा महत्त्वाच्या विधेयकांच्या वाट्याला सरासरी फक्त 17 मिनिटांचा वेळ मिळाला, यावरून गांभीर्याच्या अभावाची कल्पना यावी. 15व्या लोकसभेतील पाच वर्षांत एकूण 177 विधेयके मंजूर झाली, मात्र 60 विधेयके पटलावर येऊ शकली नाहीत.

या निकषावर ही लोकसभा 65 वर्षांतील सर्वात कमी कामकाज झालेली लोकसभा ठरली. तरुणांनी राजकारणात यावे, असे सतत म्हटले जात असले तरी या लोकसभेत राहुल गांधींसारखे तरुण नेते असताना त्यांचा फारसा प्रभाव दिसला नाही. भ्रष्टाचाराबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे राहुल गांधी एकीकडे म्हणत असताना भ्रष्टाचार काबूत आणण्यासाठीची सहा विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत. ‘व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल’ त्याला अपवाद ठरले. हे विधेयक पास झाल्याने भ्रष्टाचाराविरोधात लढणार्‍या कार्यकर्त्यांना अधिक संरक्षण मिळणार आहे. यूपीए सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी त्याला न्याय दिला.

स्वतंत्र तेलंगण निर्मितीचा निर्णय कटू आणि आव्हानात्मक असला तरी आपला देश अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यास समर्थ असल्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी 15व्या लोकसभेतील अखेरच्या भाषणात सांगितले. पंतप्रधान म्हणतात ते खरे आहे, मात्र तसे निर्णय पहिल्या चार वर्षांत घेणे अपेक्षित होते. शेवटच्या टप्प्यात नव्हे. तेलंगण आणि भ्रष्टाचारविरोधी विधेयकांच्या मंजुरीसाठी जी घाई करण्यात आली, त्या घाईचे उद्दिष्ट निवडणुका आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. सत्ताधारी पक्षाचा याकामीचा गृहपाठ कमी पडला. मीरा कुमार यांच्या नावावर लोकसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होण्याचा मान नोंदवला गेला. ज्या संयमाने त्या सभागृह नियंत्रित करत होत्या, तो संयम लक्षात राहण्यासारखा आहे. खरे म्हणजे, तशाच संयमाची सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांना गरज आहे.