Home | Editorial | Agralekh | editorial black money

मोठ्या नोटा रद्द करण्याचे ऑपरेशन

divya marathi | Update - Jun 08, 2011, 11:32 PM IST

१००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी रामदेव बाबांनी मागणी केली आहे. मात्र, रामदेव बाबा आणि सरकारही या मागणीविषयी पुढे काही का बोलत नाहीत, यामागील गुपित समजून घेतले पाहिजे.

  • editorial black money

    यमाजी मालकर - ‘दिव्य मराठी’ चे सल्लागार संपादक
    १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी रामदेव बाबांनी मागणी केली आहे. मात्र, रामदेव बाबा आणि सरकारही या मागणीविषयी पुढे काही का बोलत नाहीत, यामागील गुपित समजून घेतले पाहिजे.
    काळ्या पैशांच्या विरोधातील आंदोलनात १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी अतिशय रास्त मागणी करण्यात येत आहे; मात्र या मागणीचा आगापिछा समजून घेतल्याशिवाय तिचे महत्त्व कळू शकणार नाही. या नोटा रिझर्व्ह बँकेने चलनात का वाढविल्या आणि आता पुरेशा दक्षतेशिवाय काढून घेणे कसे धोकादायक आहे, हे समजून घेऊयात. या निमित्ताने आपल्या देशाच्या चलनाविषयीची एक धक्कादायक माहिती आपल्याला पचवावी लागते, ती म्हणजे सध्या आठ कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत, ज्यात १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटांचा वाटा ७६ टक्के आहे. १०० रुपयांच्या नोटांचे मूल्य धरल्यास ही टक्केवारी ९३ टक्के होते! देशातील ७० टक्के लोकांचे दररोजचे व्यवहार ६० ते १०० रुपयांच्या दरम्यान असताना मोठ्या नोटा चलनात का आहेत, असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहत नाही, तसेच व्यवहारात ५०, २० आणि १० रुपयांच्या नोटा लवकर का मिळत नाहीत, हे कोडेही लगेच सुटते.
    चलनफुगवट्यामुळे रुपयाची किंमत सतत घसरत असून त्या तुलनेत छोट्या नोटा छापण्याची भारताची तांत्रिक क्षमता नाही, ही अडचण गेली ६३ वर्षे कायम आहे. चलनफुगवट्याचा दर सध्या ९ ते १० टक्के इतका आहे. चलनफुगवट्यात वस्तूंपेक्षा जास्त पैसा निर्माण होतो, कारण जीवनस्तर आणि बेनामी संपत्तीही वाढत चालली आहे. याचा अर्थ समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव नियंत्रणात राहत नाही आणि त्यामुळे सरकार महागाईवर कधीच नियंत्रण मिळवू शकत नाही. दुसºया बाजूला बँक नेटवर्कचा विस्तार आणि पर्यायाने बँकमनीचा वापर मात्र त्या वेगाने होत नसल्याने मोठ्या नोटा छापणे ही अपरिहार्यताच झाली आहे. आजही देशातील ४० टक्केच नागरिक बँक व्यवहाराशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे रोखीने व्यवहार एवढेच माहीत असणाºयांची संख्या ६० टक्के आहे. दैनंदिन छोटे व्यवहार रोखीने होत असते तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नव्हते; मात्र कोट्यवधींचे व्यवहार रोखीने होत असल्याने आणि त्यांची नोंद होत नसल्याने काळा पैसा प्रचंड प्रमाणात वाढतो आहे. रोखीने व्यवहार म्हणजे सरकारला त्यातून काहीच कर मिळत नाही त्यामुळे हा व्यवहार राष्टÑीय संपत्तीत मोजला जात नाही. त्यामुळेच भारतात गर्भश्रीमंतांची संख्या वाढत चालली आहे; मात्र सर्वसामान्य भारतीयांसाठी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात, त्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. सरकार कायम तुटीचाच कारभार करते आहे, तर काळ्या पैशांवरील खासगी इमले वाढतच चालले आहेत.
    सर्व जगाने आणि अर्थतज्ज्ञांनी मान्य केलेले तत्त्व म्हणजे देशाच्या प्रगतीसाठी बँकमनी वाढला पाहिजे. अमेरिकेत ९५ टक्के व्यवहार बँकांद्वारेच होतात. देशाचा कारभार पारदर्शी होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी विकसित देशांनी कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.( सोबतचा तक्ता पहा) ब्रिटनने तर २०१४ मध्ये कॅशलेस व्यवहारांची तयारी चालविली आहे. संपत्तीनिर्मितीत प्रगत देशांशी स्पर्धा करणाºया भारताने आता त्याच दिशेने जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पण १०००, ५०० आणि १०० च्या नोटांच्या माध्यमातून होणारे राक्षसी रोखीचे व्यवहार असेच सुरू राहिले तर भारतातील भ्रष्टाचार, राजकारणातील काळा पैसा, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
    १००० आणि ५०० नोटा रद्द करायच्या तर देशाला बरीच तयारी करावी लागेल. हे अवघड आहे, मात्र अशक्य नाही; उलट ते अपरिहार्यच आहे. साठच्या दशकात अमेरिकेला १०० डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा बाद कराव्या लागल्या होत्या. यामुळे पुढील काळात अमेरिकेला संघटित गुन्हेगारी व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता आले. आता भारताला असे पाऊल उचलणे क्रमप्राप्त असून त्यासाठी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने जो पाच कलमी प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे, त्याचाच विचार करावा लागेल. याच प्रस्तावावरून रामदेवबाबा मोठ्या नोटा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या प्रस्तावात आयातकर वगळता करव्यवस्थेचे उच्चाटन करणे, सरकारी महसुलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर लागू करणे, या महसुलात केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बँकेचा वाटा ठरविणे, रोखीच्या व्यवहारांना मर्यादा घालणे म्हणजे बँकमनी वाढण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे अशा उपायांचा समावेश आहेत. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे या प्रस्तावातले एक कलम आहे. तेवढ्याच कलमाची अंमलबजावणी ही अशक्य गोष्ट आहे. रामदेव बाबा मात्र तेवढे एकच कलम घेऊन लढायला निघाले आहेत. पेशंट मरणयातना भोगतो आहे, त्यामुळे आॅपरेशन अपरिहार्य आहे; मात्र त्यासाठी पुरेशी तयारी न केल्यास पेशंटच दगावणार आहे.

Trending