आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नागरी सेवेचा बदलता सामाजिक चेहरा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या काही वर्षांत यूपीएससी परीक्षेत यशस्वी झालेले अनेक विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेतलेले आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थी ही परीक्षा पास होऊ शकतात, तर आपण का नाही, हा आत्मविश्वास खेड्यातील मुलांमध्ये निर्माण झाला आहे.

गेल्या काही वर्षांत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात येणार्‍या नागरी सेवा परीक्षेत देशपातळीवर विविध समाजघटकांतील विद्यार्थी यशस्वी होत आहेत. ही एका नव्या बदलाची सुरुवात आहे. ठरावीक समाजाची मक्तेदारी समजल्या जाणार्‍या या परीक्षेचे गेल्या काही वर्षांत खर्‍या अर्थाने लोकशाहीकरण झालेले दिसते. प्रशासनाची खरी गरज भासणार्‍या दुर्गम आदिवासी व मागास विभागाची पार्श्वभूमी असलेली अनेक मुले वरच्या क्रमांकाने या परीक्षेत यश मिळवत आहेत. या बदलांवर या लेखातून प्रकाश टाकला आहे.
प्रादेशिक भाषेतून ही परीक्षा देण्याची परवानगी मिळाल्यावर 1989 साली संपूर्ण भारतातून तिसर्‍या क्रमांकाने यशस्वी झालेले भूषण गगराणी यांच्यामुळे या परीक्षेबद्दल महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सर्वप्रथम चर्चा सुरू झाली. त्याअगोदर अनेक मराठी मुले या
परीक्षेत यशस्वी झाली होती. मात्र गगराणी यांचे वेगळेपण असे की त्यांनी ही संपूर्ण परीक्षा मराठी माध्यमातून देऊन हे यश मिळविले होते. गगराणी यांच्यानंतर मराठी माध्यमातून परीक्षा देऊन अनेक अधिकारी यशस्वी झाले. प्रादेशिक भाषा निवडीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली.

गेल्या काही वर्षांत या परीक्षेची तयारी करून यशस्वी झालेले बहुतांश विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहेत. कारण त्यांना शासकीय नोकरीचे आकर्षण आहे. ही नोकरी आपणास स्थैर्य व प्रतिष्ठा मिळवून देते. तसेच समाजात सन्मान मिळतो यामुळेच मराठवाडा, खान्देश, विदर्भातून अनेक विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी करतात. तुलनेने विकसित असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण व पुणे, मुंबई, ठाणे या शहरी भागात या परीक्षेविषयी तितकेसे आकर्षण नाही. कारण तेथे खासगी क्षेत्रात रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. गेल्या काही वर्षांत खासगी क्षेत्राला मंदीचा फटका बसल्यामुळे इंजिनिअर, डॉक्टर असलेले अनेक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेकडे वळू लागले आहेत.
स्पर्धा परीक्षेत विद्यार्थी यशस्वी व्हावेत यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या पातळीवर अनेक निर्णय घेतले गेले. विभागीय स्तरापर्यंत मार्गदर्शन केंद्रांची निर्मिती झाली. ग्रामीण, निमशहरी व शहरी भागातून अनेक विद्यार्थी या केंद्रात मार्गदर्शन घेऊ लागले. विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व मासिक भत्त्याची सोय झाली. आज महाराष्ट्रात कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, अमरावती येथे राज्य शासनाकडून स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालवली जातात. महाराष्ट्रात या परीक्षांचे मार्गदर्शन करणार्‍या अनेक संस्था जिल्हावार उभ्या राहिल्या. या संस्थांमुळे या परीक्षेबद्दलची सूक्ष्म माहिती सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना मिळू लागली. पूर्वी ही माहिती यशस्वी उमेदवारांना व काही समूहांना या खासगी संस्थांमधून मार्गदर्शन घेऊन यशस्वी होणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढते आहे. अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्गीय समूहांना मिळणार्‍या आरक्षणामुळेही यशस्वी होणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे होणार्‍या परीक्षेत महिलांना आरक्षणाची तरतूद असल्याने महिलांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र केंद्रीय स्तरावर अशा आरक्षणाची गरज आहे. आज दुर्गम भागातदेखील इंटरनेट, टीव्ही चॅनल्स व वृत्तपत्रे पोहोचल्याने ही परीक्षा देऊन यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सर्वदूर पोहोचली आहे. त्यामुळे यातील अनेक विद्यार्थी आयकॉन म्हणून समोर आले आहेत. इंटरनेटमुळे तळागाळापर्यंत ज्ञान पोहोचू लागले आहे. या परीक्षेचे मुबलक अभ्यास साहित्य व पुस्तके इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. त्याचाही फायदा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होताना दिसत आहे.

यशस्वी झालेले ग्रामीण रोल मॉडेल : गेल्या काही वर्षांत या परीक्षेत यशस्वी झालेले अनेक विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेतलेले आहेत. जर असे सर्वसामान्य विद्यार्थी ही परीक्षा पास होऊ शकतात, तर आपण का होऊ शकत नाही, हा आत्मविश्वास खेड्यातील मुलांमध्ये निर्माण झाला आहे. विश्वास नांगरे-पाटील, अभिनय कुंभार, शारदा राऊत, शिवदीप लांडे, रोहिणी भाजीभाकरे, रश्मी झगडे, भरत आंधळे, रमेश घोलप तसेच या वर्षी यशस्वी झालेले आदिनाथ दगडे हे सर्वजण ग्रामीण भागात लोकप्रिय झाले आहेत. यातील अनेकांचे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व नाही. किंबहुना ते ही भाषा मोडकीतोडकीच बोलतात. मात्र ते यशस्वी झाले; कारण या परीक्षेचा अभ्यासक्रम त्यांनी व्यवस्थित समजावून घेतला व अभ्यासाचे उत्तम नियोजन केले. श्रीकर परदेशी व प्रवीण गेडाम यासारख्या काही अधिकार्‍यांनी आजूबाजूस प्रचंड दबाव असतानाही कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेल्या पारदर्शक व धडाडीच्या कामांमुळे सामान्य माणसांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. या अधिकार्‍यांकडून प्रेरणा घेत प्रशासनात येण्याचा मानस बाळगणारे विद्यार्थी निर्माण होत आहेत. याशिवाय आईवडील अधिकारी आहेत म्हणून जाणीवपूर्वक त्यांची दुसरी पिढीदेखील करिअर म्हणून प्रशासनात येताना दिसते आहे. या वर्षीच्या निकालात याचे प्रतिबिंब दिसले. महाराष्ट्र शासनात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम केलेले टी. सी. बेंजामिन यांची मुलगी प्रियांका थॉमस ही यशस्वी झाली. एका बाजूला सामान्य पार्श्वभूमीतून येत असलेले तरुण तर दुसर्‍या बाजूस उच्च मध्यमवर्गीय, प्रशासकीय पार्श्वभूमी असणार्‍या घरातील मुलेही या क्षेत्रात दिसत आहेत. यामुळे भविष्यातील प्रशासन हे अधिकाधिक पारदर्शक दिसू शकते. दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी या परीक्षांची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांकडे संदर्भ साहित्य मराठीतून नसणे ही खूप मोठी अडचण भासत असे. केंद्रीय नागरी सेवेची तयारी करणारे अनेक विद्यार्थी दिल्लीतून इंग्रजी पुस्तके मागवून त्याचा प्रथम मराठी अनुवाद करायचे व त्यानंतर त्यांच्या अभ्यासाला सुरुवात व्हायची. या पूर्ण प्रक्रियेत त्यांचा वेळ जायचा. आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. मराठी भाषेत अधिक दर्जेदार मराठी साहित्य उपलब्ध होत आहे. विद्यार्थ्यांना मराठीतून अधिक दर्जेदार पुस्तके मिळावीत यासाठी अनेक प्रकाशने कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हीच संदर्भ पुस्तके वापरून अधिकारी होताना दिसत आहेत. याशिवाय या परीक्षांच्या ग्रामीण भागात कार्यशाळा, शिबिरातून वातावरणनिर्मिती होत आहे. यामुळे अन्य महत्त्वांच्या क्षेत्रांबरोबर स्पर्धा परीक्षा देऊन प्रशासनात कार्य करणे हे प्रतिष्ठेचे बनले आहे.
मुस्लिम व महिलांचे नगण्य प्रमाण : एका बाजूला ग्रामीण भागातील मुलांचा या परीक्षेत वाढलेला टक्का दिसत असला तरी मुस्लिम व महिलांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात या परीक्षेत असलेले स्थान अत्यंत नगण्य दिसते. दरवर्षी अंतिम यादीत मुस्लिमांचे प्रमाण एक ते दीड टक्क्याच्या दरम्यान आहे. मात्र या वर्षीच्या निकालात ते तीन टक्के एवढे झाले आहे. मुस्लिम व महिलांमध्ये या परीक्षेविषयी हवी तेवढी जाणीव-जागृती झाली नाही. पूर्वी अंतिम निकालात एक ते दोन मुली दिसायच्या, आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. दरवर्षीच्या अंतिम निकालात दीडशे ते दोनशे मुली उत्तीर्ण होत आहेत. आरक्षण व सामाजिक जाणीव-जागृतीच्या माध्यमातून हे प्रमाण वाढविता येऊ शकते. यासाठी केंद्र शासनाच्या नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत येणारा सकारात्मक निकाल मुलांची स्वतंत्र अभ्यासपद्धती व नियोजन दर्शवितो. या परीक्षेकरिता लागणारे अचूक नियोजन ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केले आहे. ही मुले पदवीच्या पहिल्या वर्षापासूनच या परीक्षेचा अभ्यास सुरू करतात. त्यामुळेच त्यांना हे यश मिळत आहे.

( लेखक हे द युनिक अकॅडमीमध्ये संशोधक आहेत.)
amolgavali20@gmail.com