आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायदे बदलताना राजकारण नको

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुलीच्या वयाच्या संदर्भात 18 ऐवजी 16 वर्षे असा बदल झाला तर न्यायालये, पोलिस, पालक आणि स्वयंसेवी संस्था हतबल होतील. संघटित गुन्हेगारांना धुडगूस घालण्यास रान मोकळे होईल...

दिल्ली येथे ‘निर्भयावर’ सामूहिक अत्याचार करण्यात एक अल्पवयीन मुलगा आघाडीवर होता. त्याच्याबद्दल जनतेच्या मनामध्ये तीव्र राग होता. एरवी कुठलीही सकारात्मक सुधारणा करण्यामध्ये (उदा. जनलोकपाल) उदासीन असणारे केंद्र सरकार तत्परतेने कामास लागले. मुलीचे विवाहाचे वय 18वरून 16 करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. संसदेच्या चालू अधिवेशनामध्ये तो मंजूर करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी नमूद केले की, देशातील 28 राज्यांमधून 60 हजार मुले बेपत्ता झाली व त्यातील 22 हजार मुले सापडलेली नाहीत. चहा टपरी, बस स्टँड, बांधकाम, दुकाने, फटाके उत्पादन, खनिकर्म व शेती या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बालकामगार सर्रास दिसतात. या मुलांच्या पालकांना त्यांची कल्पना असते. पालकांच्या दबावामुळे अथवा काही वेळेस कुटुंबास आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने ही मुले काम करतात व पुढे व्यसनाच्या आहारी जातात. बालकामगारांना काम देणारे क्षेत्र असंघटित आहे. त्यामुळे पोलिसांवर दबाव आणल्यास त्यांची सुटका करणे शक्य होते. बालकांचा अनैतिक कामासाठी वापर करणारे क्षेत्र संघटित व गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात बालके दिसत नाहीत. या क्षेत्रातील जागतिक उलाढाल ही बेकायदा शस्त्र व्यवहारानंतर दुसºया क्रमांकावर आहे. त्यामुळे याचे गांभीर्य लक्षात येईल. या व्यवसायासाठी बेपत्ता झालेल्या बहुतांश बालकांची नोंद पोलिस दरबारी नसते.

2010 मधील एका सर्वेक्षणानुसार देशामध्ये 60 लाख महिला वेश्या व्यवसायात होत्या. पैकी किमान 50 टक्के महिलांना 16 ते 18 वयात या व्यवसायात जबरदस्तीने ढकलण्यात आले आहे. याचे कारण म्हणजे या व्यवसायात 16 ते 18 या वयोगटातील मुलींना मोठी मागणी असते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार 18 वर्षाखालील मुलींशी तिच्या संमतीविना अथवा संमतीने शरीरसंबध ठेवणे हा बलात्कार मानला जातो. 18 वर्षाखालील मुलगी व्यवसायात असल्यास तिची सुटका करता येते. स्नेहालयने आजपर्यंत 40 वेळा पोलिसांच्या मदतीने अथवा मदतीविना कारवाई करून 120 मुलींची सुटका केली आहे. 16 वर्षांचा नियम झाल्यास अशी कारवाई करणे शक्य होणार नाही. स्नेहालयाच्या दबावामुळे नगर जिल्ह्यात एकही अल्पवयीन मुलगी वेश्या व्यवसायात नाही. एका निरीक्षणानुसार मध्य प्रदेश, झारखंड व छत्तीसगड या राज्यातून महाराष्ट्रात व शेजारच्या राज्यात अल्पवयीन मुली घरकामाच्या निमित्ताने आणल्या जातात व 4-6 महिन्यानंतर त्या बेपत्ता होतात. त्यांची कुठेही नोंद होत नाही. केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी 8 ऑगस्ट 2012 रोजी राज्यसभेमध्ये या राज्यातील बेपत्ता मुलांबाबत जी माहिती दिली, त्यामुळे या निरीक्षणामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येईल. 18 वर्षे वय 16 वर्षे करण्यासाठी 14 वर्षावरील मुलीला बरेवाईट कळते, असे तर्कट केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने लढवले असल्याचे कळते. समाजाने अशा दुष्ट तर्कट लढवणाºयांना तीव्र विरोध करणे आवश्यक आहे. 18 वर्षांखालील अगदी 12/13 वर्षांची मुले सर्रास मोटारसायकल / कार चालवताना दिसतात. शिवाय ही मुले स्वेच्छेने आणि पालकांच्या संमतीने वाहन चालवत असतात. त्यामुळे चालकाचे वय 12 वर्षे करणार का?

येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, कोणतीही मुलगी देहव्यापारात स्वेच्छेने येत नाही तर तिला जबरदस्तीने या व्यापारात ढकलले जाते. मुलीच्या वयाच्या संदर्भात 18 ऐवजी 16 वर्षे असा बदल झाला तर न्यायालये, पोलिस, पालक आणि स्नेहालयसारख्या स्वयंसेवी संस्था हतबल होतील. संघटित गुन्हेगारांना धुडगूस घालण्यास रान मोकळे होईल. याचे अत्यंत वाईट परिणाम समाज स्वास्थ्यावर होतील. आज देशामध्ये विवाहाचे वय मुलासाठी 21 वर्षे, मुलीसाठी 18 वर्षे, मतदानाचे वय 18 वर्षे, शस्त्रपरवाना 21 वर्षे, मद्यपान 21 ते 25 वर्षे, आमदारांसाठी 25 वर्षे अशी विविध प्रयोजनार्थ वयोमर्यादा आहे. त्यामध्ये सरकारने दहशतवादी कृत्ये, बलात्कार, आर्थिक गुन्हेगारी, अशा गुन्ह्यांसाठी 18 वर्षाची मर्यादा 16 अथवा 15 वर्षे करण्यास हरकत नाही. परंतु कुठल्याही कारणास्तव मुलीचे विवाहाचे वय 18 वरून 16 करू नये. इतकेच नव्हे, तर केंद्र सरकारने बेपत्ता मुलाची कायदेशीर व्याख्या करावी. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मुलांच्या बेपत्ता होण्याबाबत वेगवेगळ्या व्याख्या व नियम आहेत.

2011 या वर्षात 2010 पेक्षा मुलांच्या अपहरणात 43 टक्के वाढ झाली आहे. देहव्यापारात अडकलेल्या मुलींची माहिती पोलिसांसमोर येतच नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पोलिस स्टेशनला बेपत्ता मुलाची नोंद घेतली जाते, परंतु एफआयआर नोंदवून क्वचितच शोध घेतला जातो. एका राज्यामधून, दुस-या राज्यामध्ये अपहरण झालेल्या मुलाची माहिती देण्याची यंत्रणा आणि कार्यजाळे सक्षम नाही. त्यामुळे संपूर्ण देशामध्ये अपहरण झालेल्या मुलाचा शोध घेतला जात नाही.