आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणूक आयोगाचा तमाशा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रशासकीय कार्याचा भाग म्हणून लोकशाही व्यवस्थेत आयोगाला फार पूर्वीपासून लोकसभा निवडणुकीची तयारी करावी लागते. या वेळेस पहिल्यांदाच आयोगाने मतदार यादीतील दुबार नावे (राज्यात एकाहून अधिक ठिकाणच्या मतदार यादीत असलेले नाव) वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी मोठी मोहीम राबविण्यात आली. यामुळे राज्यात 60 लाखांहून अधिक मतदारांचे नाव वगळण्यात आले. महानगरांमध्ये वगळलेल्या मतदारांच्या नावांची यादी मतदारसंघनिहाय नलाइन संकेतस्थळावर टाकणे गरजेचे होते. मात्र, निवडणुका आटोपून आचारसंहिता शिथिल करण्याची घोषणा झाली तरी ही यादी अपलोड झाली नव्हती. आयोगाच्या राज्याच्या संकेतस्थळावर डिलिटेड व्होटर्स (वगळलेले मतदार) असा स्तंभ दिसतो. मात्र, त्याच्यावर क्लिक केले तर पुढे कोणतीही मतदार यादी दिसत नाही, यावरून या आयोगाच्या कामकाजाची कल्पना यावी.
आयोगाने जिल्हाधिकारी, तहसीलदार अशा कार्यालयात येऊन वगळलेल्या मतदारांच्या यादीत आपले नाव तर नाही ना हे पडताळण्याची आणि असेल तर काय करायला पाहिजे याची वेळोवेळी जाहिरात केली, हे कबूल. परंतु, महानगरांमधील मतदार स्वत:च्या पोटापाण्याच्या, नोकरीच्या धबडग्यात इतका अडकलेला असतो की त्याला जिल्हाधिकारी वा अन्य सरकारी कार्यालयात जाऊन येण्याची तसदी घेण्यासही वेळ नसतो. अशात जो मतदार गेली अनेक वर्षे नियमित मतदान करतोय, त्याला तर आपले नाव तर आहेच, ते वगळले जाणार नाही, याची खात्री असणे स्वाभाविक आहे. गेल्या निवडणुकीत मतदान केलेल्या व्यक्तीस जेव्हा हे सांगितले जाते की, तुमचे नाव मतदार यादीत नाही, तेव्हा त्या व्यक्तीचा तो अपमान असतो. त्याचा मताधिकार नाकारणे आणि देशाचा नागरिक म्हणून त्याच्या स्वाभिमानावर घात करणे, असा दुहेरी गुन्हा आयोगाने केला आहे.
अमेरिकेतील अनेक माहिती तंत्रज्ञान संस्थांना कुशल मनुष्यबळ भारतातून पुरवले जाते. एवढेच नव्हे, तर भारत आता माहिती तंत्रज्ञानातील महाशक्ती असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे प्रश्न हा निर्माण होतो की, एवढी प्रगती आपण माहिती तंत्रज्ञानात केली आहे तर सर्व मतदार याद्या इंटरनेटवर टाकणे आणि संगणकाच्या मदतीने देशभरातील दुबार, तिबार मतदार शोधणे (सर्च प्शन वापरून) शक्य नाही का? देशातील सर्व मोबाइल कंपन्यांच्या मदतीने मतदार यादीत विशेषत: वगळलेल्या मतदार यादीत नाव असलेल्यांपैकी बहुसंख्य लोकांचे सध्याचे मोबाइल क्रमांक आयोगाला मिळविता आले असते. ‘आपले नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आलेय, ते पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी येथे संपर्क साधा,’ अशा आशयाचे एसएमएस त्या क्रमांकांवर पाठवता आले असते. मात्र, असे झाले नाही. केवळ जाहिरातींची औपचारिकता पार पाडण्यात आली. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात भलेही केवळ 31 टक्केच लोक शहरी भागात राहत असले तरी राज्यात 45 टक्क्यांहून अधिक लोक हे शहरी भागात राहतात. राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर या महानगरांमध्ये आणि वसई-विरार या महापालिकेच्या क्षेत्रात संपूर्ण राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 27 टक्के लोक राहतात. आणि मतदार याद्यांतून नाव वगळण्यात आल्याबद्दलचा सावळागोंधळ प्रामुख्याने याच शहरांमध्ये झाला आहे. खरे तर 35 जिल्ह्यांतील सुमारे 8 कोटी मतदार असून त्यापैकी एकचतुर्थांशपेक्षा अधिक मतदार केवळ या सहा शहरांमध्ये असताना राज्य सरकार आणि निवडणूक अधिकारी यांनी मोठी प्रशासकीय कुमक या परिसरात उतरवून वगळलेल्या मतदारांच्या नावांबाबत या शहरांमध्ये आणि राज्यातही जाणीव जागृती करायला हवी होती.
निवडणुकांच्या दृष्टीने आयोगाने मतदार मतदान का करीत नाही, हे जाणून घेण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एक व्यापक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणासाठी त्यांनी ज्या मतदारांशी (सॅम्पल व्होटर्स) संपर्क साधला, त्यापैकी 55 टक्के लोकांनी आपली मतदानाची इच्छा असूनही केवळ मतदार यादीत नाव नसल्याने मतदान करू शकलो नाही, असे सांगितले होते. खरे तर यावरून धडा घेत चालू लोकसभा निवडणुकीत ही वेळ कुणावरही येऊ नये, अशी काळजी राज्याच्या निवडणूक अधिकार्‍याने वा आयोगाने घ्यायला हवी होती. मात्र, आयोगाने स्वत:चेच सर्वेक्षण गांभीर्याने घेतले नाही.
निवडणुकांचे दिवस जसे जवळ येत होते तसे आयोगाने मतदारांमध्ये जागृतीसाठी आणि मतदार नोंदणीसाठी ‘स्वीप’ हा कार्यक्रम आखला त्यासाठी जिल्हा पातळीवर एक खास कृती दलाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कृती दलात जिल्हाधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी असे 17 सदस्य नेमण्यात येतील, असे ठरले होते. यापैकी खरोखरच किती कृती दलांची स्थापना झाली आणि त्यांनी काय दिवे लावले? बूथ पातळीवरील अधिकारी (बीएलओ) हे स्वत: एक आठवड्यापूर्वी तुमच्या घरी मतदान स्लीप (ज्यात मतदार यादीतील क्रमांक, मतदान केंद्र यांची यादी) आणून देतील, अशी घोषणा आयोगाने केली होती. या सर्व बाबींचा आढावा घेणे ही केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि त्यांचे राज्यातील प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नितीन गद्रे यांची जबाबदारी होती. मात्र, गद्रे यांच्या भोंगळ कारभारामुळे एवढा सावळागोंधळ निर्माण झाला. गद्रे यांचा उल्लेख आजवरचे सर्वाधिक अकार्यक्षम निवडणूक अधिकारी असाच करावा लागेल. एकीकडे कें द्रीय निवडणूक आयोग माध्यमांना मतदार जाणीव जागृती प्रक्रियेत सामील करून घेत असताना गद्रे यांनी मात्र प्रसारमाध्यमांशी पूर्ण असहकाराचे तत्त्व अंगीकारले. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री हे मोबाइल फोनवर उत्तर देत असताना गद्रेंशी फोनवर बोलणे म्हणजे अशक्य झाले होते. गद्रेच असे आहेत म्हटल्यावर त्यांच्या खालच्या अधिकार्‍यांनी तर पत्रकारांना सांगून टाकले की आम्हाला कॉल करू नका, केवळ एसएमएसवर संपर्क साधा. गद्रे तर एसएमएसलाही उत्तर द्यायचे नाहीत.
अमोल पालेकर यांचे नाव पुण्याच्या मतदार यादीत नसण्यावरून खूप चर्चा झाली. काही पत्रकारांनी गद्रेंनी गाठल्यावर पालेकर यांचे नाव मुंबईच्या मतदार यादीत असल्याने पुण्यातून वगळण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, एक पत्रकार परिषद घेऊन हे का सांगत नाही, असे विचारल्यावर त्यांनी हात वर केले. मतदार यादीत नाव नसल्याच्या प्रकाराबद्दल निवडणूक आयुक्त ब्रह्मा यांनी मतदारांची माफी मागितली. सलमान खुर्शीद, शरद पवारांसारख्या राजकीय नेत्यांनी वादग्रस्त वक्तव्ये करायची आणि नंतर याबद्दल आयोगाकडे माफी मागायची आणि आयोगानेही समज देत माफ करून टाकायचे, अशी आजवरची पद्धत. मात्र अशा प्रकारे कुणालाही कधीही माफी घेणे-देणे आयोगाला पटत असले तरी
आयोगाने लाखो लोकांना मताधिकार वापरण्याची संधी नाकारल्याचा गुन्हा अतिशय गंभीर आहे. मुंबईत झालेल्या पाणबुडी अपघातांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत जसे नौदल प्रमुख डी. के. जोशी यांनी तातडीने राजीनामा दिला तसे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. संपत यांनी राजीनामा द्यायला हवा आणि
ज्यांच्या निष्क्रिय कारभारामुळे ही वेळ मतदारांवर ओढवली त्या गद्रे
यांच्यासह सर्व जबाबदार अधिकार्‍यांना तातडीने निलंबित केले जाणे
आवश्यक आहे. असे झाले तरच इतरांना गांभीर्याचे, नैतिकतेचे धडे देणारी निवडणूक आयोग आणि त्यांची राज्य स्तरीय यंत्रणा यांच्याबद्दल
जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण होईल. केवळ माफीने जनतेचे
समाधान होणार नाही.
pramod.chunchuwar@dainikbhaskargroup.com