आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यमवर्गाची राजकीय सक्रियता

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलताना नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये राबवलेला विकासाचा आराखडा आधी भाजप सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये आणि नंतर राष्ट्रीय पातळीवर राबवण्याचे संकेत दिले. गुजरातचा हा विकासाचा आराखडा म्हणजे नव्याने उदयाला येत असलेल्या मध्यमवर्गीय मतदारांना आकृष्ट करायची योजना आहे. जानेवारीमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात सोनिया गांधींनीसुद्धा काँग्रेस मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून काही विशेष योजना आखणार असल्याचे जाहीर केले. भारतीय राजकारणात मध्यमवर्गाचे महत्त्व वाढत असल्याचे हे संकेत आहेत.

‘मध्यमवर्ग’ ही संज्ञा समाजातला खानदानी उमराव वर्ग आणि कष्टकरी शेतकरी वर्ग यांच्यामध्ये असणाºया विशिष्ट वर्गाचा निर्देश करण्यासाठी निर्माण केली गेली. पाश्चात्त्य देशांत झालेल्या औद्योगिक क्रांतीनंतर हा वर्ग तिकडे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या एक महत्त्वाचा वर्ग म्हणून उदयाला आला. भारतामध्ये 1992 मध्ये नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग यांनी पहिल्या आर्थिक सुधारणा लागू केल्यानंतर मध्यमवर्ग झपाट्याने वाढू लागला. आज मध्यमवर्गाचा वेगाने होत असलेला विकास म्हणजे आपल्या देशातली स्वातंत्र्योत्तर काळातली सर्वात मोठी क्रांती मानली जाते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात ज्या वर्गाचे वार्षिक उत्पन्न 3.4 लाख रुपयांपासून 17 लाख रुपयांपर्यंत आहे तो वर्ग मध्यमवर्ग मानला जातो. या व्याख्येच्या आधारावर केलेल्या देशाच्या आर्थिक उत्पन्न सर्वेक्षणानुसार, आज देशामधल्या मध्यमवर्गीयांची संख्या जवळपास 16 कोटी इतकी आहे. म्हणजेच, एकूण 120 कोटी लोकसंख्या असणा-या भारतामध्ये 13 टक्के लोक मध्यमवर्गीय आहेत. 1995 मध्ये देशातल्या मध्यमवर्गीयांची संख्या 3 टक्के होती. 2005 मध्ये ही संख्या वाढून 7 टक्क्यांवर गेली. त्यानंतरच्या पुढच्या केवळ सात वर्षांत ही संख्या जवळपास दुपटीने वाढून 13 टक्क्यांवर पोहोचली. यावरून मध्यमवर्गाच्या वाढीची गती स्पष्ट होते. एका मान्यवर आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार येत्या 12 वर्षांत म्हणजे 2025 मध्ये भारताच्या लोकसंख्येपैकी 37 टक्के जनता मध्यमवर्गीय असणार आहे.

या वाढत्या मध्यमवर्गाचे देशाच्या राजकारणावर अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत. कारण वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जसा हा मध्यमवर्ग वाढतो आहे त्याचबरोबर समाजातल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या आणि वंचित असणा-या वर्गाचे प्रमाण घटू लागले आहे. येत्या काही वर्षांत ते अधिकच घटत जाणार आहे. कारण शेवटी हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आणि वंचित वर्गच प्रगत होऊन मध्यमवर्गात बदलला जातो आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणाची सारी गणिते बदलली जात आहेत. मध्यमवर्ग हा एक मतदारसंघ म्हणून प्रभावशाली होऊ लागला आहे. यामुळेच आज भाजप किंवा काँग्रेससारखे राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व तेलगू देसमसारखे प्रादेशिक पक्षसुद्धा आपल्या पक्षाच्या पुढील वाटचालीची धोरणे निश्चित करताना मध्यमवर्गाच्या अपेक्षांना अत्यंत महत्त्व देत आहेत.

सर्वसाधारणपणे मध्यमवर्गाला सुयोग्य शासन यंत्रणा हवी असते. कायदा आणि सुव्यवस्था, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुरक्षितता, जबाबदार राजकीय नेते, भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था आणि कार्यक्षम सरकारी कारभार या मध्यमवर्गाच्या सरकारकडून अपेक्षा असतात. निवडणुकीच्या काळात दारू, थोडीफार रोख रक्कम, साड्या किंवा टेलिव्हिजन सेट यासारख्या गोष्टी देऊन मते मिळवायची सवय असलेल्या आपल्या राजकीय पक्षांना मध्यमवर्गीय मतदारांकडून मते मिळवण्यासाठी स्वत:मध्ये आमूलाग्र बदल घडवावे लागतील.

भारतीय परंपरागत मध्यमवर्ग हा राजकीयदृष्ट्या उदासीन आणि काहीसा अलिप्त होता. परंतु नव्याने उदयाला येत असलेला मध्यमवर्ग राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आहे. स्त्रियांवरील अत्याचाराचा निषेध, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आग्रह, भ्रष्टाचाराला विरोध यासारख्या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन त्यांनी राज्यकर्त्यांकडून आपल्या काही अपेक्षा असल्याचे आणि त्या अपेक्षा पूर्ण करून घेण्यासाठी वेळ पडल्यास आंदोलन करण्याची आपली तयारी असल्याचे दाखवून दिले आहे. ज्या वेळी आज राजकीय पक्ष आणि नेते मध्यमवर्गाला आपल्या बाजूला ओढण्यासाठी योजना आणि धोरणे बनवत आहेत त्याच वेळी हा वर्गसुद्धा आपला पक्ष आणि आपला नेता शोधतो आहे.

गुजरातच्या शहरी भागात मिळालेल्या यशावरून नरेंद्र मोदींना गुजरातमधल्या मध्यमवर्गाचा पाठिंबा मिळू लागल्याचे दिसते, परंतु राष्ट्रीय पातळीवर हा मध्यमवर्ग मोदींना कितपत समर्थन देईल याबद्दल शंका आहेत. केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाची स्थापनाच मध्यमवर्गाला समोर ठेवून झाली आहे, परंतु आजपर्यंत तरी तो पक्ष लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण करू शकला नाही. केजरीवालांची भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलने म्हणजे लोकप्रियता मिळवण्यासाठी केलेल्या क्लृप्त्या आहेत असाच समज मध्यमवर्गाचा आज तरी आहे. काँग्रेसचे राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यासारख्या तरुण आणि उच्चशिक्षित नेत्यांकडून मध्यमवर्गाला अपेक्षा आहेत. राहुल गांधींच्या ‘जनसभां’सारख्या उपक्रमांना आणि सुप्रिया सुळे यांच्या ‘युवती मेळाव्यां’ना मिळणा-या प्रतिसादामधून ते दिसून येत आहे. राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अल्पावधीत मिळू लागलेले यश हे राज ठाकरेंना महाराष्ट्रातील तरुण मध्यमवर्गाचा मिळत असलेला पाठिंबा दाखवतोच, पण त्याहीपेक्षा जास्त, जर हा तरुण मध्यमवर्ग एखाद्या पक्षाच्या मागे उभा राहिला तर तो पक्ष किती समर्थ होऊ शकतो हेसुद्धा दाखवतो. मनसेचे यश हे उद्याच्या राजकारणावर असणा-या सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्या प्रभावाचे स्पष्ट संकेत देते.

परंतु या मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा आणि गरजा अचूक ओळखणे सोपे नाही. मुळात मध्यमवर्ग हा एकजिनसी वर्ग नाही. आज तो खेड्यात, मध्यम शहरांमध्ये आणि मोठ्या शहरांमध्ये विखुरला गेला आहे. या तिन्ही ठिकाणच्या मध्यमवर्गीयांची उपजीविकेची साधने वेगवेगळी आहेत. शहरातला मध्यमवर्गीय माणूस हा मुख्यत: नोकरदार आहे, तर छोट्या शहरातला मध्यमवर्गीय हा मुख्यत: स्वत:चा छोटा व्यवसाय करणारा किंवा शेती करणारा आहे. त्यामुळेच त्यांच्या गरजा या एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. मध्यमवर्गासाठी सरसकट एकच धोरण ठेवणे राजकीय पक्षांना चालण्यासारखे नाही. त्याखेरीज हा वर्ग गतिमान आहे. वाढते औद्योगिकीकरण आणि अर्थव्यवस्थेत होत जाणा-या विकासाबरोबर या वर्गाच्या गरजा आणि अपेक्षासुद्धा बदलत जाणार आहेत. म्हणूनच येत्या काही वर्षांत निवडणुकांमध्ये जातीपेक्षा पायाभूत आणि आर्थिक सुधारणा हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. दहशत आणि प्रलोभनापेक्षा बौद्धिक चर्चा आणि दूरगामी सार्वजनिक फायदे जास्त महत्त्वाचे ठरतील, हे निश्चित!