आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायदानातील विलंब कशासाठी?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या लोकशाहीचे रूपांतर अद्याप राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीमध्ये होणे बाकी आहे. अर्थातच, ही परिपूर्ण, परिपक्व स्वरूपाची लोकशाही निर्माण करण्याचा ध्येयवाद न्यायव्यवस्थेसह कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळाने अमलात आणायचा आहे.
कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप पूर्वीच्या तुलनेत लोकशाही मूल्यात्मकतेशी सक्षम आणि सुसंगत राहिले नसल्यामुळे गोरगरीब, उपेक्षित जनतेच्या कल्याणासाठी घटनादत्त कर्तव्ये म्हणून न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. त्यामुळे कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामध्ये संवैधानिक मतभेद सुरू झाल्याचे दिसते. ही बाब लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने फारशी चांगली नाही.
कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळाच्या कार्यामध्ये वेगवेगळ्या अपप्रवृत्तीचे प्रदूषण वाढत चालले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेतसुद्धा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काही प्रमाणात समोर आल्याचे दिसते. लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी हे प्रदूषण हानिकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायपालिकेच्या अंतरंगाचे शुद्धीकरण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळातील दोषांवर अंकुश ठेवण्याची क्षमता आणि विश्वासपात्रता न्यायपालिकेच्या ठिकाणी वंदनीय ठरू शकेल.
या पार्श्वभूमीवर न्यायदान प्रक्रियेतील विलंब आणि त्यावरील उपाययोजनेसंदर्भात चिंता व चिंतन अपरिहार्य आहे. न्यायदान प्रक्रियेतील विलंबाच्या कारणांची मीमांसा देता येईल; पण मुख्य म्हणजे विद्यमान कायद्यांचाच दर्जा घसरल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांची संख्याही अपुरी पडत आहे. याउलट न्यायालयात दाखल होणार्‍याविविध खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढणारी लोकसंख्या, जनतेचा स्वार्थ, त्यातून होणारी भांडणे आणि परिणामत: वाढणारी प्रकरणे यामुळे न्यायव्यवस्थेवर कमालीचा ताण निर्माण झाला आहे. म्हणून न्यायदानासाठी विलंबही लागतो आहे. न्याय जर योग्य वेळेत मिळाला नाही तर त्याला न्याय कसा म्हणायचा? याबाबत सामान्य जनतेमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. अनेक अडचणींची बाधा न्यायदान प्रक्रियेत निर्माण झाल्यामुळे योग्य वेळी योग्य तो न्याय जनतेला मिळत नाही. त्यामुळे अशील, वकील आणि न्यायाधीश हे सर्वच न्यायपालिकेचे घटक आत्मविश्वास गमावून, निरुत्साही वातावरणात अस्वस्थता अनुभवत आहेत. या सर्व उणिवांवर मात करून तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा न्यायपालिकेवरचा जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल आणि देशाचे व लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात येईल.
हिंदू वारसा हक्क, विवाह व दत्तक कायदा, द्विभार्या बंदी, विधवा पुनर्विवाहाचा अधिकार, घटस्फोटाचा कायदा इ. सक्षम कायद्यांमुळे समाजाचा विकास झाला, परिवर्तन झाले. पुराणमतवादी व सनातनी संस्कृती मागे पडली. सरंजामी विचारसरणीतून समाज मुक्त झाला. त्याचप्रमाणे जमीनदारी ही अन्यायी व्यवस्था मोडली जाऊन कुळ कायदा आला, कसेल त्याची जमीन झाली, जमीनधारणेच्या कमाल मर्यादेचा कायदा आला आणि शेतकरी-श्रमिक यांच्या श्रमाला आणि जीवनाला प्रतिष्ठा मिळाली. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, जीवनावश्यक वस्तूंवरील निर्बंधाबाबत कायदा, देशविरोधी कारवाईच्या विरोधातील प्रतिबंधात्मक कायदा अशा भक्कम कायद्यांमुळे समाजामध्ये सुधारणा झाली. भाडेकरू संरक्षण कायदा, सहकारविषयक कायदे, अस्पृश्यताविरोधी कायदा, स्थानिक स्वराज्य कायदा अशा अनेक समाजोपयोगी कायद्यांची निर्मिती आणि अंमलबजावणीमुळे भारतीय जनमानस आधुनिक विकास पर्वाला सामोरे जाऊ शकले. हे सुधारणा पर्व पंडित नेहरू, डॉ. आंबेडकर, डॉ. लोहिया, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, मौलाना आझाद, डॉ. राधाकृष्णन अशा अनेक दूरदृष्टीच्या व प्रामाणिक नेत्यांच्या सहयोगातून आकाराला आले.
स्वार्थांध जनतेची असंख्य भांडणे व त्यातून न्यायालयात दाखल होणार्‍याप्रकरणांची अधिकांश संख्या, न्यायमूर्तींची अपुरी संख्या, वकिलांच्या अनावश्यक युक्तिवादासाठी अमर्याद वेळ अशा अनेक कारणांमुळे न्यायदानाला विलंब लागतो. या विलंबामुळे न्यायपालिकेबद्दलचा समाजात रुजणारा अविश्वास हा एकूणच देशाच्या भवितव्याला अंधारात लोटत असतो.
लॉ कमिशन ऑफ इंडियाने (भारताची कायदे सुचवणारी परिषद) बनवलेल्या कायद्याच्या मसुद्याकडे विद्यमान संसदेने दुर्लक्ष करून उपेक्षा केली. त्यामुळे परिपक्व, परिपूर्ण आणि परिणामकारक कायद्यांची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया क्षीण झाल्याचे दिसते. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणीही कार्यक्षमतेने होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रश्नांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयांना घटनेची जबाबदारी पार पाडताना कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करून देशाची लोकशाही सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची ही अपरिहार्यता त्यांच्या हौसेचा भाग नसून घटनादत्त कर्तव्याचा भाग आहे. दिशाहीन आणि प्रभावहीन कायदे मंडळ लोकशाहीचा प्रयोग बिघडवताना सर्वोच्च न्यायालय मौन धारण करू शकत नाही आणि बघ्याची भूमिकाही घेऊ शकत नाही.
कार्यकारी मंडळाच्या वाटचालीतील अपप्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयास करावेच लागते. त्याचप्रमाणे न्यायालयातील घटनाबाह्य कृती आणि अपप्रवृत्तीवरसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयास वचक ठेवून योग्य तो हस्तक्षेप योग्य त्या वेळी करणे आवश्यक झाल्याची अनेक उदाहरणे भारतीय अजेंड्यावर उपलब्ध आहेत. कारण आर्थिक भ्रष्टाचार आणि मूल्यात्मक र्‍हास हा लोकशाहीच्या सर्व संस्थात्मक प्रवाहामध्ये निर्माण झाल्याचे समोर आलेले आहे. म्हणूनच न्यायपालिकेला आत्मपरीक्षणात्मक भूमिका घेऊन शुद्धीकरणाची मोहीम राबवावी लागत आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रवृत्तीचा संहार करणे हे न्यायपालिकेचे कर्तव्यच आहे. म्हणूनच न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि राज्यघटनेअंतर्गत असलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी समृद्ध, सेक्युलर आणि विकसित भारताची निर्मिती करण्यात न्यायपालिकेचे योगदान हवेच आहे.
लोकशाहीमध्ये पुढारी, नेता बदनाम होऊ शकतो; पण न्यायमूर्ती आणि शिक्षक बदनाम होणे समाजाला परवडणारे नसते. त्यांच्या ठायी समाजाच्या श्रद्धा आणि विश्वास एकवटलेला असतो, म्हणून जनतेच्या श्रद्धेला तडा जाता कामा नये. म्हणूनच न्यायपालिकेने विश्वासपात्रता गमावता कामा नये.
भारतीय लोकशाही जगातील सर्वश्रेष्ठ व समर्थ लोकशाही सिद्ध करण्यासाठी कार्यकारी व कायदे मंडळासह न्यायपालिकेची अंतर्बाह्य शुद्धी आवश्यक आहे. त्याशिवाय भारताच्या महासत्तेचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. या सर्व व्यापक प्रक्रियेत न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटक आपसांतील विश्वासपात्र अनुबंधाने जोडले गेले तरच योग्य वेळी योग्य न्याय मिळेल आणि न्यायपालिकेची विश्वासपात्रताही वाढेल. न्यायव्यवस्थेच्या मूल्यात्मकतेचा आणि देशाच्या भवितव्याचा अर्थपूर्ण अनुबंध लक्षात घेणे काळाजी गरज आहे.