आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरित लवादाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपण भारतातील शहरातून वाहणारी, पण तरीही निर्मळ अशी एखादी तरी नदी बघितली आहे? तसे बघता प्रदूषण नियंत्रण मंडळे जल प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानंतर लगेच साधारण ३० वर्षांपूर्वी स्थापन झाली. त्यानंतर आजपावेतो हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही या मंडळांकडून एकही नदी प्रदूषणरहित झाली नाही. शहरे, औद्योगिक वसाहती सांडपाणी विनासायास नद्यांमध्ये सोडत राहिले (कदाचित नदीला माता, देवी वगैरे मानल्यामुळे असे होत असावे!). या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने नुकताच विविध महानगरपालिकांना ठोठावलेला जवळजवळ १०० कोटी रुपयांचा दंड ही एक महत्त्वाची, स्वागतार्ह व तितकीच खेदजनक बाब आहे. मुंबईस्थित वनशक्ती संस्थेचे संचालक स्टालिन दयानंद यांनी उल्हास नदीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना लवादाने डोंबिवली सीईपीटीला (Common Effluent Treatment Plant : जेथे अनेक उद्योगांचे पाणी एकत्रित शुद्ध केले जाते) ३० कोटी, अंबरनाथ सीईपीटीला १५ कोटी, एमआयडीसीला १० कोटी, तर उल्हासनगर व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकांना प्रयेकी १५ कोटी व कुळगाव-बदलापूर आणि अंबरनाथ नगरपालिकांना प्रत्येकी ५ कोटी, असा सुमारे १०० कोटी रुपयांचा दंड सुनावला आहे. खेदजनक बाब म्हणजे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अंदाधुंद कारभाराची नोंद घेत त्यांच्याकडील जबाबदारी काढून उल्हास व वालधुणी नदी पुनरुज्जीवनाची देखरेख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सोपवली आहे. एमपीसीबीला कारखान्यांच्या बँक गॅरंटीज विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द करायचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हरित लवादाच्या आतापर्यंतच्या निवाड्यांमधील भरपाई आणि पुनरुज्जीवन या विषयांतर्गत ठोठावलेला हा एक मोठा दंड आहे. भारतातील अत्यंत प्रदूषित नद्यांपैकी महाराष्ट्रातील नद्या आहेत. भीमा, कृष्णा, गोदावरी, सावित्री, वशिष्ठी, मिठी या नद्या आता त्यांच्याभोवती गुंफलेल्या दंतकथांऐवजी त्यांच्या आधुनिक प्रदूषणकथांमुळे जास्त प्रसिद्ध आहेत. नाशिक महानगरपालिकेने थेट रामकुंडाच्या वर मैलापाणी सोडायला मागेपुढे बघितले नाही, लोटे परशुराम रासायनिक वसाहतीचे प्रदूषण न रोखता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तेथील कार्यालयच दूर हलवले! राज्य सरकारचे नागपूरजवळील कोराडी व खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्प आपले अत्यंत प्रदूषित फ्लायअॅशमिश्रित पाणी थेट कन्हान नदीत सोडतात. विदर्भातील कोळसा खाणी थेट पैनगंगा, वर्धा नदीपात्रातच उत्खनन करतात व उरलेल्या घाणीचे ढीग रचतात. इंदापूर, दौंड येथील रहिवाशांमध्ये प्रदूषित पाणी प्यायल्यामुळे होणारी विविध रोगांची लागण तसेच किडनी स्टोनचा वाढता प्रादुर्भाव ही स्थिती आपल्यासमोर आली नाही? पुणे शहरातील मुळा-मुठा नद्यांमध्ये १९६० मध्ये महासीरसारखे मासे होते, त्याच नद्यांत अाता प्राणवायूशिवाय जगू शकणाऱ्या अळ्या आहेत हे आपल्याला दिसले नाही? प्रदूषण नियंत्रण मंडळे ही लाचखोरीची आणि अंदाधुंद कारभाराची आगारे झाली आहेत. प्रदूषणाबाबतीत कठोर कायदे असूनही त्यांची नीटपणे अंमलबजावणी होत नाही. हे जबाबदारीने करावयाचे काम आहे हे बहुधा संबंधित लोक विसरून गेले आहेत. म्हणूनच उल्हास नदीच्या पुनरुज्जीवनात अपयशी ठरल्याबद्दल संबंिधत यंत्रणांना दंड ठोठावण्याचा हरित लवादाने दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

वनशक्ती संस्थेने गेली अनेक वर्षे उल्हास नदीच्या प्रदूषणाचा अभ्यास केला आहे, गेली दोन वर्षे कसून पाण्याचे नमुने तपासले आहेत. असे करताना (कोर्टाची परवानगी असताना) त्यांना अनेक वेळा धमकावण्यात आले, प्रवेश नाकारला गेला, त्यांचा पाठलाग झाला; पण वनशक्तीचे संचालक स्टालिन हे त्यामुळे विचलित झाले नाहीत. लवादासमोर याचिका दाखल करण्याआधी वनशक्तीने एमपीसीबी, एमआयडीसी, महानगरपालिका यांच्याकडे या प्रश्नी पाठपुरावा केला, मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांना कोणीच प्रतिसाद देईना. डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीची नोंद सीपीसीबीने अतिप्रदूषणकारी भागांच्या गटात २०१० मध्ये केली होती, पण त्यामुळे तेथील स्थितीमध्ये काहीच फरक पडला नाही.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) एमपीसीबीला याप्रकरणी फक्त निर्देश दिले, पण काम नीट झाले का हे बघण्याची तसदी घेतली नाही. सगळे फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार. नदीची परिस्थिती खालावत चालली होती. बीओडी आणि सीओडी या घटकांची पातळी ३० आणि २५० मिलिग्रॅम/लिटर पाहिजे, ती १८०० आणि ३२०० पर्यंत गेली! अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर, डोंबिवली औद्योगिक वसाहत आदी भागांतून दररोज निर्माण होणारे ३५७ दशलक्ष िलटर सांडपाणी व रसायनमिश्रित पाण्यापैकी ३०४ दशलक्ष लिटर पाणी विनाप्रक्रिया उल्हास नदीत सोडण्यात येते!

उल्हास नदी मुंबईची जीवनदायिनी. बारवी, भातसा ही मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे याच नदीखोऱ्यात आहेत. तसेच आता हीच शहरे सरसावून उल्हास खोऱ्यात काळू, शाई, पोशीर, शिलार यासारख्याच आणखी नव्या धरणांची मागणी करीत आहेत. मुंबईसाठी होऊ घातलेली सगळी १२ धरणे अस्तित्वात आली तर २२००० हेक्टर जमीन व किमान १ लाख आदिवासी विस्थापित होणार आहेत. थोडक्यात, मिळणाऱ्या पाण्याची किंमत खूप मोठी आहे व ती कोणीतरी भरतेच आहे. बरे झाले की या वेळी प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या व शहरांनाच त्यातील थोडी किंमत मोजायला लागली आहे. खेद एवढाच की सीईटीपी वगळता हा खर्च सामान्य नागरिकाच्या खिशातून जाणार, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नाही, जे होणे गरजेचे आहे. या दाव्यादरम्यान एक मजेशीर बाब पुढे आली. एमपीसीबी म्हणते की, डोंबिवलीपासून उल्हास नदीची खाडी सुरू होते. मग तिला नदी कसे म्हणावे? फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यावर सर्वात आधी जर काही केले असेल तर ते म्हणजे नद्यांपासून विशिष्ट अंतरापर्यंत प्रदूषणकारी कारखाने नसावेत हा अधिनियमच रद्दबातल केला! नदी प्रदूषण रोखू न शकल्याबद्दल राज्यातील काही महानगरपालिकांना राष्ट्रीय हरित लवादाने दंड ठोठावण्याचा जो निकाल दिला त्यामुळे नदी संरक्षण करणाऱ्या गटांना, रहिवाशांना दिलासा व प्रेरणा मिळेल. तसेच शहरे, एमपीसीबी, एमआयडीसी यांच्या गैरकारभाराला नक्कीच चाप बसेल. हरित लवादाचा हा निकाल महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात एक मानक ठरून अमलात आणला जाऊ शकतो इतका तो महत्त्वाचा आहे.
parineeta.dandekar@gmail.com