आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रादेशिक पक्षांचा अनावश्यक हस्तक्षेप

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आघाडीच्या राजकारणात मनमोहनसिंगाना अपयश येत आहे. केंद्रातील प्रमुख पक्ष दुबळा झालेला असून प्रादेशिक पक्ष वरचढ झालेले आहेत. एका पक्षाच्या दुस-या पक्षासंदर्भात असलेल्या अपेक्षा इतक्या विसंगत असतात की त्यातून गोंधळ निर्माण होतो...

परराष्ट्र धोरणाशी निगडित मुद्द्यांचा राष्ट्रीय राजकारणावर गहिरा परिणाम होण्यास सुरुवात झाली असून त्याची परिणती यूपीए सरकारची दिशा बदलण्यात झाली आहे. या बाबीसंदर्भात गेल्या काही दिवसांत बरेच काही लिहिले गेले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीमध्ये केंद्र सरकारने श्रीलंकेबाबत जी भूमिका मांडली ती अमान्य असल्याने द्रमुक पक्ष काँग्रेसप्रणीत आघाडीतून बाहेर पडला. या सर्व घडामोडींतून निर्माण झालेला गदारोळ व दिल्लीतील सत्ताधा-यांचे दुबळेपण या दोन गोष्टी ठळकपणे अधोरेखित झाल्या.

बांगलादेशबरोबर भारताने तिस्ता नदीच्या पाण्याचे वाटप करण्यास ममता बॅनर्जी यांनी विरोध दर्शवला आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. सप्टेंबर 2011 मध्ये पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या बांगलादेश दौ-या च्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावरून अकांडतांडव केले होते. त्या या दौ-या त सहभागी झाल्या नाहीत. गेल्या वर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पासंदर्भातील मतभेदांचे निमित्त सांगत अखेर ममता बॅनर्जी यूपीए आघाडी व सरकारमधून बाहेर पडल्या होत्या.

परराष्ट्र धोरणविषयक मुद्द्याचा देशातील राजकारणावर कसा विपरीत परिणाम होतो याचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे यूपीए-1 सरकारच्या कालावधीत भारत व अमेरिकेदरम्यान झालेला अणुसहकार्य करार. हा अणुकरार होण्यासाठी मनमोहनसिंग यांनी आपले सरकारही पणाला लावण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनाही मनमोहनसिंग सरकारच्या पाठी आपली सारी ताकद उभी करावी लागली. उपरोक्त नमूद केलेल्या उदाहरणांवरून परराष्ट्र धोरणविषयक मुद्दे हे राष्ट्रीय राजकारणात उलथापालथी घडवतात हे दिसून येते. त्यामुळे मला असे सांगावेसे वाटते की, सा-या परिस्थितीचा पुन्हा एकदा फेरविचार करा. परराष्ट्र धोरण ही काही पवित्र गाय नाही. ‘राजकारण हे गटारगंगेसारखे आहे’ असे 1988 मध्ये राजकारणाचा त्याग करताना प्रख्यात अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी म्हटले होते. राजकारणाच्या गटारगंगेपासून परराष्ट्र धोरणाला वेगळे काढता येणार नाही.

विविध पक्षांच्या आघाडीच्या राजकारणातून भारताने जगात आमच्याच मतानुसार वागायला हवे, असे या आघाडीतील पक्षांना वाटत असते. त्यामुळे तामिळनाडूतील द्रमुक पक्षाच्या श्रीलंकेबाबत केंद्र सरकारकडून काही अपेक्षा असतात, तर पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस बांगलदेशसंदर्भात केंद्र सरकारकडून वेगळी अपेक्षा करीत असतो. राजकारणाचा परिणाम असा सर्वदूर असतो. परराष्ट्रांशी भारताचे संबंध नीट राखण्याबाबत जणू आपल्यालाच सारे काही ज्ञान आहे या थाटात हे सनदी अधिकारी काम करीत असतात. जर परराष्ट्रमंत्रिपदी एखादी दुबळी व्यक्ती (एस. एम. कृष्णा यांच्यासारखी) विराजमान होण्याचे दुर्दैव ओढवलेच तर त्या वेळी काही सनदी अधिकारी इतके शक्तिशाली होतात की तेच जणू सारी सूत्रे हाती घेऊन परराष्ट्र मंत्रालयाचा कारभार हाकायला लागतात.

ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झालेल्या भारताबाबत जवाहरलाल नेहरू यांचे काही ठाम विचार होते. दुस-या महायुद्धात जिंकलेल्या देशांबरोबर शत्रुत्व पत्करणे भारताला परवडण्यासारखे नाही तसेच दुस-या महायुद्धात जे देश हरले त्यांच्याशी सहानुभूतीपूर्ण व्यवहार भारताने ठेवला पाहिजे, अशी नेहरूंची धारणा होती. याच विचारसरणीतून अलिप्ततावादी धोरणाचा जन्म झाला. शीतयुद्धाच्या काळात भारतासाठी अलिप्ततावादी धोरण खूपच उपयुक्त ठरले. भारतामध्ये औद्योगिकीकरणाच्या विकासासाठी अमेरिका व अन्य पाश्चिमात्य देशांपेक्षा कमी मोबदला आकारून सोव्हिएत रशियाने सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यातूनच भारत व सोव्हिएत रशियामध्ये घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले. अलिप्ततावादी भूमिका फारशी प्रभावी ठरत नाही अशी स्थिती नव्वदीच्या दशकाच्या प्रारंभी जेव्हा निर्माण झाली त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव हे वेगळी धोरणनीती अवलंबण्यास अजिबात कचरले नाहीत.

जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी या पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा कसा सुयोग्य वापर करता येईल याकडे विशेष लक्ष पुरवले होते. पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांच्याबरोबर आग्रा येथे 2001 मध्ये झालेली बोलणी फिसकटल्यानंतर दोन वर्षांनी अटलबिहारी वाजपेयी हे एप्रिल 2003 मध्ये श्रीनगर येथे गेले होते. त्या वेळी वाजपेयींनी काश्मीरमधील दहशतवादी गटांशी विनाशर्त चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती. ‘इन्सानियत के दायरे में’ ही चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे, असे वाजपेयी त्या वेळी म्हणाले होते.

अमेरिकानुकूल असे वळण भारतीय परराष्ट्र धोरणाला देण्यात विद्यमान पंतप्रधान मनमोहनसिंग यशस्वी झाले आहेत यात वाद नाही. मग तुम्ही मनमोहनसिंग यांच्याशी सहमत असा किंवा नसा, तुम्हाला त्यांची ही कामगिरी मान्य करावीच लागेल. रिटेल क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक करण्यासारख्या मुद्द्यांवरून लक्षात येईल की, आर्थिक धोरणामध्ये बदल घडवण्यासाठी आता परराष्ट्र धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावू लागले आहे.
आघाडीचे राजकारण पुरेशा कौशल्याने हाताळण्यात मनमोहनसिंग सरकारला काहीसे अपयश येत आहे. केंद्र सरकारमधील प्रमुख पक्ष दुबळा झालेला असून प्रादेशिक पक्ष वरचढ झालेले आहेत. एका पक्षाच्या दुस-या पक्षासंदर्भात असलेल्या अपेक्षा या इतक्या विसंगत असतात की त्यातून गोंधळ निर्माण होतो. देशाच्या परराष्ट्र धोरणानुसार केंद्र सरकारने सध्या एखादा निर्णय घेतला तर त्याबद्दल प्रादेशिक पक्षांकडून सरकारला लगेच तो निर्णय असाच का घेतला म्हणून जाब विचारला जातो. केंद्रात सत्तेसाठी प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा जसा घेतला जातो तसेच परराष्ट्र धोरणविषयक निर्णयांसाठीही प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे आता सत्ताधा-या ंना अपरिहार्य होऊन बसले आहे. श्रीलंका मुद्द्यावरून द्रमुकशी व बांगलादेशवरून तृणमूल काँग्रेसशी जे मतभेद झाले त्याच्यावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी पंतप्रधान मनमोहनसिंग व काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्याकडून तेथील तामिळ जनतेवर जे अत्याचार होत आहेत त्याविषयी द्रमुक व अण्णाद्रमुक पक्षाला आंतरिक चीड नसून त्यांना या मुद्द्याचा वापर केवळ तामिळनाडूतील साठमारीच्या राजकारणासाठी करायचा आहे, असे मनमोहनसिंग यांना पूर्वीच जाणवले असेल तर मनमोहनसिंग यांनी श्रीलंकेतील तामिळींच्या मुद्द्यावरून द्रमुक पक्षाशी याआधीच चर्चेस प्रारंभ करायला हवा होता. कोणत्याही मित्रपक्षाला गृहीत धरता कामा नये हे आघाडी धर्माचे सूत्र आहे. बहुमत मिळवून एका पक्षाने केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याचे दिवस आता मागे सरलेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष शिरजोर झाले असून ते केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत वर्चस्व गाजवताना दिसतात. परराष्ट्र धोरणाच्या बाबींमध्येही म्हणूनच प्रादेशिक पक्ष आता नाक खुपसायला लागलेले आहेत. त्यातून निर्माण होणा-या समस्येवर हुशारीने केंद्र सरकारला मात करता आली पाहिजे. तसे जर होत नसेल तर हे सरकार भारतातील जनतेच्या मनातून उतरण्यास वेळ लागणार नाही.