आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेवाकराचे वाढलेले जाळे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सेवाकरामध्ये पूर्वी ‘सेवा’ या शब्दाची नेमकी व्याख्या केलेली नव्हती. पण आता ती करण्यात आली आहे. या व्याख्येनुसार आता कोणत्याही व्यक्तीने कोणतीही गोष्ट दुसºयासाठी, काही मोबदल्यासाठी केली तर काही अपवाद वगळता ती ‘सेवा’ व्याख्येत बसू शकते...
यंदाच्या अर्थसंकल्पातील वित्तीय कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. येऊ घातलेल्या जीएसटीच्या अनुषंगाने काही पावले उचलण्यात आली आहेत. आपल्या देशात काही सेवांवरच फक्त कर लावला जायचा. परंतु आता विकसित देशांमध्ये ज्याप्रमाणे सर्व सेवांवर (काही सेवा वगळून) कर लावण्याची जी पद्धत आहे, ती आता आपल्या देशातही स्वीकारली जाणार आहे. याला साधारणपणे ‘टॅक्सेशन बेस आॅन निगेटिव्ह लिस्ट आॅफ सर्व्हिसेस’ असे म्हणतात. त्यामुळे जवळजवळ संपूर्ण सेवा कर कायदा 1 जुलैपासून बदलला आहे.
सेवाकरामध्ये पूर्वी ‘सेवा’ या शब्दाची नेमकी व्याख्या केलेली नव्हती. पण आता ती करण्यात आली आहे. या व्याख्येनुसार आता कोणत्याही व्यक्तीने कोणतीही गोष्ट दुसºयासाठी, काही मोबदल्यासाठी केली तर काही अपवाद वगळता ती ‘सेवा’ व्याख्येत बसू शकते. आता हे अपवाद म्हणजे एखाद्या वस्तूची विक्री किंवा विक्रीतत्सम व्यवहार (डिम्ड सेल), ट्रँझॅक्शन आॅन मनी आॅर अ‍ॅक्शनेबल क्लेम, नोकराकडून मालकाला नात्यांतर्गत दिलेली सेवा, न्यायालयाने किंवा लवादाने घेतलेली फी, तसेच खासदार, आमदार किंवा नगरसेवक इत्यादींनी आपल्या पदानुसार संविधानांतर्गत दिलेली सेवा ही ‘सेवा’ म्हणून गणली जाणार नाही. यामध्ये सरकारी संस्थांमधील अध्यक्ष तसेच संचालक यांनी आपल्या पदानुसार दिलेल्या सेवांचाही समावेश आहे.
प्रथमच सेवांची नकारात्मक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील सेवांवर कर आकारला जाणार नाही. या नकारात्मक यादीत एकूण 17 सेवांचा समावेश असून त्यातील काही ठळक सेवा म्हणजे सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात येणाºया सेवा. मात्र टपाल आणि वाहतूक यांच्याशी निगडित काही सेवांवर कर लागणार आहे. हवाई तसेच जलवाहतुकीशी निगडित सेवांवर कर आकारण्यात येईल. शेती किंवा शेतीच्या उत्पादनांशी निगडित सेवा, वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार, वस्तू उत्पादनाची प्रक्रिया, जाहिरातींसाठी जागा किंवा वेळेची विक्री (सेल आॅफ स्पेस अँड टाइम स्लॉट), टोल शुल्क, निवासी घर भाडेतत्त्वावर देणे, मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालय वा संस्थेतील शिक्षण आदी विविध सेवांचा समावेश असून त्यावर कर लागू करण्यात येणार नाही.
याव्यतिरिक्त काही सेवा या कायद्यात मुद्दाम नमूद करण्यात आलेल्या (डिक्लेअर्ड सर्व्हिसेस) आहेत; जेणेकरून त्यांच्यावर कर लावला गेलाच पाहिजे. आता यामध्ये व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता भाड्याने देणे, बांधकामाशी निगडित सेवा, तसेच बांधकाम सुरू असताना केलेला विक्री व्यवहार, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरशी निगडित सेवा, हप्त्याने विक्री करण्यात येणाºया वस्तूंवर लावण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क, एखादी गोष्ट न करण्यासाठी मिळालेले पैसे याचबरोबर नकारात्मक यादीतल्या सेवांखेरीज इतर 49 सेवांना सेवाकरातून सूट देण्यात आलेली आहे. त्यातील ठळक सेवा म्हणजे आरोग्यविषयक सेवा, मान्यताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून मिळणाºया वैद्यकीय सेवा, प्राप्तिकर कायद्यात नोंदणी असलेल्या धर्मादाय संस्थांतर्फे केली जाणारी धर्मादाय कार्ये, धार्मिक जागा भाड्याने देणे किंवा धार्मिक विधी करणे, व्यावसायिक संस्थांखेरीज वकिलाकडून देण्यात येणारा कायदेविषयक सल्ला, कला, क्रीडा आणि संस्कृतीशी निगडित शिक्षण आणि प्रशिक्षण सेवा, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थांना त्यातील प्रवेश, खानपान (केटरिंग) तसेच विद्यार्थी व नोकरांची यातायातविषयक सेवा, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय वा कलासंस्कृतीशी निगडित वास्तू, धरणे, कालवे वगैरे पाणीपुरवठ्यासंबंधी बांधकामे, तसेच रस्ते, पूल इत्यादींच्या बांधकाम, सार्वजनिक वाचनालये, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, र्पाकिंग प्लाझा इत्यादी सेवा.
अनेक सेवांवरील कर कमी न करता, कर आकारणीसाठी त्या सेवांच्या सेवा मूल्यात सवलत देऊन ते सेवामूल्य कमी करण्याची पूर्वीची तरतूद (अबेटमेंट) तशीच ठेवण्यात आली आहे. परंतु उपाहारगृहे तसेच केटरर्स यांच्या सेवामूल्यातील सवलतीमध्ये कपात करून ते सेवामूल्य दहा टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता या सेवांवर 1.25 टक्के जास्त कर भरावा लागणार आहे. अनेक वेळा व्यक्तिगत पातळीवर सेवा देणाºया व्यक्ती, भागीदारी संस्था, तसेच हिंदू अविभक्त कुटुंब यांना कायद्याच्या तरतुदींची पूर्तता करण्यात अडचणी येतात. म्हणून अशा करदात्यांकडून कंपनी किंवा नोंदणीकृत संस्थांना दिल्या जाणाºया प्रवासी वाहन भाड्याने देणे, कामगार पुरवणे व कंत्राटी कामे अशा काही सेवांवरील कर सेवा घेणाºयाला भरणे आवश्यक आहे.
अशा प्रकारे सेवाकर कायद्याची पुनर्रचना करताना पूर्वीच्या अनेक सेवांमध्ये दिल्या जाणाºया वेगवेगळ्या सवलती आता एकत्रित स्वरूपात एकाच परिपत्रकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. असे करताना पूर्वीच्या काही सवलती काढल्या गेल्या आहेत, तर काही नवीन सवलती देण्यात आल्या आहेत. एकंदरीत सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, शेती, पाणीपुरवठा, सामान्य माणसांसाठी छोट्या व किफायतशीर घरांची बांधणी अशा सेवांना काही नव्याने सवलती देण्यात आल्या आहेत. कर आकारणीसाठी आतापर्यंत जवळपास 130 सेवा कायद्यात नमूद करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आपली कामे या सेवांमध्ये मोडत असतील तरच आपल्याला कर भरावा लागायचा (सिलेक्टिव्ह अ‍ॅप्रोच) परंतु 1 जुलै 2012 पासून नकारात्मक यादीत नसणाºया (व सवलत प्राप्त नसलेल्या) सर्व सेवांवर आता कर लागणार आहे. यामुळे ज्या सेवांना पूर्वी कर लागायचा नाही, अशा अनेक सेवा आता सेवाकराच्या जाळ्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, हप्त्यावरील वस्तू खरेदीचे शुल्क, सिनेमा व मालिकांमधील अभिनय व कामे, फिरती किंवा खासगी वाचनालये, क्रीडा समालोचक, वाद्यवृंद, व्याख्याते इत्यादी.
या सर्व नवीन तरतुदींमुळे सेवाकर विभागाचे काम जरी सुलभ झाले असले तरी जनतेला अनेक नवीन कामांसाठी सेवाकराचा भार सहन करावा लागणार आहे. हे सेवाकराचे जाळे आता वाढतच जाणार आहे. हे कमी म्हणून की काय, सरकारने सेवाकरात 10 टक्क्यांवरून 12 टक्के अशी वाढदेखील केलेली आहे. या सगळ्याचा परिणाम भाववाढ तसेच महागाईत होणार हे निश्चित. 1 जुलैपासून लागू करण्यात आलेल्या तरतुदी या वस्तू आणि सेवाकराच्या दिशेने (जीएसटी) उचललेले पाऊल आहे. पण मुळातच आपल्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती आणि नजीकच्या काळात वस्तू व सेवाकर लागू होण्याची (किंवा न होण्याची) शक्यता याचा विचार करता हे पाऊल आताच उचलण्याची आवश्यकता होती का, हा वादाचा प्रश्न आहे.