आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपयशातून आलेले राजकीय शहाणपण! (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस व भाजप या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी आपापल्या प्रचारमोहिमांची मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करून निवडणूक प्रचारात आपणच इतर पक्षांच्या आधी बाजी मारली आहे, असा भाजपचा आव होता. याबाबत भाजपचे अनुकरण करण्याचे काँग्रेसने टाळले. त्यामुळे आता आगामी लोकसभा निवडणूक ही नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी न राहता धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध जातीयवादी शक्ती, अशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या प्रचाराची संपूर्ण धुरा आता राहुल गांधी सांभाळणार आहेत. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आपल्या गेल्या 10 वर्षांच्या कारकीर्दीत समाजातील तळागाळातल्या लोकांच्या उत्थानाकरिता जे निर्णय घेतले, ते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी आपल्या भाषणातून आवर्जून सांगितले होते. देशात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होत आहे. मात्र शहरी भागातील लोकसंख्येपेक्षा ग्रामीण भागात राहणा-या लोकांची संख्या आजही खूप अधिक आहे. ग्रामीण भारतात अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांची पुरेशा प्रमाणात उभारणी झालेली नसल्याने अनेक प्रश्नांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे ग्रामीण मतदारांना जास्तीत जास्त दिलासा मिळेल असे स्वरूप लोकसभा निवडणूक प्रचाराचे असावे, असे काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांनी ठरविले आहे. लोकपाल विधेयक, माहिती अधिकार कायदा, आधार कार्ड योजना, नरेगा, पंचायत राज अशा यूपीए सरकारने राबविलेल्या योजनांचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी काँग्रेस महासमितीच्या अधिवेशनात आवर्जून केला. शहरांच्या विकासाकडे लक्ष देताना यूपीए सरकारचे भारताच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाकडेही बारीक लक्ष आहे, असा राहुल गांधी यांच्या भाषणाचा सूर होता.
राहुल गांधी यांच्या भाषणाला प्रत्युत्तर देताना रविवारी नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘ब्रँड इंडिया’चा गजर केला. मोदींचाही सूर भाजप सत्तेत आल्यास शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण भागाच्या विकासाकडेही अधिक लक्ष पुरवू, असाच असल्याचे दिसले. गेल्या 12 वर्षांत राममंदिरासारखे धार्मिक मुद्दे बासनात गुंडाळून भाजप ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करण्यामध्ये गुंतला आहे. याचे मूळ कारण भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) 2004 सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पत्कराव्या लागलेल्या पराभवामध्ये दडलेले आहे. एनडीएने ‘इंडिया शायनिंग’ या भव्यदिव्य प्रचारमोहिमेचा आधार घेऊन या निवडणुका लढविल्या. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या इंडिया शायनिंग प्रचारमोहिमेमध्ये देशाच्या शहरी भागात कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या, यावरच जास्त भर देण्यात आला होता. त्या संदर्भातील जाहिराती कोट्यवधी रुपये खर्च करून विविध दूरचित्रवाहिन्यांवर दाखविण्यात येत असत. ‘इंडिया शायनिंग’मध्ये देशाच्या ग्रामीण विकासाबाबत साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, या उणिवेवर बोट ठेवत काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी एनडीएवर तुफानी टीका केली. ग्रामीण भागातील जनतेवर या टीकेचा सकारात्मक परिणाम होऊन एनडीएला 2004 च्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला व काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सत्तेवर आली. ही पराभवाची सल भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या मनात अजूनही कायम आहे. म्हणूनच ‘2004 सारखे भ्रमात राहू नका’, असा रोखठोक सल्ला भाजप कार्यकर्ते व नेत्यांना लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या रविवारच्या भाषणात दिला आहे.
‘इंडिया शायनिंग’ प्रचारमोहीम अपयशी ठरल्यानंतर ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीला अनुसरून काँग्रेसप्रणीत यूपीएने 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘भारत निर्माण’ ही प्रचारमोहीम यशस्वीरीत्या राबविली. काँग्रेस हाच धडा येत्या मे महिन्यात होणा-या निवडणुकांतही पुन्हा गिरवू पाहते आहे व ‘इंडिया शायनिंग’पासून धडा शिकलेल्या भाजपनेही आता आपल्या प्रचारमोहिमेत ग्रामीण मतदारांना जास्तीत जास्त आकर्षित करण्याचे ठरविले आहे. देशातील प्रमुख पक्षांच्या या बदललेल्या ‘वर्तन-पद्धती’ला केवळ कागदोपत्रीच आधार नाही, तर देशाच्या विकासासाठी गेल्या दहा-बारा वर्षांत केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारांनी ज्या त-हेने खर्च केला ते ‘अर्थशास्त्रीय-वर्तन’ही साक्षीदार आहे. दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुकांत प्रचार करताना आम आदमी पक्षाने वीज, पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, वाहतूक यांचे दर व अन्नधान्याच्या किमती लोकांच्या खिशाला परवडतील अशाच ठेवण्याच्या व त्यासाठी प्रसंगी सबसिडी देण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला होता. लोकानुनयी निर्णय कशाला म्हणायचे, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे. पण एनडीए काळातला ‘इंडिया शायनिंग’चा प्रयोग फसल्याने 2004 सालापासून ते आजवर केंद्र असो वा राज्य सरकारांना आपल्या अर्थसंकल्पीय रकमेचा सर्वात जास्त हिस्सा सार्वजनिक सेवा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण भागातील रस्तेबांधणी यांच्यावर खर्च करावा लागल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. ‘इंडिया शायनिंग’ प्रचारमोहिमेने आपटी खाण्याच्या आधी सामाजिक योजनांवर केंद्र व राज्यांकडून होणारा खर्च तुलनेने कमी होता. केंद्राने सामाजिक विकास योजनांवर केलेला खर्च हा 2003-04मध्ये 10 टक्के होता. 2008-09मध्ये तो 18 टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांपैकी गुजरात सरकारने 2003 मध्ये राज्यातील सामाजिक विकास योजनांवर केलेला खर्च 27.3 टक्के होता, 2010-11 मध्ये तो 39.9 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांतील कथाही यापेक्षा निराळी नाही. मात्र पंजाबने सामाजिक विकास योजनांवर केंद्रापेक्षा नेहमीच कमी खर्च केला आहे. असे तुरळक अपवाद वगळता, शहरी भागाकडे पाहतानाच ग्रामीण विकासावर जरा अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे जे वर्तन केंद्र व राज्य सरकारांकडून घडले आहे, त्यामागे ग्रामीण मतदारांचे निवडणुकांत भक्कम पाठबळ मिळविणे हा हेतू आहेच. परंतु ‘इंडिया शायनिंग’च्या अपयशातून देशातील प्रमुख पक्ष शहाणे झाले, हा त्यामागचा महत्त्वाचा संकेत आहे.