आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्व काही बेरजेसाठी ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आगामी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमधील 120 लोकसभा जागा या मोदींच्या राज्याभिषेकासाठी निर्णायक ठरतील किंवा त्यांचा अश्वमेध येथेच रोखला जाईल हे स्पष्ट आहे. गेल्या आठवड्यात बिहारमधील लोकजनशक्ती पार्टीचे रामविलास पासवान हे एनडीएमध्ये सामील झाल्याने मोदींना बळ आले आहे. पासवान हे बिहारमधील फार प्रभावशाली नेते आहेत असे नाही; पण त्यांच्या दोन-चार जागा भाजपलाही महत्त्वाच्या आहेत. भाजप एकीकडे एनडीए आघाडीत वेगवेगळ्या घटक पक्षांना आणण्याचे प्रयत्न करत असताना काँग्रेसकडून मात्र तसे काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

2004च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला 138 व काँग्रेसला 145 जागा मिळाल्या होत्या आणि दोघांमध्ये केवळ सात जागांचे अंतर होते. काँग्रेसकडे फारशा जागा नसतानाही काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी स्वत: जातीने पुढाकार घेऊन राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्र समिती, लोकजनशक्ती पार्टी, पीएमके, झारखंड मुक्ती मोर्चा, पीडीएफ, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), एमडीएमके, इंडियन मुस्लिम लीग या पक्षांच्या प्रमुखांची भेट घेऊन चर्चा करून यूपीएची मोट बांधली होती. त्यांना सत्तेत भागीदार केले व डाव्यांच्या पाठिंब्यावर यूपीए-1 सरकार स्थापन केले व हे सरकार एक अविश्वासाचा ठराव पचवून तगवूनही दाखवले. यूपीए-1 आघाडी तयार करताना काँग्रेसने या सर्व घटक दलांशी आपले असलेले वैचारिक वाद काही काळ बाजूला ठेवले होते. काही वेळा सहमतीचे राजकारण म्हणून दोन पावले मागे घेतली होती. बिहारमधील लालू आणि पासवान यांची मदत ही एनडीएला रोखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. ती किमयाही त्यांनी करून दाखवली. दोघांनाही त्यांनी सत्तेत घेतले होते. द्रमुकची राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणात तामिळ दहशतवाद्यांची पाठराखणही काँग्रेसने सहन केली. 2004 व 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत आंध्रात तेलंगण राष्ट्र समितीशी युती केल्याने काँग्रेसला घसघशीत यश मिळाले होते. 2009च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने आपल्या मित्रपक्षांची आघाडी बांधली होती. त्या वेळीही काँग्रेसची परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. पण या निवडणुकीत एकट्या काँग्रेसला 206 जागा मिळाल्याने घटक पक्षांच्या नाकदु-या काढण्याची वेळ आली नाही.

यूपीए-2 सरकार पाच वर्षे भ्रष्टाचाराच्या आरोपातही तगले. पण कालौघात काँग्रेसची देशभरात दिवसेंदिवस मलिन होणारी प्रतिमा पाहता, देशातील अँटी काँग्रेस मूड पाहता हे सर्व मित्रपक्ष एकापाठोपाठ एक आघाडी सोडून गेले. रेल्वे भाडेवाढीवर त्रागा करत तृणमूल काँग्रेसने व पुढे स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून द्रमुकने आघाडीला रामराम ठोकला होता. जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्सला काँग्रेसविषयी फारसे ममत्व नव्हतेच. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवारांची काही वेळा मोदींची भलावण करणारी व लगेचच त्यांच्यावर टीका करणारी विधाने संभ्रमात टाकणारी होती. हे सगळे अँटी काँग्रेस राजकारण देशभरात गती घेत असतानाही काँग्रेसच्या घरात मात्र नव्या राजकीय समीकरणांबाबत ठोस असे काहीच घडताना दिसत नाही. 2014च्या लोकसभा निवडणुकांत आत्मविश्वास हरवलेला पक्ष अशा अवस्थेत काँग्रेस निवडणूक लढवेल असे वाटू लागले आहे. चार वर्षांत लोकांशी तुटलेला संवाद साधावा म्हणून वरिष्ठ पातळीवर कोणतेच भरीव प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. राहुल गांधी देशभर तळागाळातील समाजाशी संवाद साधत आहेत. पण ते आघाडीविषयी काही बोलत नाहीत तर काँग्रेसचे इतर ज्येष्ठ नेते विजनवासात गेलेत की काय, असे वाटू लागले आहे. अगदी जे घटक पक्ष खात्रीने बाजूचे वाटत आहेत, त्यांच्याबाबतही काँग्रेसकडून कोणत्याही सकारात्मक हालचाली दिसत नाहीत. स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्माण झाल्यानंतर तेथील प्रमुख पक्ष तेलंगण राष्ट्र समितीने काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की नाही किंवा युती करणार याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.

बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव हट्टाला पेटले आहेत. ते काँग्रेसला 40 पैकी 11 जागाच देण्यास तयार आहेत. काँग्रेसने युतीबाबत लवकर निर्णय न घेतल्यास आपण एकटे निवडणूक लढवण्यास सज्ज असल्याचा दमही त्यांनी देण्यास कमी केले नाही. नितीशकुमार यांनी एनडीएशी काडीमोड घेतल्यानंतर त्यांचीही परिस्थिती फारशी चांगली आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यांच्या दृष्टीने काँग्रेस हा मित्रपक्ष होऊ शकतो. कारण दोघेही आता मोदींच्या विरोधात गेले आहेत, पण राजकीयदृष्ट्या हे समीकरण काँग्रेसला जोखमीचे वाटते. काँग्रेसने दहा वर्षे लालूंशी युती ठेवली होती. आता त्यांनी नितीशकुमारांना जवळ केल्यास राजकारण एकदम बदलेल. त्याचा फायदा काँग्रेसला किती, हा प्रश्न उरतोच. एकंदरीत लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना यूपीएपेक्षा एनडीए आघाडी अधिक प्रबळ होत चालल्याचे दिसत आहे. हा मोदींच्या नेतृत्वाचा करिष्मा आहे की स्वत:ची राजकीय सोय आहे हे निवडणुकांनंतर कळेलच. पण वातावरण असे आहे की, यूपीए आघाडीतील बरेचसे पक्ष नरेंद्र मोदींच्या ‘संघा’त केव्हाही सामील होऊ शकतात.

रामविलास पासवान यांनी 2002चा गुजरात दंगलीच्या मुद्द्यावरून एनडीएशी घेतलेला घटस्फोट रद्द केलाच आहे; पण तामिळनाडूतील द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांनी नरेंद्र मोदी आपले ‘जवळचे मित्र’ असल्याचे सांगून एनडीए आघाडीशी नव्याने संसार थाटण्याचे संकेत दिले आहेत. आंध्रातील जगनमोहन रेड्डी हे मोदींच्या संघात केव्हाही सामील होऊ शकतात. तामिळ अभिनेता विजयकांत यांच्या डीएमडीके पक्षाने भाजपशी बोलणी सुरू केली आहेत. महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना महायुतीत सामील झाली आहे. गेल्या आठवड्यात तिस-या आघाडीच्या सभेत बिजू जनता दलाचे अध्यक्ष नवीन पटनाईक हजर नव्हते. त्यांची गैरहजेरी तिस-या आघाडीचे प्रवर्तक असलेल्या डाव्यांच्या दृष्टीने फारशी मनावर घेतली नसली तरी पटनाईक कोणत्याही क्षणी मोदींच्या संघात जाऊ शकतात. तसेच जयललिता यांचेही आहे. एकंदरीत काँग्रेसप्रणीत यूपीएचे जहाज बुडत असल्याने वेळीच उडी मारून आपला जीव वाचवण्याचा घटक पक्षांचा हा प्रयत्न सेक्युलर विचारसरणीशी प्रतारणा आहे. हे सर्व घटक पक्ष सेक्युलर मुद्द्यावर यूपीएमध्ये सामील झाले होते, पण आता त्यांची निष्ठा विचारसरणीशी नव्हती तर ती केवळ खुर्चीसाठी होती हे साफ दिसतेय. भविष्यात मोदींना सेक्युलर म्हणून प्रमाणपत्र हेच घटक पक्ष देतील, यात शंका वाटत नाही.