आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोण शोधणार लोकपाल? (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधिज्ञ फली एस. नरिमन - Divya Marathi
विधिज्ञ फली एस. नरिमन

लोकपालाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न पाहणे किती दुष्कर आहे, याची प्रचिती येऊ लागली आहे. अँटी करप्शन ब्युरो, व्हिजिलन्स विभाग आणि डझनभर कायदे असून भ्रष्टाचार कमी होत नाही आणि लोकपाल आल्याने तो थांबेल, असे म्हणणे ही आपणच आपली फसवणूक केल्यासारखे होईल. मात्र तब्बल 46 वर्षे मंजूर होऊ न शकलेले लोकपाल विधेयक एका ऐतिहासिक चळवळीच्या माध्यमातून देशाने स्वीकारले तर त्यातून पुढे होकारात्मक काही होईल, असे आपण गृहीत धरू. लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक गेल्या 17 डिसेंबरला राज्यसभेत, 18 डिसेंबरला लोकसभेत मंजूर झाले आणि 1 जानेवारी 2014 ला राष्‍ट्रपतींची त्यावर सहीही झाली. त्यामुळे आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असून त्यानुसार देशभर यंत्रणा उभी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्या प्रक्रियेत येत असलेले अडथळे पाहिले तरी हा प्रवास किती खडतर असणार आहे, याची कल्पना येते. लोकपालाला निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासारखी स्वायत्तता देण्यात येणार आहे.

ती लक्षात घेता त्या पदावर बसणारी ‘योग्य व्यक्ती’ निरपेक्ष, जबाबदार, संयमी, प्रामाणिक, स्वच्छ चारित्र्याची असली पाहिजे. त्या व्यक्तीचा शोध घेण्याचे काम लोकपाल शोध समिती करणार आहे. असा सर्वगुणसंपन्न माणूस शोधायचा तर त्याला शोधणारी माणसे किती सर्वगुणसंपन्न असली पाहिजेत! ती माणसे या देशात आहेत, असे खरे म्हणजे सध्या कोणालाच वाटत नाही. त्यामुळे ही निवड अडचणीत आली नसती तरच नवल. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांना देऊ करण्यात आले होते. मात्र त्यांनी ते स्वीकारण्यास आता असमर्थता दर्शविली आहे. नऊ सदस्यांच्या या समितीचे सदस्यत्व स्वीकारण्यास प्रसिद्ध विधिज्ञ फली एस. नरिमन यांनीही नकार कळवला होता. आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभे राहणार आहोत, हे पटवून देण्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्यात अपयश आल्याने आधीच अडचणीत आलेल्या काँग्रेसला हा आणखी एक झटका आहे.

समितीत सहभागी व्हायचे की नाही, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक निर्णय आहे; आम्ही सर्व ती पारदर्शकता सांभाळली आहे, त्यामुळे काँग्रेसला दोष देण्याचे कारण नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री नारायणसामी म्हणत असले तरी लोकपाल आणि हे कायदे आणण्याची जी धावपळ त्या पक्षाने केली, तिचे आता काय होणार, हा प्रश्न उरतोच. थॉमस आणि नरिमन या दोघांनी उपस्थित केलेले आक्षेप लक्षात घेतले की हा प्रवास कसा खडतर आहे, हे समजते. लोकपालाच्या नावाची घोषणा पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांची समिती करणार आहे. त्या समितीत लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश आणि आणखी एक ज्येष्ठ न्यायाधीश यांचा समावेश असणार आहे. म्हणजे, या देशात पदाने मोठी असलेली सर्वच माणसे त्यात असणार आहेत. अशा मोठ्या माणसांनी अंतिम निर्णय घेणे, थॉमस आणि नरिमन यांना मान्य नाही. शिवाय लोकपालपदासाठी अर्ज करणे, हेही त्यांना मान्य नाही. त्यांचे असे इतरही काही आक्षेप असू शकतात आणि नरिमन यांच्यापाठोपाठ ते थॉमस यांच्या लक्षात आले आहेत.

मुद्दा त्यांच्या आक्षेपांचा नसून देश चालवण्यासाठी जबाबदार माणसे निवडण्याच्या प्रक्रियेचा आहे. त्यावरून जबाबदार माणसांत निर्माण झालेल्या मतभेदांचा आहे. देशाच्या सर्वोच्च संस्थांवर बसलेल्या माणसांविषयी निर्माण झालेल्या अविश्वासाचा आहे. या समितीत कोण असावे, यावरून काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षातील वाद आधीच देशासमोर आले आहेत. त्यात आता आणखी भर पडली आहे. जे पद राजकारणापासून दूर राहू शकत नाही, त्या पदावरील व्यक्ती निरपेक्ष, जबाबदार, संयमी, प्रामाणिक, स्वच्छ चारित्र्याची असली पाहिजे, अशी आपली अपेक्षा आहे! भारताच्या राज्य आणि प्रशासन व्यवस्थेतील विसंगती इतकी वाढत चालली आहे, की तिला आता एका निरपेक्ष व्यवस्थेने बांधल्याशिवाय पर्याय नाही, हे वेळोवेळी समोर येते आहे. मात्र पद, व्यक्तिकेंद्री व्यवस्थेमुळे आणि भावनिकतेलाच महत्त्व देणा-या जनतेमुळे त्या दिशेचा गांभीर्याने विचारच होत नाही. भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न पाहत असतानाच्या प्रवासातील हा मोठाच अडथळा आहे. भ्रष्टाचारी माणसाला फाशी द्या, त्याला लगेच शिक्षा करा, असे म्हटले की जनताही सुखावते. मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया किती कठीण असणार आहे, याची चुणूक या मतभेदांत पाहायला मिळते आहे. लोकपाल व्यवस्थेतून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन होईल, असे म्हणून त्यासाठीची देशव्यापी चळवळ सुरू केली, त्या अण्णा हजारे यांनी तर लोकपालावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘वॉच स्क्वॉड’ नेमण्याची एक कल्पना मांडली आहे. इतक्या अविश्वासाच्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराच्या वटवृक्षाच्या फक्त फांद्या छाटण्याचे काम या देशात होईल. त्या झाडाची मुळे मात्र आहे तशीच राहतील आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न हे अखेर स्वप्नच राहील की काय, अशी शंका या घटनांनी आल्याशिवाय राहत नाही. दिल्लीतील रामलीला मैदान, जंतरमंतरवरून सुरू झालेली ही चळवळ देशव्यापी झाली आणि आता खरोखरच बदल होणार, अशा आशा जनतेच्या मनात निर्माण झाल्या ख-या; पण त्यासाठी आधी मोठी म्हणवणारी माणसे शहाणी व्हावी लागतील. ती कशी होणार, हा मोठाच प्रश्न आहे खरा!