आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिगुल निवडणुकांचा(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाचे राजकारण आमूलाग्र बदलेल, अशा 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा बुधवारी अखेर निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या. या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका देशभरात 7 एप्रिल ते 12 मे दरम्यान नऊ टप्प्यांमध्ये होत असून आंध्र प्रदेश, ओडिशा व सिक्कीम या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबर विधानसभेसाठीही मतदान घेतले जाणार आहे. या निवडणुकांचा निकाल 16 मे रोजी जाहीर केला जाईल. बहुचर्चित दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका मात्र या काळात घेतल्या जाणार नसल्याने दिल्लीतील राजकारण फारसे तापलेले दिसणार नाही. याअगोदरच्या म्हणजे 2009 च्या लोकसभा निवडणुका पाच टप्प्यांमध्ये घेतल्या गेल्या होत्या व ही प्रक्रिया 28 दिवस चालली होती. यंदा मात्र निवडणुकांचा फड तब्बल 34 दिवस रंगणार आहे. भारतातील सर्वात महागडी, खर्चिक, मीडियाच्या माध्यमातून लढवली जाणारी अशी ही निवडणूक असेल. यंदा नवमतदारांची संख्याही सुमारे 10 कोटींच्या घरात गेली असल्याने प्रत्यक्ष मतदार सुमारे 81 कोटी इतके असतील. हे एक प्रकारे सर्वच राजकीय पक्षांना आव्हान आहे. या एवढ्या युवक मतदारांच्या इच्छा-आकांक्षा-अपेक्षांना गृहीत धरून सर्वच पक्षांना आपल्या राजकीय भूमिकेत बदल करावे लागणार आहेत.

सुमारे 10 कोटींचा नवमतदार हा 1990 नंतरच्या उदारीकरण काळातला असल्याने त्याला इतिहासाचे भान कमी आहे. राजकारणाचा मूळ गाभा विचारसरणीशी निगडित असतो, हे त्याला अजून समजलेले नाही. त्यामुळे सायबर युगातील आभासी प्रतिमा या मतदाराला अधिक आकर्षित करतात. या मतदाराच्या जीवनशैलीवर मुक्त बाजारपेठ, व्यक्तिस्वातंत्र्य व सोशल मीडियाचा प्रचंड प्रभाव आहे. जगाला स्वत:हून जोडून घेण्याची त्याची क्षमता आहे. या नवमतदाराची ओळख ग्रामीण किंवा शहरी अशी थेट करता येणे कठीण आहे. कारण गेल्या 10 वर्षांत आर्थिक विकासामुळे शहरी आणि ग्रामीण जीवनशैलीतला भेद बराचसा कमी होत गेला आहे. इंटरनेटच्या माध्यमामुळे, मोबाइल फोनच्या प्रसारामुळे देशापुढच्या राजकीय प्रश्नांची ओळख या वर्गाला झाली आहे.

आज सोशल मीडियात राजकारणावरून दिसणारे वाक्युद्ध हा त्याचा सबळ पुरावा आहे. पण असे असले तरी उर्वरित 70 कोटी मतदारांनी या नवमतदारांपेक्षा दोन पावसाळे अधिक पाहिलेले आहेत. राजकारण्यांकडून कोणत्या अपेक्षा ठेवायला पाहिजेत, त्यांच्या कोणत्या आश्वासनावर विश्वास ठेवायला पाहिजे, याची समज या मतदारांना अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या विविध आरोपांमुळे यूपीए-2 सरकारची विश्वासार्हता रसातळाला गेली होती. गरीब-मध्यमवर्ग-उच्चमध्यमवर्ग आणि श्रीमंत अशा सर्वच थरांमध्ये सरकारविरोधात संताप आणि उद्वेग पसरला होता. मीडियानेही सरकारविरोधात सातत्याने आघाडी उभी केल्याने ही निवडणूक भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी होईल, असा समज पसरवला. पण वास्तवात राजकारण तसे नाही. गेल्या दोन महिन्यांत विविध राजकीय घडामोडींद्वारे डाव्यांच्या मदतीने तिसरी आघाडी उभी राहिली. ममता बॅनर्जी यांनी अण्णा हजारेंच्या साहाय्याने स्वत:ची वेगळी चूल मांडली. बिहारमध्ये लालू ‘एकला चलो रे’च्या तयारीत आहेत. मुलायमसिंह एकीकडे मोदी तर दुसरीकडे मायावतींना रोखण्याच्या प्रयत्नात आहेत. महाराष्ट्रात राज ठाकरे हे लोकसभा निवडणुका न लढवता मोदींना छुपा पाठिंबा देतील, अशी परिस्थिती आहे. दक्षिणेत जयललिता आणि करुणानिधी एनडीए आघाडीमध्ये एकत्र येणे कठीण वाटते. आंध्रात जगनमोहन रेड्डी, चंद्राबाबू नायडू व काँग्रेस यांच्यात रस्सीखेच आहे, तर स्वतंत्र तेलंगण राज्यात तेलंगण राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर राव काँग्रेसवर नाराज आहेत. देशभरात विविध राज्यांतील हे क्षात्रप मोदींच्या फायद्याचे ठरतात की अडचणीचे ठरू शकतात, हाच या निवडणुकांचा अन्वयार्थ आहे.

सत्ता व मंत्रिपदासाठी मोदींच्या संघात हे सगळे सामील झाल्यास मोदी हे सेक्युलर आहेत, असे प्रमाणपत्र त्यांना आपोआपच मिळेल. या प्रमाणपत्राच्या बळावर भाजप आपले स्वत:चे राजकारण पुढे नेऊ शकते. तर मोदींचा अश्वमेध रोखल्यास देशातील 85 टक्के हिंदू मतदार हा मोदींच्या मागे नाही, असाही त्याचा अर्थ निघू शकतो. तिसरी आघाडी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आल्यास मोदी हे भाजपसाठी डोईजड होऊ शकतात व त्यांचे करायचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. मोदींनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाचा अद्याप राजीनामा दिला नाही तो या भीतीपायी, की निवडणुकीत बहुमत न मिळाल्यास त्यांचे पक्षातील स्थान धोक्यात येईल. आम आदमी पार्टीला देशभरात मिळणारा प्रतिसाद प्रत्यक्ष मतदानात कसा रूपांतरित होतो, हाही महत्त्वाचा प्रश्न या निवडणुकांच्या माध्यमातून पुढे येईल. केजरीवाल यांच्या राजकारणाला विचारधारेचे अधिष्ठान नसले तरी सध्याचे त्यांचे राजकारण आणि त्यांचा जनमानसावरील असलेला प्रभाव पाहता ते दिल्लीसह देशातील काही महानगरांमध्ये मते खाऊ शकतात. गेल्या वर्षभरात मीडियाच्या विविध सर्वेक्षण चाचण्यांनी काँग्रेसला आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये 70 ते 100 जागा दिल्या आहेत. तसे झाल्यास काँग्रेसचा हा ऐतिहासिक पराभव असेल. हा पराभव केवळ काँग्रेसचा नसून एका विचारधारेचा असेल. गेल्या 20 वर्षांत ग्लोबलायझेशनमुळे देशाचा आर्थिक विकास झाला असला तरी कमालीची सामाजिक विषमताही वाढीस लागलेली आहे. ही विषमता जातीयतेला खतपाणी देऊ शकते व त्याचा धोका देशाच्या सेक्युलर ढाच्याला होऊ शकतो. हे सामाजिक वास्तव सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. मोदी लोकांना विकासाची स्वप्ने दाखवत असताना केजरीवाल मात्र देशात वाढलेल्या भ्रष्टाचार व जातीयतेकडे लक्ष वेधताना दिसतात. लालू-ममता-मायावती आणि काँग्रेस मोदी या व्यक्तीच्या राजकारणाच्या विरोधात आहेत. हा वैचारिक संघर्षच या निवडणुकीच्या माध्यमातून अधिक दिसणार आहे. देशातल्या कोट्यवधी सुज्ञ जनतेकडे आता सत्तेच्या चाव्या आल्या आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशा गोंधळलेल्या वातावरणात कोणती दिशा निवडते आणि जगात दखलपात्र झालेले अर्थकारण कोणता आशावाद निर्माण करते, याकडे सर्व जगाचेच लक्ष राहणार आहे.