आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भीषण गारपीट (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मार्च महिन्यात गारपीट, मुसळधार पाऊस, ओढ्यांना पूर आणि बोचरे वारे! परदेशात बसलेल्या एखाद्या महाराष्‍ट्रीयनाला हे वर्णन सांगितले तर त्याचा विश्वासच बसणार नाही. सप्टेंबर ते डिसेंबरदरम्यान होणा-या पावसाची अवकाळी म्हणून ओळख आहे आणि बोराएवढ्या गारा डिसेंबरमध्ये पडल्या की तिला गारपीट मानण्याचा कित्येक दशकांचा प्रघात. पण या वेळी हे नियमच बदलले. फेब्रुवारीअखेरीस पावसाला सुरुवात झाली आणि त्यापाठोपाठ गाराही पडल्याच्या वार्ता येऊ लागल्या. वास्तविक, गेल्या पावसाळ्यात महाराष्‍ट्रात पुरेसा पाऊस पडला आणि खरिपाची पिकेही चांगली आली. त्यामुळे शेतकरी सुखावला होता. शेतातील कापूस, हरभरा, गहू ही पिके जोमात आली, त्यामुळे चांगल्या उत्पन्नाची आशा निर्माण झाली. पण रब्बीची पिके काढणीच्या अवस्थेत असताना विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस पडण्यास सुरुवात झाल्यामुळे शेतक-याचे कंबरडेच मोडले.

हातातोंडाशी आलेला घास निसर्ग हिरावून नेत असताना उघड्या डोळ्यांनी पाहण्यावाचून त्याच्यापुढे पर्यायच उरला नाही. या निसर्गलहरीचा सर्वाधिक फटका पुन्हा एकदा मराठवाड्यालाच बसला. एरवी पावसाळ्यातही पाऊस पडण्याची शाश्वती नसलेल्या बीड, उस्मानाबाद, जालना, लातूर, औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यांतील उभी पिके गारपिटीने आडवी झाली. बीड जिल्ह्यात तर एवढी गारपीट रस्त्यांवरील गारा हटवण्यासाठी काश्मीरसारखी बुलडोझर, ट्रॅक्टरची मदत घ्यावी लागली. शेतात फूटभर गारांचे थर साचले. गहू, हरभ-यासारखी नाजूक पिके भुईसपाट झालीच; पण मोसंबी, आंबा, डाळिंबासारखी मजबूत फळपिकेदेखील गारांनी तुडवली. आंबा, मोसंबी, डाळिंबाचा मोहर झडून गेला आणि द्राक्षवेली कोलमडून पडल्या.

महाशिवरात्रीपासून निसर्गाचे हे तांडव सुरू झाले आहे. तब्बल आठवडाभर दररोज पाऊस आणि गारांची हजेरी असल्यामुळे तापमान कमालीचे घसरले आहे. ज्या मोसमात पारा 30 ते 35 अंशांपर्यंत चढतो, त्या मोसमात तो 22-24 पर्यंत घसरला. हा गारवा वेगवान वा-याने असह्य बनवला. याचाही पिकांवर परिणाम झाला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक हातून गेल्याचे दु:ख काय असते, हे फक्त शेतीवर विसंबून असणा-यांनाच ठाऊक. या संकटाचा धसका एवढा भीषण आहे की, पुढील वर्षात उपासमार होते की काय, या विवंचनेने शेतक-यांना ग्रासले आहे. खेडोपाडी निराशा पसरली आहे. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीचा ज्वर चढत असतानाच हे संकट ओढवल्यामुळे राजकीय नेतृत्वदेखील या परिस्थितीला गांभीर्याने हाताळण्याच्या मन:स्थितीत नाही. बुधवारी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी उत्तर महाराष्टÑ आणि मराठवाड्यात येऊन गेले. त्यांनीही ही दुरवस्था पाहिली, पण या प्रश्नाला स्पर्श करण्याचीही गरज त्यांना वाटली नाही.

दुसरीकडे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मदतीत आचारसंहितेची आडकाठी येणार नाही, अशी मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला. पण मदत किती देणार? सरकारी नियमानुसार हेक्टरी कमाल 5 हजार रुपयांची मदत महसूल खात्याकडून दिली जाते. तीदेखील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले तरच मंजूर केली जाते. मदतीचा हा आकडा आणि अटी व शर्ती पाहूनच शेतक-यांच्या पोटात गोळा येतो. महागाई प्रचंड वाढलेली असताना ही तोकडी मदत घेऊन करायचे काय, हा प्रश्न त्याला सतावतो. सांगली जिल्ह्यातील एका कर्जबाजारी तरुण शेतक-याने गारपिटीमुळे कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या केली. मराठवाड्यात प्राथमिक अंदाजानुसार दोन लाख 5 हजार एकरवरील फळपिके आणि पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त 25 टक्के जमिनीवरील पिकांचे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मदत फक्त 25 टक्के जमिनीवरील नुकसानीपोटी मिळणार आहे.

बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 50 हजार हेक्टरवरील पिकांना या गारपिटीचा फटका बसला. तेथे सलग पाच दिवसांपासून अवकाळी पाऊस आणि गारपीट सुरू आहे. त्यामुळे या आकड्यात भरच पडणार आहे. त्याखालोखाल औरंगाबाद, लातूर, परभणी, जालना, उस्मानाबाद आणि हिंगोली जिल्ह्यांना गारपिटीचा फटका बसला. नाशिक, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातही गारपिटीने हाहाकार उडवला. गेल्या 35 वर्षांत निसर्गाची अशी विचित्र लहर शेतक-यांनी अनुभवलेली नव्हती. त्यामुळे नुकसानीचे प्रमाण वाढले. काही भागांत गहू, हरभरा या पिकांची सोंगणी (कापणी) झाल्यानंतर त्यावर गारांचा खच पडला. त्यामुळे हे उत्पादन पूर्णपणे नामशेष झालेले नसले तरी त्याची गुणवत्ता कमालीची ढासळली आहे. आता विरोधी पक्षांनी मदतीची मागणी सुरू केली आहे, तर सत्ताधा-यांनी पंचनाम्यांवर बोट ठेवले आहे. प्रत्येक वर्षी शेतक-यांवर असे अनपेक्षित नैसर्गिक संकट ओढवते आणि अशा मागण्या, दावे-प्रतिदावे सुरू होतात. कधी कापसावर लाल्या रोग पडतो, तर कधी ज्वारीवर मावा. शेतक-यांना मदतीसाठी टाहो फोडावा लागतो आणि वर्ष-दोन वर्षांत कधीतरी त्याला एवढी तुटपुंजी मदत मिळते की, त्यातून तो एखाद्या वर्षाची पेरणीही करू शकत नाही. वर्षानुवर्षे हा परिपाठ सुरूच आहे. हा अल-निनो वादळाचा प्रभाव असू शकतो आणि पुढील पावसाळ्यावरही या परिस्थितीचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे संकट इथेच थांबलेले नाही. सरकार अशा नैसर्गिक संकटानंतर करावयाच्या मदतीबाबत कायमस्वरूपी धोरण का आखत नाही, हा शेतक-याला पडलेला प्रश्न आहे. महसूल आणि कृषी खात्याची यंत्रणा अशा नुकसानीचा आढावा घेऊन तातडीने मदत करू शकते, पण प्रश्न धोरणाचाच आहे. सरसकट मदतीचे धोरण ठरवले, तर एखाद्या शेतक-याला नुकसान झालेले नसताना भरपाई मिळण्याचा धोका आहे, पण हजारो शेतक-यांना त्यातून दिलासा मिळत असेल तर एवढी जोखीम पत्करायला काय हरकत आहे? नुकसानीची हवाई पाहणी करूनही तातडीने मदत देता येईल. त्यासाठी सरकारमधील शेतकरीपुत्रांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शेतीवरील आजचा खर्च काय आणि आपण मदत किती देतो, याचाही विचार त्यांना करावा लागेल.

निश्चित धोरण असेल, तर निवडणुकीच्या मोसमातही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाहीत. या मोसमात कोसळलेले संकट भीषण आहे. निवडणुकीच्या आखाड्यातून बाहेर पडून राजकीय नेत्यांना त्याला सामोरे जावे लागणार आहे. पुरेशी मदत मिळाली तर शेतकरी पुढील खरीप हंगामात उभा राहू शकेल, अन्यथा मराठवाडा आणि इतर गारग्रस्त जिल्ह्यांतील कृषी उत्पादनाला जबर फटका बसेल.