आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उमेदवारांचा भार (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीचा भारतीय नागरिकांना अभिमान असला पाहिजे, असे आपण म्हणतो. आणि अभिमान असला पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारणही नाही. मात्र, लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या निवडणुका आज कशा पार पडत आहेत, त्यासाठी किती खर्च होतो आहे, किती सुरक्षा व्यवस्था तैनात करावी लागते आहे आणि निवडणुकीद्वारे राजकारण करू इच्छिणा-यांची संख्या किती वाढत चालली आहे, हे जाणून घेतल्यावर निवडणूक पद्धतीत भविष्यात बदल करण्याची कशी गरज आहे, हे लक्षात येते. आजच्या निवडणूक कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात पळवाटा शोधून त्यांचा गैरफायदा घेणा-या नागरिकांची संख्या काही कमी नाही. मात्र, ती याच गतीने वाढत गेली तर निवडणुकीचा मूळ उद्देशच नाहीसा होईल की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. अशा पळवाटांवर लक्ष ठेवून त्या त्रुटी निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आणू देणा-या संस्था आपल्या देशात आहेत.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ही अशीच एक संस्था. या संस्थेने अलीकडेच केलेल्या एका अभ्यासातून हा धोका लक्षात आला आहे. या अभ्यासातून समोर आलेली एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या राजकारणाचा एरवी तिरस्कार केला जातो, असे म्हटले जाते, त्या राजकारणात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने भाग घेण्याची इच्छा वाढत चालली आहे. आपल्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आयुष्यावर परिणाम करणा-या राजकारणाकडे सत्तेचे साधन म्हणून पाहिले जाते किंवा बदलाचा तो एक खात्रीचा मार्ग मानला जातो आहे. यात काही वावगे नाही, मात्र प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धीसाठीही त्यात उडी घेणारी मंडळी आहेत, असे आकडेवारी सांगते. राजकारणाविषयी गंभीर नसलेल्या अशा उमेदवारांना रोखण्यासाठी 1998मध्ये 500 रुपये असलेली अनामत रक्कम आता तब्बल 25 हजार करण्यात आली, पण त्याचा जणू उलटाच परिणाम झाला. 1998मध्ये 4,750 उमेदवार रिंगणात होते, त्यांची संख्या 2009च्या निवडणुकीत 7,514 म्हणजे दुपटीवर गेली. त्यातील जवळजवळ हजार उमेदवार सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशातील (80 जागा) होते, हे ओघाने आलेच; पण मतदारसंघांच्या सरासरीनुसार विचार केला तर तामिळनाडूसारख्या (39 जागा) छोट्या राज्यात ती एका जागेसाठी 21 इतकी मोठी होती. तरी बरे, उभे राहणा-या अशा 85 टक्के उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त होतात! 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या आणखी वाढेल, असा अंदाज आहे. कारण आता आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून आणखी एका राष्‍ट्रीय पक्षाची भर पडली आहे, तसेच राजकीय पक्षांमध्ये फाटाफूट वाढली आहे, ती वेगळीच. याचा दुसरा एक अर्थ असा की, जात, धर्म, नावाचा सारखेपणा, याचा आधार घेऊन विरोधी उमेदवारांच्या मतांमध्ये विभागणी करण्यासाठी, प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीही उमेदवार उभे राहतात.

अनेकांना पुढे राजकारण करण्यासाठी किंवा तिकीट मिळवण्यासाठी या मतांचा आधार होतो. विशेष म्हणजे, अनामत रक्कम 25 हजार करूनही ती संख्या कमी झालेली नाही. याचा अर्थ, राजकारण करू इच्छिणा-यांना ही रक्कम आता मोठी वाटत नाही, असाच घेतला पाहिजे. ज्या देशात अन्न, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी पैसा कमी पडतो आहे, त्या देशासाठी कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार हा व्यवस्थेवर ताण ठरतो. निवडणूक खर्च हा असाच ताण आहे आणि उमेदवारांच्या भाऊगर्दीमुळे तो अधिकच वाढत चालला आहे. निवडणूक आयोगाला त्यामुळे नवनव्या समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे. क्वचितच वापरल्या जाणा-या व्होटिंग मशीन अधिक उत्पादित कराव्या लागतात. अनेकदा तर निवडणूक चिन्हेही नव्याने शोधावी लागतात. उमेदवार वाढल्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेसारखे खर्च वाढतात, ते वेगळेच. तामिळनाडूमधील एका विधानसभा मतदारसंघात 1996मध्ये तब्बल एक हजार 33 उमेदवार उभे होते. त्यांना चिन्हे पुरवताना आणि व्होटिंग मशीन जोडताना आयोगाला काय दिव्य करावे लागले असेल, याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी! सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, लोकशाहीला अपेक्षित असलेले गांभीर्य या सर्व पळवाटांमुळे हरवून चालले आहे.

जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा आमदार किंवा खासदार हा किमान 51 टक्के जनतेने निवडलेला असला पाहिजे. प्रत्यक्षात एकूण मतदारांच्या केवळ 20 ते 30 टक्के मते मिळवणारा उमेदवार त्या त्या मतदारांचा नेता म्हणून विधानसभा किंवा लोकसभेत बसतो. कारण मतदानाचे प्रमाणही कसेबसे 60 टक्के जाते. हे 60 टक्के नागरिक मतदान केंद्रापर्यंत येण्यासाठी आधी काय काय झालेले असते, निवडणूक आचारसंहितेचे आणि एका उमेदवाराने किती खर्च करावा, कसा प्रचार करावा, या नियमांची कशी पायमल्ली केली जाते, हे मुद्दे तर उपस्थित केलेलेच नाहीत. जो पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो, तो कसा काळा पैसा असतो आणि तोच मग कसा आपल्या राजकारणात हुकमाचा एक्का ठरतो, हे प्रश्न तर फार गंभीर स्वरूपाचे आहेत. देशाचे भवितव्य ठरवणा-या राजकारणाला लोकशाहीत अतिशय महत्त्व आहे आणि त्यामुळेच जागरूक नागरिकांनी त्यात भाग घेतला पाहिजे, असे सतत म्हटले जाते. मात्र, निवडणुकीचे हे राजकारण जर इतक्या अशुद्ध मार्गांनी पुढे जाणार असेल तर ती लोकशाही सशक्त कशी होईल? ती तशी होण्यासाठी निवडणूक रिंगणात नेमके किती पक्ष असावेत, एका मतदारसंघात जास्तीत जास्त किती उमेदवार उभे राहणे योग्य ठरेल आणि प्रचार, प्रचारखर्च नेमके कशाला म्हणायचे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधावीच लागणार आहेत.