आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता मदत पोहोचवा ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रथम गारपीट, शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि नंतर आश्वासने- घोषणांच्या मारपिटीने ‘दे माय धरणी ठाय’ झालेल्या बळीराजाला महाराष्ट्र सरकारने साडेचार हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देत पूर्ण नाही, पण थोडासा तरी दिलासा दिला आहे. ऐन सुगीच्या दिवसांत झालेल्या गारपिटीने, वादळी पावसाने पिके आणि शेतक-यांची कुटुंबे अशा सगळ्यांनाच आडवे केले. त्यात पुन्हा ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ म्हटल्यासारखे निवडणूक आचारसंहिता अंमलबजवाणीच्या काळातच गारपीट झाली. त्यामुळे शेतकरी आणखीनच कोंडीत सापडला. ‘न भूतो....’ अशा गारपिटीने शेतक-याला असे कोंडीत पकडले की, आचारसंहितेमुळे सरकार काही करेल किंवा नाही याची चिंता वाटावी, अशी अवस्था आहे. नजर गोठून जावी अशा गारपिटीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारमधील सर्वच यंत्रणांनी आपले नेहमीचे निकष बाजूला सारून शेतक-यांच्या मदतीला धावून जाणे गरजेचे होते.

आचारसंहिता अंमलबजावणीतील नियमांचा हट्ट निवडणूक आयोगाने सोडावा, एरवी शेतक-याच्या मदतीसाठी टाहो फोडण्यातदेखील राजकारण साधणा-या सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी पक्षातीत भूमिका घ्यावी, असा आग्रह ‘दिव्य मराठी’ने धरला होता. त्यानुसार या तीनही घटकांनी त्यांची रूढ पद्धत बाजूला सारून पॅकेज जाहीर केले, हा यातला एक चांगला भाग आहे. अर्थात, पॅकेजची घोषणा हा निर्णयातून मिळालेला दिलासा आहे. तो प्रत्यक्षातला नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. कारण पॅकेज जाहीर झाले म्हणजे शेतक-यांवरचे संकट गारपिटीचे दूर झाले, शेतकरी उभा राहिला, असा अर्थ होत नाही. पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर ते शेतक-यांच्या हातात पडेपर्यंत खूप मोठी यंत्रणा काम करणार आहे. त्यातही काळजीची बाब म्हणजे ही सगळी प्रशासकीय यंत्रणा सध्या निवडणूक आयोगाच्या कच्छपी लागली आहे.

निवडणूक आयोगाने मतदारसंघ पातळीवरील यंत्रणेला थोडीशी मोकळीक देत, शेतक-यांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत पोहोचण्यासाठी गारपीट झालेल्या भागातील सरकारी अधिकारी व कर्मचा-यांना मदतीच्या कामाच्या सूचना देण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा आचारसंहिता संपेपर्यंत पॅकेजची घोषणा कागदावरच राहण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकारने 856 कोटीवरच बोळवण केली आहे. राज्याचे पॅकेज जाहीर व्हायच्या आधी घोषणाबाजी खूप झाली. सत्ताधारी किंवा विरोधातील कोणत्याही नेत्यांनी कुठल्याच श्रेयासाठी हक्क गाजवण्याची धडपड करू नये, हे शेतक-यांच्या हिताचे होईल. नरेंद्र मोदी गारपीटग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी विदर्भात येत आहेत, त्याचा दबाव येऊन राज्य शासनाने दौ-याच्या एक दिवस अगोदरच पॅकेज जाहीर केले, अशी शेखी भाजपने मारण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर आमच्यामुळेच पॅकेज मिळाले, असा टेंभा काँग्रेसनेही मिरवण्याची गरज नाही. दोघांनीही याबाबत दक्षता घेतली तर ठीक, अन्यथा दोघेही आपल्या मूळ रंगानुसार वावरू लागले तर ते शेतक-यांच्या गारपिटीच्या दु:खावर डागण्या दिल्यासारखेच होईल. साडेचार हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज असले तरी त्यातले शेतक-यांच्या हातात किती पडणार हे आज सांगणे कठीणच आहे.

अंमलबजावणी करतानादेखील सरकार व यंत्रणेने नेहमीची पद्धत सोडून शेतक-यांपुढे मदतीचा हात नेला पाहिजे. पॅकेजमध्ये कर्जावरील व्याजमाफीचा मुद्दा असला तरी मूळ कर्ज, मुद्दल त्याच्या नावेच राहणार आहे. पीक कर्जमाफी व अन्य प्रकारच्या कर्जांची पुनर्रचना करण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे काळजीने लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा कर्जवसुली करणा-या संस्था या सरकारकडून आलेले मदतीचे पैसे शेतक-याच्या खात्यात जमा करण्यापेक्षा कर्जवसुलीत वळते करून घेण्याचा आजवरचा अनुभव आहे. अगदी याअगोदर झालेल्या कर्जमाफीच्या प्रकरणांमध्येही बँकांबाबतचे अनुभव हेच सांगतात. अर्थात कर्जमाफी हा शेतक-यांना दिलासा आहे, तसाच तो कर्ज देणा-या सहकारी वा राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठीदेखील दिलासा आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफीतून भले कोणाचे झाले? शेतक-यांचे की जिल्हा सहकारी बँकांचे? सरकारी पैशातून दिली जाणारी कर्जमाफी ही शेतक-यांसाठी झाली की शेतक-यांच्या नावाखाली सत्ताधा-यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी झाली? हा संशोधनाचाच मुद्दा आहे.

कर्जमाफी मिळाली नसती तर या वित्तीय संस्था केव्हाच दिवाळखोरीच्या दिशेने वाटचाल करू लागल्या असत्या. थोड्याबहुत प्रमाणात आताही तेच होणार आहे. मदतीचे जे प्रमाण शासनाने जाहीर केलेले आहे ते व प्रत्यक्षातील नुकसान यांचा एकमेकांशी ताळमेळ नाही. जिरायत, बागायत व फळबागांसाठी शासनाने देऊ केलेली मदत ही अत्यंत तोकडी आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक शेतक-याला नुकसान 10 हेक्टर शेतीचे असले तरी मदतीसाठी कमाल दोन हेक्टरची मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे ज्याचे नुकसान होईल, साहजिकच त्याला यातून मदतीचा फारसा आधार मिळणार नाही हेही तितकेच स्पष्ट आहे. शिवाय तलाठ्यांनी कसेही केलेले पंचनामे हेही शेतक-यांना मोठा अडसर ठरू शकतात. मदत जेवढी मिळायची तेवढी मिळेल, पण नुकसान हे जेवढे झाले आहे तेवढे पंचनाम्याच्या कागदावर उतरायला हवे. परंतु प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. ब-याच ठिकाणी पंचनाम्यांमध्ये घोटाळे झालेले आहेत. शासकीय विश्रामगृहात बसून गारपिटीच्या नुकसानीचे पंचनामे केल्याबद्दल सोलापूर जिल्ह्यातल्या मोहोळ तालुक्यातील शेटफळच्या तलाठ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. थोडक्या कालावधीत पंचनामे करताना असे प्रकार अन्यत्रही झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पॅकेज जाहीर झालेले असले तरी शेतक-यांच्या पदरात मदत किती पडणार हे अजूनही नेमके सांगणे कठीणच आहे. चिंता एवढीच आहे की, पुढचे दोन-अडीच महिने तरी शेतक-यांच्या याबाबतच्या वेदना समजून घेण्यासाठी पुढा-यांमध्ये तेवढी संवेदनशीलता असणार नाही.