आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पश्चिम घाटाचा संघर्ष( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटासह एकूण सहा राज्यांमधील मोठा भूप्रदेश ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ म्हणजे पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर केल्याने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एका वादग्रस्त विषयाला तोंड फुटले आहे. तसे पाहता हा प्रश्न काही नवा नाही. किंबहुना, विकास आणि विनाश अशा दोन्ही बाजूंनी तो ब-याच काळापासून चर्चेत असून उभयपक्षी त्याबाबत अत्यंत टोकाची भूमिका घेतली जात असल्याचे पाहावयास मिळते. खरे तर हा मुद्दा मानवी जीवनाशी केवळ निगडितच नव्हे, तर त्यावर दूरगामी परिणाम करणाराही असल्याने तो मुळातूनच समजावून घ्यायला हवा. दिवसेंदिवस झपाट्याने जंगलांचा होत असलेला -हास, डोंगरांचे होत असलेले सपाटीकरण, नद्या-नाल्यांसह पाण्याच्या विविध नैसर्गिक स्रोतांचे होणारे आकुंचन हे चित्र सर्वत्र नजरेस पडते. विकासाच्या गोंडस नावाखाली हे सर्व असेच सुरू राहिले तर एक दिवस पर्यावरणाचा फास आपल्याच गळ्याभोवती आवळला जाईल, या विचाराने पर्यावरणवाद्यांनी त्याविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली. हा आवाज जसजसा बुलंद होत गेला, तसतसे त्या दृष्टीने काय उपाय योजता येतील, त्यावर मंथन सुरू झाले. त्यातूनच ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’बाबत विचार सुरू झाला. ज्या प्रदेशात घनदाट जंगले, दुर्मिळ वनौषधी, झाडांच्या विविध प्रजाती, प्राणी, पक्षी, कीटक अशी समृद्ध जैवविविधता वसत असेल, तो परिसर म्हणजे ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ असा मतप्रवाह पुढे येऊ लागल्यावर त्याअनुषंगाने प्रथम पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नेमणूक करण्यात आली.

तज्ज्ञांच्या या समितीने त्यानुसार अभ्यास सुरू केला. विशेषत: पश्चिम घाट म्हणून जो भाग ओळखला जातो, त्या परिसरात म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक यांसह केरळ व तामिळनाडूमधील विशिष्ट भाग असा एकंदर तब्बल 56 हजार 825 चौरस किलोमीटरचा हा टापू आहे. त्याचे निरीक्षण व अभ्यासाअंती हा परिसर ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ असावा, असे गाडगीळ समितीचे म्हणणे पडले. समितीने आपला अहवाल सादर केल्यावर त्याला विविध स्तरांतून प्रखर विरोध सुरू झाला. कारण पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अशा ठिकाणी ब-याचशा बाबींवर निर्बंध घालण्याची शिफारस त्यात होती. हे निर्बंध अत्यंत जाचक असल्याचा आक्षेप विविध स्तरांतून घेतला जाऊ लागला. विविध हितसंबंधितांनी त्याला जोरदार विरोध सुरू केला. आपल्याकडे विशेषत: कोकण किनारपट्टीच्या भागाचा यामध्ये समावेश असल्याने परिसरातील नेतेमंडळी त्याविरोधात बोलायला लागली. नारायण राणे यांच्यासारख्यांनी तर त्यावरून बरेच आकांडतांडव केले. विशेष म्हणजे, एरवी कायम विरुद्ध दिशेला तोंडे असलेले सर्व राजकीय पक्ष या प्रश्नी एकसारखा सूर लावू लागले.

विरोधाची धार वाढत चालल्याचे पाहता प्रस्तुत बाबीवर विचार करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यानुसार आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने संबंधित सहा राज्यांमधील तब्बल 37 टक्के भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता या ठिकाणी विविध प्रकारच्या खाणींद्वारे होणारे उत्खनन, वाळू उपसा, वृक्षतोड, प्रदूषणकारी उत्पादने, सर्व प्रकारचे मोठे उद्योग, बांधकाम प्रकल्प वगैरे राबवण्यावर पूर्णत: बंदी असणार आहे. नेमका हाच मुद्दा या प्रश्नात कळीचा बनला आहे. कारण एकीकडे सर्वत्र विकास प्रकल्पांचे वारे वाहत असताना आणि त्यातून आर्थिक व भौतिक समृद्धी प्राप्त होत असताना केवळ आम्हीच काय गुन्हा केला, अशी या टापूतील बहुसंख्य स्थानिकांची भावना आहे. ती तशी स्वाभाविकही म्हणावी लागेल. त्यातच आता जो परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर झाला आहे, त्याची निश्चिती करतानादेखील अनेक त्रुटी राहिल्याचे अगदी वरवर पाहिले तरी सहजपणे लक्षात येते. कारण हे क्षेत्र निश्चित करताना नेमके काय निकष लावण्यात आले, ते गुलदस्त्यात आहे. शिवाय, अनेक ठिकाणी अगदी मोठमोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांना लागूनच असलेल्या भागाचासुद्धा त्यात समावेश आहे. म्हणजे, अगदी डोळ्यादेखतच्या, बांधालगतच्या ठिकाणी नवनिर्माण धडाक्याने सुरू आणि आपल्यावर मात्र निर्बंध, अशी स्थानिकांची भावना झाल्यास ती चुकीची म्हणता येणार नाही. काही ठिकाणी तर जेथे वर्षाचे जवळपास चार-सहा महिने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो, त्या उजाड, ओसाड भागाचाही अंतर्भाव संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला आहे. आणखी एक विसंगती म्हणजे, सुरुवातीला जेव्हा याबाबतच्या हालचालींना प्रारंभ झाला, तेव्हाच केरळ सरकारने त्यावर जोरदार आक्षेप नोंदवला. परिणामी त्या राज्यातील प्रस्तावित 13 हजार चौरस किलोमीटरपैकी जवळपास तीन हजार चौरस किलोमीटरहून अधिक भाग आता वगळला गेला आहे. याचा अर्थ, सोयीनुसार संवेदनशील क्षेत्र कमी-जास्त केले गेले. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरून राजकारण करणा-यांना एक प्रकारे बळ प्राप्त होणार असून त्यातील गुंतागुंत अधिकच वाढण्याची चिन्हे दिसतात.

मुळात विकसनशील देशांत पर्यावरणाचा इतका काटेकोर विचार करणे कितपत शक्य आहे, हेही पाहिले पाहिजे. ज्या देशात जनतेचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत, त्या जनतेवर पर्यावरण रक्षणाचे ओझे किती लादायचे, याचा विचार केला पाहिजे. या भागातील माणसांना जगवायचे तर त्यांना इतर ठिकाणी चांगले पर्याय दिले पाहिजेत, याचे भान ठेवले पाहिजे. नाहीतर अतिक्रमणांच्या नियमांची शहरांत जी दशा होते, तशी पर्यावरण रक्षणाची व्हायला वेळ लागणार नाही. नियम कागदावर तर आहेत; पण ते त्या समाजाला परवडत नाहीत, असे जे चित्र सध्या दिसते तसे ते दिसू नये, यासाठी विकास आणि पर्यावरण रक्षण हे प्रश्न वेगळे नाहीत, असे म्हणण्याचे धाडस भारतीय समाजाने आता करायला हवे. पर्यावरणाचे जतन योग्य रीतीने व्हायला हवे, यात दुमत नाही; पण त्याच वेळी संबंधित क्षेत्रात अगदी साध्या साध्या गोष्टींवर अथवा नवनिर्माणांवर सर्वतोपरी निर्बंध घालणेसुद्धा गैरलागू आहे. कारण तसे करणे म्हणजे विशिष्ट ठिकाणच्या लोकांना पुन्हा आदिम काळाकडे नेण्यासारखे आहे. त्याऐवजी पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल, असे शेतीपूरक व्यवसाय वा पर्यटनासारखे निसर्गाच्या जवळ जाणारे उद्योग तेथे सुरू करण्यास चालना द्यायला हवी. अशा प्रकारचे अन्य काही पर्याय अवलंबून या प्रश्नी सुवर्णमध्य काढणे सहज शक्य आहे.