आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काँग्रेसचा दुटप्पी दृष्टिकोन ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यपालांच्या राजीनाम्यासंदर्भात काँग्रेसकडून होणारा युक्तिवाद दुटप्पी स्वरूपाचा आहे. राज्यपालांच्या राजीनाम्याची आवई मुळात माध्यमांतून उठली. काँग्रेसी निष्ठा असलेल्या राज्यपालांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मोदी सरकारची इच्छा नक्की आहे. देशातील बदलते वारे लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांनी राजीनामा दिला. तो संदर्भ घेऊन सद्य:परिस्थितीत मी पदावर राहिलो नसतो, असे सूचक विधान केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले. मात्र आता निघा, असे प्रत्यक्षात कोणालाही सांगण्यात आले नव्हते, असे कर्नाटक, आसाम, राजस्थान, केरळ येथील राज्यपालांच्या वक्तव्यावरून दिसते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना केंद्रीय गृहसचिवांचा दूरध्वनी आला होता, असे सांगण्यात येते. महाराष्ट्र वगळता अन्य ठिकाणी केंद्र सरकारने संपर्क साधला नसतानाही राजीनामा नाट्याची रसभरीत बातमी करून त्यावर विश्लेषण करण्याची घाई चित्रवाणी वाहिन्यांना झाली. वाहिन्यांवरील काही वाचीवीरांना तर यामध्ये राज्यपालपदाचे भगवेकरण सुरू झाल्याचे दिसू लागले. निवडणुकीच्या काळात मिळालेला प्रेक्षकवर्ग पकडून कसा ठेवायचा ही चिंता सध्या सर्व वाहिन्यांना सतावत असल्यामुळे असले उद्योग होणे अपेक्षित आहे. प्रेक्षकांचे यातून रंजन होते की दिशाभूल हा मुद्दा यातून उपस्थित होत असला तरी त्याची चर्चा करण्याचे हे स्थळ नाही.

इथे मुद्दा काँग्रेसच्या दुटप्पी भूमिकेचा आहे. मोदी सरकारला कितीही इच्छा असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा 2010 मध्ये दिलेला निर्णय पाहता ठाण मांडून बसलेल्या राज्यपालांना घरी पाठवता येणार नाही. राज्यपालांची गच्छंती करण्यासाठी सबळ कारण देणे आवश्यक आहे व भाजपचे राज्य केंद्रात आले म्हणून काँग्रेसशी निष्ठा ठेवणा-या व्यक्तींनी राज्यपालपदी बसणे योग्य नाही, हे सबळ कारण होऊ शकत नाही. राज्यपालांना हटवण्याची घाई मोदी सरकारने केली तर कोणीतरी नक्कीच न्यायालयात जाईल आणि तेथे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची ढाल पुढे करून काँग्रेस आपल्या राज्यपालांचे संरक्षण करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबद्दल कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. तो पूर्ण विचाराअंतीच दिलेला आहे. मात्र या निकालावर काँग्रेसकडून जी राजकीय नैतिकतेची झूल पांघरली जात आहे ती आक्षेपार्ह आहे. याचे कारण असे की, राज्यपालांना हटवण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुरू असताना काँग्रेसने वैचारिक निष्ठेचाच युक्तिवाद केला होता.
2004 मध्ये काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी भाजपशी निष्ठा असणा-या राज्यपालांना घरी पाठवले. त्याविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्यपालपदावरील व्यक्तीची वैचारिक निष्ठा केंद्र सरकारच्या वैचारिक दृष्टिकोनाशी जुळणारी नसेल तर अशी व्यक्ती त्या पदावर राहण्यास योग्य ठरत नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेवरील सुनावणी सुरू असताना सोनिया गांधी सरकारकडून करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळला व राज्यपालपद हे राजकारणापलीकडील कसे असते याचा ऊहापोह केला. सरकारिया आयोगानेही तसेच सुचवले होते. समाजातील सर्व थरांमध्ये आदर व प्रतिष्ठा प्राप्त करणारी व्यक्ती राज्यपालपदावर असावी, असा सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींचा गोषवारा होता. म्हणून केंद्र सरकारच्या लहरीखातर राज्यपालपदावरील व्यक्तीची उचलबांगडी होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा आदर करून आपण नेमलेल्या राज्यपालांना पदावरून जाण्यास सांगावे व तेथे पक्षीय व्यवहार बाजूला ठेवून योग्य व्यक्तीची निवड करावी हे सोनिया गांधी सरकारला 2010 मध्ये सुचले नाही. वैचारिक निष्ठेचा आग्रह धरणा-या आपल्या युक्तिवादाला सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली याकडेही काँग्रेसने दुर्लक्ष केले. तरीही 2010 मधील निकाल पुढे करून आता काँग्रेसकडून राज्यपालांचा बचाव होत आहे. सरकारिया आयोगाने सुचवलेल्या शिफारशींनुसार राज्यपालांची निवड झाली असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू पडतो, राजकीय नियुक्त्यांसाठी नाही, या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे इथे दुर्लक्ष होत आहे. राजकीय सोयीचा विचार न करता राज्यपालांची निवड व्हावी अशी न्यायालयाची अपेक्षा आहे आणि ती निवड तशी असेल तर त्या पदावरील व्यक्तीला राज्यघटनेचे संरक्षण मिळाले पाहिजे, असा न्यायालयाच्या निकालाचा मथितार्थ निघतो. निकालाचा हा अर्थ स्वत:ला लागू होतो काय, याचे आत्मपरीक्षण सर्व राज्यपालांनी करणे आवश्यक आहे. 10 जनपथवर निष्ठा वाहणे आणि सत्तेचा उपभोग घेणे यापलीकडे कोणते विशेष कर्तृत्व या राज्यपालांच्या नावावर आहे? केद्रातील सत्तापालटानुसार राज्यपाल बदलणे हे अयोग्य आहे यात शंकाच नाही आणि ही अयोग्य परंपरा रुजवण्यात सर्व पक्षांचे हात बरबटलेले असल्याने राज्यपाल नियुक्तीवरून एकमेकांवर टीका करण्यात अर्थ नाही. तरीही काँग्रेसी म्हणून ओळखल्या जाणा-या राज्यपालांनी पदाला चिकटून बसणेही योग्य ठरत नाही. कारण मुळात त्यांची निवड पक्षनिष्ठेच्या पलीकडे जाऊन झालेली नाही.