आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाववाढीचा तडाखा (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रेल्वेच्या तिकीट दरामध्ये जबर वाढ करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उठणे साहजिक आहे. महागाई सर्व स्तरांतून वाढत असताना त्यात रेल्वे भाववाढीची भर पडणे हे जनतेला आवडणारे नाही. पेट्रोल दरवाढ ही आता रोजची गोष्ट
झाली आहे. इराकमधील घडामोडीनंतर त्यामध्ये अधिक वाढ होईल. महागाईला खतपाणी घालणा-या घटना सर्वत्र घडत आहेत. महागाईच्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी नरेंद्र मोदींना भरभरून मते दिली. बहुमत मिळाल्यामुळे मोदींबद्दल आशा आणखी वाढल्या. त्या पार्श्वभूमीवर 14 टक्के भाडेवाढीची बातमी जनतेचा अपेक्षाभंग करणारी आहे. लोकांच्या प्रतिक्रियांवरून ते लक्षात येते.

रेल्वेच्या आर्थिक आरोग्याची माहिती असणा-यांना या भाडेवाढीचे आश्चर्य वाटणार नाही. लोकांचा केवळ अनुनय करण्याचा एकमेव कार्यक्रम हाती घेऊन मागील सरकार काम करीत होते. त्याचा परिणाम रेल्वेच्या तिजोरीवर व कार्यक्षमतेवर होत होता. जानेवारी 2013मध्ये रेल्वेची 20 टक्के भाडेवाढ करण्यात आली होती. तशी ती करणे मनमोहनसिंग सरकारला भाग पडले होते. कारण त्याआधी 10 वर्षे भाडेवाढ झालेली नव्हती. 1999पर्यंत रेल्वे फारच अडचणीत सापडली होती. वाजपेयी सरकारच्या काळात नितीशकुमार यांनी तिला रुळावर आणले. त्याचा फायदा लालूप्रसाद यादव यांना मिळाला. त्यांनी रेल्वे खाते ब-यापैकी सांभाळले. रेल्वेचा नफा वाढला. परंतु त्याचा योग्य उपयोग करून घेण्यात आला नाही. 2004 ते 2009 या काळात देशाचे उत्पन्न वाढत होते. या काळात रेल्वेची दरवर्षी थोड्या प्रमाणात दरवाढ केली असती तर एकदम दरवाढ करण्याचा कठोर निर्णय आता घ्यावा लागला नसता. स्वत: मनमोहनसिंग व चिदंबरम हे दरवाढीच्या बाजूचे असले तरी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष हा लोकांना खुश करण्यात मश्गुल झालेला होता. रेल्वेत मोठी गुंतवणूक होणे गरजेचे होते. तरच ती रुळावर राहिली असती. मनमोहनसिंग सरकारच्या हे लक्षात आल्यावर मे महिन्यात भाववाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, पण चतुराई दाखवीत त्याची अंमलबजावणी पुढील सरकारवर टाकण्यात आली. हे पाहता काँग्रेसची आजची टीका मतलबी स्वरूपाची आहे. मोदी सरकार आज जो निर्णय घेत आहे, तो मनमोहनसिंग सरकारनेच आधी घेतला होता. फक्त तो अमलात आणण्याची धमक मनमोहनसिंग सरकारमध्ये नव्हती.

मोदींनी ते धाडस दाखवले आहे. जनतेचा तीव्र रोष होईल हे माहीत असूनही त्यांनी निर्णय घेण्यात चालढकल केली नाही. प्रशासक म्हणून ही कौतुकाची गोष्ट आहे. तिजोरी खाली होत असताना कर्ज घेऊन जनतेला खुश ठेवण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले नाही. अर्थात लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे हे जमले. आघाडी सरकारमध्ये जमले नसते. अप्रिय निर्णयाची अपेक्षा ठेवा असे त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले होते. पण जनतेला ते स्पष्टपणे सांगू शकले नाहीत. भाववाढीचा निर्णय अर्थकारणासाठी योग्य असला तरी तो लोकांच्या गळी उतरवणे सोपे नसते. तेथे नेतृत्वाची परीक्षा असते आणि इथे मोदी कमी पडले असे खेदाने म्हणावे लागते. निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी जनतेशी उत्तम संवाद साधला होता. सत्ता हाती आल्यानंतर तशाच पद्धतीचा संवाद जनतेबरोबर होणे शक्य नाही. तथापि, केवळ सभा हीच संवादाची व्यासपीठे नव्हेत. जनतेशी संवाद ठेवीत मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असता तर अपेक्षाभंगाची सल लोकांच्या मनात निर्माण झाली नसती. अपेक्षाभंगाचे दु:ख मोठे असते व लोक ते सहजासहजी विसरत नाहीत.

संसद हे जनतेला विश्वासात घेण्याचे उत्तम व्यासपीठ आहे. मोदींनी त्याचा उपयोग करून घेणे आवश्यक होते. मागील सरकारने खरोखरच तिजोरी खाली केली असेल तर संसदेत ते आकडेवारीनिशी सप्रमाण लोकांसमोर मांडता आले असते. भाववाढीच्या निर्णयाला यामुळे विश्वासार्हता प्राप्त झाली असती. संसद अधिवेशन फार दिवसांवर नव्हते. तोपर्यंत भाववाढ रोखता आली असती. संसदेत व्यवस्थित चर्चा होऊन भाववाढ झाली असती तर जनक्षोभाची तीव्रता कमी झाली असती. यामध्ये काही दिवस गेले असते आणि त्यामध्ये रेल्वेवर बोजा वाढला असता हे खरे असले तरी लोकशाही राजवटीमध्ये अशी किंमत मोजावी लागते. लोकसभेमध्ये संसदीय पद्धतीबद्दल मोदींनी बरेच भावनाविवश होत भाषण केले होते. ते नाटक होते की जमाखर्चाचे आकडे पाहून मोदींची ही भावना आटली हे कळण्यास मार्ग नाही. परंतु संसदेला बाजूला ठेवून दरवाढीचे निर्णय घेण्याची पद्धत मोदी सरकारबद्दलची आस्था वाढवणारी नाही. रेल्वे दरवाढीचा मोदींचा निर्णय योग्य असला तरी तो घेण्याची पद्धत अयोग्य आहे हे नमूद केले पाहिजे.