आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संघनिष्ठ भाजप ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वाजपेयींचे सरकार व मोदींचे सरकार यामध्ये गुणात्मक फरक आहे. हा फरक केवळ बहुमताचा नसून दृष्टिकोनाचा आहे. हिंदुत्ववादी विचारांना मुरड घालण्याची वाजपेयींची तयारी होती. एनडीएमध्ये बहुमत नसल्यामुळे वाजपेयींना असे करावे लागत होते, अशी समजूत आहे. मात्र, वाजपेयींचा स्वभाव लक्षात घेता बहुमत असूनही त्यांनी हिंदुत्ववादी विचारांना मुरड घातली असती. आपल्या राजकीय विचारांवर संघाबरोबर नेहरूंचाही प्रभाव आहे, हे वाजपेयींनी अमान्य केले नाही. कार्यालयातील नेहरूंची तसबीर हलवण्यास त्यांनी मनाई केली होती.
अडवाणी हे जहाल म्हणवले जात असले तरी डाव्या विचारांच्या बुद्धिमंतांबद्दल त्यांना आदर वाटतो व त्यांच्या शाबासकीची अपेक्षा असते. कडवे हिंदुत्ववादी ही आपली प्रतिमा पुसण्याचा आटोकाट प्रयत्न ते करतात. याचा एक परिणाम असा झाला की, सरकार चालवताना या दोघांनीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अंतरावर ठेवले. संघ परिवारातील संघटना व वाजपेयी सरकार यांचे सूर कधीही जुळले नाहीत. एनडीएचे त्या वेळचे सरकार वाजपेयींचे झाले, संघाचे झाले नाही. परिणामी 2004 मध्ये वाजपेयी पुन्हा सत्तेवर यावेत यासाठी संघाने झटून प्रयत्न केले नाहीत. वाजपेयी, अडवाणी यांनी संघाबद्दलचा आदर लपवून ठेवला नसला तरी संघाच्या कलाने कारभार केला नाही. वाजपेयी यांनी तर आदरही क्वचितच व्यक्त केला. वाजपेयी व अडवाणी सत्तेत असले तरी संघ सत्तेत नव्हता.

मोदी सरकारचे तसे नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून अंतर राखून कारभार करण्याची गरज मोदींना वाटत नाही. संघनिष्ठेचे ते उघड प्रदर्शन करत नसले तरी ती त्यांना लपवूनही ठेवायची नाही. संघनिष्ठेबद्दल त्यांची द्विधा मन:स्थिती नाही. दुस-या बाजूला संघाच्या धोरणातही महत्त्वाचा बदल झाला आहे. संघ सत्तातुर नाही हे खरे आहे. सत्ता हाती नसताना संघाने अफाट कामे उभी केली आहेत व अन्य विचारधारांच्या संस्थांप्रमाणे कामाला पैसे उभे करण्यासाठी संघाला सरकारची गरज लागलेली नाही.
सरकार व माध्यमे यांच्यापासून दूर राहूनही संघटना बलिष्ठ करता येते, हे संघाने दाखवून दिले आहे; तरीही सत्तेबाबत तुसडी वृत्तीही उपयोगी नाही हे अलीकडे संघाच्या लक्षात आले असावे. सरकार व संघ यांच्यात समन्वय समिती नसल्याने वाजपेयींच्या काळात नुकसान झाले. तसे या वेळी होऊ नये याची दक्षता संघ प्रथमपासून घेत आहे. गेल्या दोन महिन्यांतील संघाच्या प्रत्येक पावलातून संघाची बदलती भूमिका स्पष्ट झाली. मोदींच्या विजयातील आपला वाटा संघाने लपवून ठेवला नाही. वृत्तपत्रातून लेख लिहून संघाने उघडपणे आपला सहभाग लोकांच्या लक्षात आणून दिला. त्यानंतर सरकारबरोबर समन्वय ठेवण्यासाठी समिती निर्माण करण्यात आली. पाठोपाठ संघाच्या तरुण नेतृत्वाकडे भाजपमधील जबाबदारी सोपवण्यात आली. मूळ संघीय निष्ठेपासून भाजपची फारकत होणार नाही याची दक्षता संघ घेऊ लागलेला दिसतो. अशी दक्षता केवळ बौद्धिक पातळीवर न घेता संघ उघडपणे भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत आता सामील होत आहे.

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी शनिवारी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीकडे या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. पक्षातील संघटनात्मकदृष्ट्या अधिकारांच्या पदावर संघातून आलेल्या जास्त व्यक्तींची नेमणूक अमित शहा यांनी केली आहे. उपाध्यक्ष, सचिव व सहसचिव या महत्त्वाच्या पदांवर संघाची स्पष्ट मोहोर उठलेली आहे. त्याचबरोबर तरुण नेतृत्वाला वाव देण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत देशातील अनेक भागांमध्ये, प्रत्यक्ष जागा हाती आल्या नसल्या, तरी भाजपला अनपेक्षितपणे खूप मते मिळाली. त्या सर्व ठिकाणी भाजपचा पाया भक्कम करण्याचे धोरण काही नेमणुकांमागे दिसते.
महाराष्ट्रातून विनय सहस्रबुद्धे व औरंगाबादच्या विजया रहाटकर यांना महत्त्वाची पदे मिळाली आहेत. संघटना बांधणीतील बौद्धिक पैलू तसेच व्यवस्थापनशास्त्र यामधील सहस्रबुद्धे यांच्या अभ्यासाची दखल घेतली गेली. संसदीय व्यवस्था निर्दोष करण्याबाबत त्यांना आस्था आहे. विजया रहाटकर यांनी आजपर्यंत घेतलेल्या मेहनतीला अधिक मोठा वाव नव्या नेमणुकीतून मिळेल. मात्र, संघटना बांधणीच्या पातळीवर महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशकडे अमित शहांनी अधिक लक्ष दिल्याचे अन्य नेमणुकांवरून दिसते. उत्तर प्रदेशात पक्षाची मुळे भक्कम रुतल्याशिवाय दिल्लीवरील सत्ता पक्की होणार नाही याची कल्पना संघाला आहे. वाजपेयी, अडवाणींच्या काळात सत्ता आली असली तरी पक्षाचे काँग्रेसीकरण झाले, अशी तक्रार संघ परिवारातून होत असे. मोदी सरकारचे काँग्रेसीकरण होणार नाही यासाठी संघाने आतापासूनच प्रयत्न सुरू केलेले दिसतात. तथापि, हे होताना भाजपचे कडवे भगवेकरण होण्याचा धोका दृष्टीआड करता येत नाही. तितकी दक्षता संघाने घ्यावी ही अपेक्षा.