आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वाभिमानी प्रत्युत्तर ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सध्याच्या परिस्थितीत बोलणी शक्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन मोदी सरकारने पाकिस्तानसह जगालाही भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची चुणूक दाखविली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत भारताने अशीच ठोस भूमिका घेतली होती. भारतापासून फारकत घेण्याची उघड इच्छा व्यक्त करणा-या हुरियतच्या नेत्यांशी बोलणी करणे हा पाकचा खोडसाळपणा होता.
भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांना उघड वा छुपे समर्थन देण्यात हुरियत आघाडीवर असते. त्यांना समर्थन देणे हे पाकिस्तानला नैतिक कर्तव्य वाटते. मोदी यांनी सत्ता स्वीकारल्यानंतर उदार परराष्ट्र धोरण स्वीकारले व शपथविधीसाठी सार्क देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनीही मोठेपणा दाखवून हे आमंत्रण स्वीकारले. भारत-पाकिस्तान संबंधात मोकळे, विश्वासाचे वातावरण तयार होईल, अशी अपेक्षा यातून निर्माण झाली. तथापि, गेल्या दोन महिन्यांत पाकिस्तानची पावले नेहमीप्रमाणे वाकडी पडू लागली. सीमेवरील घुसखोरी व आक्रमणांना अचानक जोर चढला.
काश्मीरमधील फुटीरवाद्यांचाही आवाज चढला. तरीही गेली दोन वर्षे थांबलेली बोलणी सुरू करण्याची तयारी भारताने दाखविली. त्यानुसार पुढील आठवड्यात ही बोलणी होणार होती; पण त्याआधी हुरियतशी बोलणी करण्याचा आततायी उद्योग पाकच्या भारतातील राजदूताने केला. त्याबरोबर सचिव पदावरील चर्चेचा दरवाजा भारताने सध्यापुरता बंद केला.
भारतीय माध्यमांमधील पाकप्रेमी यामुळे अस्वस्थ झाले. खोडकर पाकिस्तानला घरातील लहान भावाप्रमाणे सांभाळून घेतले पाहिजे, असे त्यांना वाटते. हे माध्यमवीर पाकिस्तानातील जेवणावळी घेऊन तृप्त झाल्यावर भारताला उपदेश करतात. मात्र, तेथील दहशतवादी गटांना चार शब्द सुनावताना यांची वाचा बसते. आताही या माध्यमवीरांनी भारताला मुत्सद्दीपणाचे धडे ऐकविण्यास सुरुवात केली.
वाजपेयी सरकार उदार होते, तर मोदी ताठरपणे का वागतात, असा त्यांचा सवाल आहे. वाजपेयी यांनी संबंध सुधारण्याचे मनापासून प्रयत्न करूनही भारतावरील दहशतवादी हल्ले व कारगिल टळले नाही. आम्ही विश्वास ठेवण्याजोगे राष्ट्र नाही, हे पाकनेच स्वत:च्या कृतीने वारंवार सिद्ध केले आहे. उदारपणा कोणी व किती वेळा दाखवायचा याला मर्यादा असतात. दहशतवादी कारवायांना पायबंद ही चर्चेची पहिली अट असल्याचे धोरण वाजपेयी यांनी घालून दिले होते. मनमोहनसिंग सरकारने त्याला सोडचिठ्ठी दिली. भारताप्रमाणे पाकही दहशतवादाचा बळी ठरत आहे, असला भलता साक्षात्कार मनमोहनसिंग यांना हवाना येथे झाला. पाकमधील बॉम्बस्फोट व भारतातील दहशतवादी हल्ले यात फरक आहे हे भान मनमोहनसिंग यांना नव्हते. पुढे शर्म-अल-शेख येथे तर दहशतवाद थांबविण्याची पूर्वअट काढून टाकण्याची उदारता सिंग यांनी दाखविली. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उठल्यावर सिंग यांना नमते घ्यावे लागले आणि नंतर पाकबरोबरची बोलणीही थांबली.

वाजपेयी वा मनमोहनसिंग यांच्या पावलावर पाऊल टाकूनच मोदी यांनी चालले पाहिजे, ही अपेक्षा चुकीची आहे. परराष्ट्र संबंधात परिस्थितीनुसार व त्या वेळच्या आपल्या ताकदीनुसार निर्णय घ्यायचे असतात. मोदी तसे करीत आहेत. मुशर्रफांनी भारतात आल्यावर हुरियतच्या नेत्यांची भेट घेतली असता वाजपेयी सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मोदींच्या शपथविधीसाठी शरीफ आले असताना त्यांनी हुरियतशी संपर्क करू नये, असे सौम्यपणे सांगण्यात आले होते व शरीफ यांनी ही विनंती मान्यही केली होती. हुरियतचे नेते भेटत आहेत याची कुणकुण लागल्यावर या वेळीही अशी भेट होऊ नये, अशी समज पाकचे राजदूत बशीर यांना आदल्या दिवशी देण्यात आली होती. तरीही राजदूतांनी भेट घेतली. भारताच्या साध्यासुध्या अपेक्षांना पाक किंमत देत नसल्याचे त्यांनी दाखविले. भारतीय नेते हुरियतला भेटतात व आम्ही भेटलो तर काय बिघडले, असा शहाजोग सवाल पाककडून केला जातो व भारतातील विद्वानही त्यावर मान डोलवतात.
उद्या पाकमधील बलुची नेत्यांना भारताचे राजदूत भेटू लागले तर पाकिस्तानला चालेल का, याचे उत्तर ते देत नाहीत. बलुचिस्तान हा वादग्रस्त प्रदेश नाही, काश्मीर वादग्रस्त आहे व भारतानेच ते मान्य केले आहे, असा युक्तिवाद पाककडून यावर केला जातो. काश्मीर वादग्रस्त आहे हे मान्य करण्याची नेहरूंच्या धोरणातील त्रुटी कधी तरी दुरुस्त झाली पाहिजे व सरकारने कणखर धोरण स्वीकारल्यास ते होऊ शकते. याचे परिणाम होतील व अमेरिकेच्या कांगाव्यातून ते लक्षात येत आहे. मात्र, ते सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. मोदींचे परराष्ट्र धोरण हे सार्क देशांना केंद्रस्थानी ठेवून आहे, पाकला नाही, हे लक्षात घेता अशा परिणामांना तोंड देण्यात अडचण नाही हे कळून येईल. राष्ट्रीय स्वार्थ व स्वाभिमान याच्याशी हा निर्णय निगडित असल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे.