आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऐतिहासिक संधी दवडली ( अग्रलेख )

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेल्या काँग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद न देण्याचा लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असला तरी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हा सल्ला नाकारून स्वत:हून काँग्रेसला हे पद दिले असते तर भाजपची प्रतिमा अधिक उजळली असती. शिवाय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात एका नव्या आदर्श राजकारणाची नोंद झाली असती. पण भाजपने ही सुवर्णसंधी घालवली व या राजकीय चालीचे पडसाद यापुढे देशाच्या राजकारणात उमटत जातील.
काही जण असे म्हणतील की, काँग्रेसला असा धडा शकिवण्याची गरज होती. कारण याआधी लोकसभेत त्यांच्या पक्षाला राक्षसी बहुमत असताना त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद अन्य पक्षांना दिले नव्हते. हाच न्याय मोदी सरकारने काँग्रेसच्या बाबतीत लावल्याने त्यात आदळआपट करण्यासारखे काही नाही. जशास तसे या उक्तीनुसार हा युक्तिवाद योग्य वाटला. संसदीय लोकशाहीत जर प्रत्येकाने सत्तेवर आल्यानंतर आपापले राजकीय हिशेब चुकते करण्याची भूमकिा ठेवली तर अराजक माजण्यास वेळ लागणार नाही. काँग्रेसने सत्तेवर असताना संसदीय लोकशाही मूल्यांची हेळसांड केलीच होती. त्यांनीही चुका केल्या होत्या. काही पायंडे असे पाडले होते की त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांमध्ये मग्रुरी आली होती.
अखेर जनतेलाच सत्तेच्या माध्यमातून आलेली मग्रुरीच असह्य झाल्याने त्यांनी काँग्रेसला भुईसपाट केले. हे सध्याच्या साठीतल्या भाजपमधील नेत्यांना माहीत आहे. त्यांना गेल्या ६० वर्षांतील काँग्रेसचे राजकारण मुखोद्गत आहे. पण काळानुरूप सत्तेभोवती फ‍िरणा-या राजकारणाचे संदर्भ बदलले आहेत, देशाच्या राजकारणात समाजाच्या सर्वच थरांच्या अपेक्षा वेगाने उफाळून येऊ लागल्या आहेत. हे १६व्या लोकसभा निवडणुकीच्या नकिालातून दिसून आले. या निवडणुकीत काँग्रेसचे संख्याबळ ४४ वर घसरले असले तरी त्यांना भाजपच्या तुलनेत १० टक्के मते कमी मिळाली आहेत व भाजपला एकूण मतदानाच्या ३१ टक्के मते मिळाली आहेत. याचा अर्थ असा की, काँग्रेसच्या विचारधारेला लोकांनी पूर्णपणे नाकारलेले नाही व भाजपच्या विचारधारेला डोक्यावर घेतलेले नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेस हा काही काल जन्मास आलेला पक्ष नाही, त्याला सुमारे सव्वाशेहून अधकि वर्षांचा इतिहास आहे. या पक्षाची १८८५ मध्ये स्थापना झाली तेव्हा या पक्षाचे उद्दिष्ट केवळ ब्रिटिश सत्तेला विरोध करणे एवढे मर्यादित नव्हते, तर हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत, आताच्या अफगाणिस्तानापासून बांगलादेशापर्यंत पसरलेल्या या देशात राहणारे लाखो आदिवासी, गरीब, शोषित, कामगार, शेतकरी, कनिष्ठ-मध्यम-श्रीमंत, भांडवलदार अशा विविध समाजघटकांच्या मागण्या सरकारपुढे जाव्यात, यासाठीचे ते राजकीय व्यासपीठ होते. हे राजकीय व्यासपीठ का उपलब्ध करावे लागले, यामागची कारणे १८५७च्या ब्रिटिशांविरोधातल्या बंडात दिसून आली होती. हिंदी जनतेच्या मागण्या मान्य करायच्या असतील, ह‍िंदी जनतेमधील ब्रिटिश सत्तेविरोधातील असंतोषाला वाट करून द्यायची असेल तर या समाजाला राजकीय प्रवाहात सामील करून घ्यावे लागेल, असा विचारप्रवाह ब्रिटिश विचारवंतांमधून पुढे येत होता. म्हणून अ‍ॅलन ह्यूम या ब्रिटिश प्रशासकीय अधिका-याच्या विविध अहवालांमधून राष्ट्रीय सभेची (काँग्रेस) निर्मिती झाली होती. त्यामुळे काँग्रेस पक्षात हिंदू विचारसरणीपासून डाव्या मार्क्सवादी विचारसरणींपर्यंत, पाश्‍िचमात्य उदारमतवादापासून लोकशाहीवादी, समाजवादी, रॉयिस्ट, सेक्युलर भूमिका मांडणा-यापर्यंत विविध मतप्रवाहांचे रंग मिसळले गेले. अशा पक्षाची विचारसरणी हा पक्ष निवडणुका हरला म्हणून नाकारणे, हे संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने न्याय्य नाही.
मोदींनी संसदेतल्या आपल्या पहिल्या भाषणात सर्व राजकीय विचारधारांचा सन्मान राखला जाईल, प्रत्येक राजकीय पक्षाला विश्वासात घेऊन देशापुढील समस्यांना सामोरे जाईन, असे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन त्यांनी प्रत्यक्षात पाळले असते तर मोदींची प्रतिमा उजळली असती. त्यांच्याच पक्षाचे अध्यक्ष काँग्रेसमुक्त भारत अजून साध्य झालेला नाही, असे जाहीरपणे बोलत असताना संसदेतही काँग्रेसमुक्त विचारधारा मोदींना अपेक्षित आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही एक विचारसरणी श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ किंवा दुय्यम नसते. प्रत्येक विचारसरणीचा एक अपेक्षा समूह असतो, त्याला हाताशी धरून राजकारण करायचे असते. म्हणून भूतकाळात काँग्रेसने बहुमत मिळाल्यानंतर इतरांचे आवाज न ऐकण्याची जी चूक केली होती, तीच चूक आज भाजपने केली आहे.