आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरी संधी ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्ली, मुंबई, बंगळुरूसारख्या महानगरांना मेट्रो वाहतूक सेवा लागते आणि झेपतेही; मात्र पुणे, नागपूर, जयपूरसारख्या महानगरांच्या दिशेने वेगाने निघालेल्या मध्यम नगरांना ती झेपेल काय, हा प्रश्न आजही विचार करण्यासारखा आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरांत मेट्रो का सुरू झाली पाहिजे, याचे जे विश्‍लेषण नागपुरात केले, त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आहे. मेट्रोसारख्या ब-याच सेवा भारतीय मोठ्या शहरांत केव्हाच व्हायला हव्या होत्या. मात्र ते भाग्य त्यांच्या वाट्याला येण्यासाठी एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक उलटले आहे. कोठे काय व्हावे, यासंबंधीचे आजचे बहुतांश निर्णय हे राजकीय राहिले आहेत. त्यामुळेच गेल्या दोन दशकांत अनेक मध्यम शहरांत उड्डाणपूल बांधण्याची एक लाटच आलेली आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक शहरांत तर त्याची खरोखरच गरज आहे काय, हेही पाहिले गेले नाही. ज्या शहरांत पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, रस्ते आणि वीजपुरवठा हे मूलभूत प्रश्न सुटू शकले नाहीत, त्या शहरांत आज उड्डाणपूल दिमाखात उभे आहेत. नव्हे तेच मोठ्या शहराचे लक्षण मानले गेले आणि त्यालाच विकासकामे म्हणायची पद्धत दृढ झाली. याचा अर्थ हजारो नगरांत हजारो सेवासुविधा मिळण्याची गरज आहे, मात्र त्याला जोपर्यंत राजकीय बळ मिळत नाही, तोपर्यंत त्या सेवासुविधा नागरिकांना मिळत नाहीत, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. शहरांत अधिकाधिक सुविधा आणि संधी एकवटल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक वेगाने शहरांत येत आहेत आणि त्यामुळे शहरे फुगत चालली आहेत. ती आता इतकी सुजली आहेत की सेवासुविधांसंबधी काही वेगळा विचार न केल्यास ती फुटू शकतात. पण हे चित्र केवळ भारतातच आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. जगात आणि विशेषतः आशियाई देशांत हीच स्थिती आहे. शहरीकरणाने गेल्या शतकात जो प्रचंड वेग घेतला आहे, तो वेग त्यापूर्वी शेकडो वर्षे मानवाने पाहिलेला नाही. महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला, अशी हाक दिली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मात्र दलित तरुणांना शहरांकडे चला, अशी हाक दिली होती. महात्मा गांधी ग्रामीण भारतात देशाचे भविष्य पाहत होते, तर जातीव्यवस्थेला मूठमाती देण्याचा एक मार्ग म्हणून डॉ. आंबेडकर शहरी व्यवस्थेकडे पाहत होते. गेल्या ६० वर्षांत काय झाले, हे आपण पाहतच आहोत. सहा लाख गावांचा हा देश आज जगातील काही मोठ्या शहरांचा देश झाला आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षितेत जगाच्या तुलनेत भारतीय शहरांना आज फार चांगले गुण देता येत नसले तरी ज्याला संधी हवी आहे, त्याला आज शहरांत येण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. जातीयवाद संपलेला नसला तरी शहरांत आलेले दलित तरुण आज जातीमुळे होणा-या अपमानापासून सुटका करून घेऊ शकले. जन्माने त्यांना मिळालेल्या जातीला ते आज आपल्या कर्तृत्वाने नाकारू शकतात. या सर्व वेगवान प्रवासात शहरे सुजली आणि बकाल झाली, हे तर कोणी नाकारू शकत नाही. त्यांची वाढ थांबवली पाहिजे, खेड्यात संधी वाढली पाहिजे, असा उपदेश करणा-यांची संख्या आज समाजात कमी नाही. मात्र त्याचा सारखा पुकारा करून परिस्थित फरक पडलेला नाही. शहरीकरण जर इतके अपरिहार्य असेल किंवा ते रोखलेच जाणार नसेल तर ते स्वीकारून पुढे जायला काय हरकत आहे? ज्या जगाशी देश जोडला आहे, त्या जगातही तेच चालले आहे. मग ते स्वीकारून शहरांतील आयुष्य सुखी आणि समाधानी करण्यासाठी का प्रयत्न करू नयेत? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूर मेट्रोचे भूमिपूजन करताना बुधवारी हाच प्रश्न उपस्थित करून शहरीकरण स्वीकारून ते चांगले कसे होईल, हा पुढील प्रवास असला पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे. शहरवाढीची गेल्या ६० वर्षांतील हेळसांड पाहता प्रश्न सोडविण्याचा आता तोच मार्ग आहे, या मुद्द्यावर आपण पोहोचतो. अशा कार्यक्रमातील राजकारण थोडे बाजूला ठेवले तर देशातील १२५ कोटी जनता आता चांगल्या शहरांतील आयुष्याचे स्वप्न पाहते आहे. त्या स्वप्नांची पूर्तता होण्यास उशीर तर झालाच आहे. मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करून एक नवी सुरुवात म्हणून पंतप्रधानांच्या या प्रयत्नांकडे पाहिले पाहिजे. त्यांनी जाहीर केलेली शंभर स्मार्ट शहरांची योजना, मिनी महानगरांत मेट्रो, स्वच्छता अभियान, शहरांच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी वापरण्याची योजना, कच-यापासून खत आणि वीज उत्पादन करण्याची योजना.. हे सर्व शहरांतील आजचा बकालपणा घालविण्‍यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यात सारा देश सहभागी झाला तर पंतप्रधान म्हणतात तसे शहरीकरण हे संकट किंवा आव्हान न राहता ती खरोखरच विकासाची नवी संधी ठरू शकते. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती राजकीय व्यवस्था देईल, पण ही अपरिहार्यता स्वीकारण्याची तयारी आता भारतीय जनतेलाही करावी लागणार आहे.