आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"वाह्यात' गेले "वाहून'! ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जम्मू-काश्मीरमध्ये मुसळधार पावसामुळे गेल्या साठ वर्षांत आला नव्हता इतका मोठा महापूर या राज्यातील नद्यांना आला. या जलप्रलयात तेथील माणसे-घरे, प्राणी असे बरेच काही वाहून गेले. अपरिमित हानी झाली. त्याचप्रमाणे या महापुरात जम्मू-काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्लांचे सरकारही वाहून गेले आहे. आपले राज्य सरकार कार्यक्षम आहे, असा दावा दस्तुरखुद्द ओमर अब्दुल्लांनीही आजवर केल्याचे ऐकीवात नाही. कारण आपले पिताश्री फारुक अब्दुल्ला व आजोबा शेख अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचे कसे भजे करून ठेवले होते, त्याची याद ओमर अब्दुल्लांना हरघडी येत असणार. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापासूनच समाधानकारक पावसाची तेथील नागरिक व सरकार प्रतीक्षा करत होते. तसा पाऊस पडण्याची चिन्हे दिसेनात म्हणून राज्यातील काही भागात दुष्काळ जाहीर करण्याचा विचार ओमर अब्दुल्ला सरकार करत होते. सुदैवाने गेल्या १ सप्टेंबरला या राज्यात पावसाची सुरुवात झाली. त्यानंतर मात्र अत्यंत उग्र स्वरूप धारण करत हा पाऊस थांबण्याचे नावही घेईना. ही परिस्थिती आजतागायत कायम आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील नद्यांना महापूर येऊन तेथील लाखो नागरिकांचे जीवितही धोक्यात आले.

काही रस्ते, पूल वाहून गेले. वीजपुरवठा, दूरध्वनी सेवा काही काळापुरती बंद झाली. या आपत्कालीन परिस्थितीत ओमर अब्दुल्ला यांचे सरकार बेशुद्ध माणसासारखे निपचित पडलेले होते. केंद्र सरकारची आपत्कालीन स्थिती न‍िवारण्यासाठीची मदत जेव्हा यायची तेव्हा आलीच; पण त्याआधी जम्मू-काश्मीर सरकारची आपत्कालीन यंत्रणा त्वरित सक्रिय झाल्याचे दिसायला हवे होते. तसे चित्र अजिबात दिसले नाही. आपल्या या नाकर्तेपणाबद्दल ओमर अब्दुल्ला यांना कसलीही खंत नाही. त्यामुळेच की काय, काश्मीरच्या महाप्रलयात आपल्या सरकारला कसा लकवा झाला होता, याचे रसभरित वर्णन ओमर अब्दुल्ला यांनी रविवारी एका वृत्तपत्रात लेख लिहून केले आहे. मुंबईमध्ये २६ जुलै २००५ रोजी मुसळधार पाऊस कोसळून आलेल्या जलप्रलयामुळे काही हजार जण मरण पावले. ही विदारक परिस्थिती उद्भवूनही महाराष्ट्र शासन एकदमच हतबल झाले आहे, असे चित्र दिसले नव्हते. उत्तराखंडमधील केदारनाथ भागामध्ये १६ जून २०१३ ला ढगफुटी होऊन मुसळधार पाऊस कोसळायला लागला. तो सतत तीन दविस सुरू होता. त्याच्या परिणामी आलेल्या महापुरामुळे तिथेही काही हजार लोक मरण पावले. त्या वेळी उत्तराखंड सरकारने अनेक अडचणींतून मार्ग काढत पूरग्रस्त नागरिकांशी लवकरात लवकर संपर्क प्रस्थापित केला होता. मात्र ओमर अब्दुल्लांचा सारा कारभारच आपले पिताश्री व आजोबांप्रमाणे गुलछबू थाटाचा आहे. त्यांना आपण काय करू शकलो नाही यापेक्षा इतरांना दोष द्यायला अधिक आवडते.
मुळात जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न व प्रदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत धगधगता प्रश्न आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळेपासून काश्मीर प्रश्नाचे जे शुक्लकाष्ठ आपल्या पाठी लागले आहे, ते सुटण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. काश्मीरमध्ये १९८०च्या दशकापासून दहशतवादी चळवळी फोफावण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाली. तेथे फुटीरतावाद्यांचा वरचष्मा निर्माण झाला. या प्रवृत्तींना वठणीवर आणणारे एकही समर्थ सरकार जम्मू-काश्मीरला लाभले नाही, हे त्या राज्याचे मोठे दु:ख आहे. जम्मू-काश्मीर हा अशांत भाग सीमावर्ती असल्याने तेथील परिस्थितीवर नियंत्रण राखण्यासाठी तेथे लष्कर तैनात असणे स्वाभाविकच आहे. मात्र या लष्कराला काश्मीरमधून माघारी बोलवा, अशी आततायी मागणी करण्यापर्यंत ओमर यांचे पिताश्री फारुक अब्दुल्ला यांची मजल गेली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय स्थैर्य राहावे, तेथील नागरिकांना लोकशाही अधिकारांचा पुरेपूर वापर करता यावा यासाठी केंद्र सरकारने गेली सहा दशके योग्य ती काळजी घेतली आहे. केंद्र सरकारकडून ववििध राज्यांना दरवर्षी आर्थिक मदत केली जाते. जम्मू-काश्मीरच्या पदरात हे दान जरा जास्तच पडते, तरीही या राज्याचा विकासच जिथे धडपणे होऊ शकलेला नाही, तिथे आपत्कालीन निवारण यंत्रणा अस्तित्वात आहे का, असे विचारणे मूर्खपणाचेच ठरेल.
काश्मीरमधील स्थिती आता काहीशी पूर्वपदावर येत आहे. तेथे तैनात असलेल्या लष्कराने महापुरात सापडलेल्यांपैकी सुमारे दीड लाख काश्मिरी नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले आहे. मात्र आपल्याला मदत करणाऱ्या लष्कराची हेलिकॉप्टर, विमाने, बोटी यांच्यावर दगडफेक करून काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांनी आपल्या कृतघ्न वृत्तीचे दर्शन घडवलेच. महापुरात सारे काही वाहून जाण्याचे संकट निर्माण झालेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्लांचे वाह्यात सरकार असल्यावर तिथे परिस्थिती चटकन नियंत्रणाखाली येईल, अशी आशा करणे भाबडेपणाचेच ठरले असते.