आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाजारात तुरी अन्... ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार राहणार नाही, असे सुचविणारे सध्याचे राजकीय वातावरण शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या डोक्यात गेले आहे, याचा प्रत्यय आताशा रोज येऊ लागला आहे. आतापर्यंत संयमी म्हणून ओळखले जाणारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेले नवे विधान त्यावर शिक्कामोर्तब करणारेच आहे.
घटक पक्षांना जागावाटप केल्यानंतर शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी समान म्हणजे १३५ जागा लढवाव्यात, हा भाजपचा नवा प्रस्ताव आपल्याला मान्य नाही, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगून टाकले आहे. वेळ आली तर वेगळा विचार करावा लागेल, असेही ते सांगून गेले. दोन्ही पक्षांनी समान जागा लढवल्या तर भाजपाचे विधानसभेतील संख्याबळ वाढेल आणि मुख्यमंत्रिपदही त्यांच्याकडेच जाईल, ही शिवसेनेची भीती ठाकरे यांच्या या विधानात आहे. दुसरीकडे भाजपचे काही नेतेही मुख्यमंत्रिपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत भाजपचे संख्याबळ शिवसेनेपेक्षा जास्तच असायला हवे, अशी त्यांची धडपड सुरू आहे. त्यामुळेच निवडणुक जाहीर झाली तरी या दोन मुख्य पक्षांचेच जागावाटप होऊ शकलेले नाही. त्यांच्या घटक पक्षांचा विषय तर अजून दूरच आहे.
एकीकडे यंदा प्रचाराला अवघे १३ दिवस मिळणार असल्याने आतापासूनच जोरदार प्रचाराला लागण्याची गरजही त्यामुळे दुर्लक्षित होते आहे. आपलीच सत्ता येणार आहे आणि आपल्याला मुख्यमंत्री व्हायची संधी अगदी जवळ आली आहे, याच भ्रमात युतीचे हे नेते आहेत. ‘बाजारात तुरी आणि भट भटणीला मारी' अशी या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची अवस्था झाली आहे.

१९९५मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले त्या वेळी सरकारचा चेहरा शिवसेनेचा होता. अर्थातच, भाजपला दुय्यम स्थान पत्करावे लागले होते. नंतरच्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपाबद्दल शिवसेनेने भाजपला शह दिल्यामुळे भाजपची जी काही राजकीय समीकरणे चुकली होती ती या निवडणुकीत दुरुस्त करण्याची भाजपला संधी आली आहे. त्यात नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्‍म्यामुळेच युतीला यंदा यश मिळणार आहे, याची भाजपच्या नेत्यांना खात्री वाटत आहे. म्हणूनच भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा मुंबईतल्या दौऱ्यात मातोश्रीवर जाणार की नाहीत, यावर प्रचंड प्रमाणात खलबते होऊन दबावाचे राजकारण खेळले गेले. याच दौऱ्यात अमित शहा यांनी युतीच्या नव्हे, तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांना तयारीला लागा, असे दिलेले निर्देश हा "एकला चलो रे'चा संदेश वाटत असला तरी शहा यांना युती मोडू नये, असेही वाटत आहे.
पण शिवसेना नव्हे, तर भाजप आता मोठा भाऊ असल्याचे त्यांना अप्रत्यक्ष सांगायचे आहे. अशा प्रकारे केंद्रीय पातळीवरून भाजपचे सुरू झालेले दबावतंत्र व राज्यात देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे या नेत्यांची एकूण आक्रमकता पाहता शिवसेनेला स्वत:चे म्हणून राजकारण खेळणे अत्यावश्यक होते. त्यांनी आपल्या मुखपत्रातून रोजच्या संपादकीयांमध्ये भाजपचे लचके तोडण्याचे काम सुरू केले ते त्यामुळेच असावे. गेल्या २५ वर्षांत युतीतील धुसफूस या ना त्या कारणाने उफाळून येतच होती; पण आतापर्यंत ती कधी तत्त्वनिष्ठ होती, तर कधी अस्तित्वाच्या गरजेतून निर्माण झालेली होती. आतासारखी ती उतावीळपणातून आलेली नव्हती.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजप नेते प्रमोद महाजन होते तोपर्यंत ते आपले कौशल्य आणि वजन वापरून वेळीच शांतता प्रस्थािपत करीत असत. आता दोन्ही बाजूंनी वजनदार आणि कुशल नेतृत्वाचा अभाव असल्याने आणि मुख्यमंत्रिपदाचे लोणी समोर दिसत असल्याने एकमेकांवर गुरगुरणे थांबायचे नाव घेत नाही. लोण्याचे हे शिंके अजून बरेच दूर आहे आणि भांडणामुळे आपल्या हातून जाऊही शकते हे लक्षात घेण्याचा संयम कोणीच दाखवायला तयार नाही. राज्यातल्या भाजपची सर्व सूत्रे थेट मोदी व अमित शहा यांच्या हाती गेली आहेत आणि केंद्रीय पातळीवरून शविसेनेला नामोहरम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. शिवसेनेला लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळूनही या पक्षाच्या वाट्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात वजनदार असे खाते मिळालेले नाही.
एनडीएत सर्वाधिक खासदार असलेला घटक पक्ष असूनही शिवसेनेला मिळालेली सापत्नभावाची वागणूक पुढे बदलेल, असे वाटत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही शिवसेनेचे प्राबल्य कमी करण्याचाच भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचा डाव आहे, अशी शिवसेना नेत्यांची खात्री पटत चालली आहे. त्यामुळेच उद्धव यांचाही संयम सुटत चालला असावा. अर्थात, अशाच परिस्थितीत १९९९ मध्ये युतीला पुन्हा संधी असूनही सत्ता सोडावी लागली होती, हेही विसरता येत नाही. ते स्मरण युतीच्या दोन्हीकडच्या नेत्यांना वेळीच आले नाही तर काँग्रेस आघाडीचे नशीब उघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.