आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हेही नसे थोडके ! ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगातील दुस-या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता असलेल्या शेजारी चीनने भारतात भरपूर डॉलर ओतावेत, याची घाई अनेक भारतीय अर्थ आणि राजकीय तज्ज्ञांना झाली आहे. भारताची गरज म्हणून ती समजण्यासारखी असली तरी ती भारताची अपेक्षा आहे, हे ते विसरलेले दिसतात. आणि अपेक्षा पूर्ण होतातच असे नाही. त्यामुळे भारतीयांनी केलेल्या अपेक्षा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पूर्ण केल्या नसल्या तरी चीनच्या नेत्यांच्या दौ-याचे महत्त्व अजिबात कमी होत नाही.
ब्रिटिशांनी भारताला दिलेला सीमावाद आणि चीनने १९६२ मध्ये केलेले आक्रमण या गोष्टी विसरून चालणार नाहीत. मात्र गेल्या अर्धशतकात जग इतके बदलून गेले आहे की त्या बदलांची दखल घेऊनच भारत-चीन संबंधांकडे पाहावे लागेल. विशेषतः नव्या जगात एकमेकांवरील अवलंबित्व एवढे वाढले आहे की त्याकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याच देशाला शक्य होणार नाही. चीनने गेल्या २५ वर्षांत जी ‘राक्षसी’ प्रगती केली आहे, ती पाहून सारे जग अवाक् झाले आहे. महासत्ता अमेरिकेच्या बरोबरीने उभे राहून चीनने केवळ आर्थिक बळावर आपले महत्त्व वाढवले आहे.
एकेकाळी चीनमध्ये मानवी हक्कांच्या पायमल्लीविषयी पाश्चात्त्य देश वेळोवेळी आवाज उठवत होते, मात्र तोही गेली काही वर्षे क्षीण झाला आहे. या सर्व बदलात चीनला भारत महत्त्वाचा वाटतो. कारण चीनला भारताची बाजारपेठ हवी आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक हा भारतासाठी समाधानकारक आकडा नसला तरी विश्वासवाढीसाठी हे सर्व आवश्यक आहे. जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत एकूण १२ करार झाले आहेत. त्यात भारतीय रेल्वेगाड्यांची गती वाढवण्याच्या तंत्रज्ञानात, रेल्वेस्थानकांचा पुनर्विकास करण्यास, रेल्वे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी मदत, अशा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या करारांचा समावेश आहे. बांगलादेश–म्यानमार–भारत –चीन (बीएमआयसी) या समूहात भारताला मोठी भूमिका बजावण्याची संधी मिळणार आहे. मुंबई आणि शांघाय शहरांत सहकार्य वाढणार आहे. महाराष्ट्रात पुण्याजवळ एक हजार २५० एकरांवर इंडस्ट्रियल पार्क उभा राहणार आहे.
दोन्ही देशांतील व्यापारातील आर्थिक गुन्हेगारी आणि आयात शुल्काची चुकवेगिरी टाळण्यासाठी अधिक सहकार्य केले जाणार आहे. तसेच कैलास मानससरोवरला जाण्यासाठी आणखी एक मार्ग खुला होणार आहे, ज्यामुळे कमी त्रासात आणि वाहनाने तेथे जाता येणार आहे. शिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताच्या भूमिकेला अधिक महत्त्व असले पाहिजे, याबाबत जिनपिंग यांनी सहमती दर्शवली आहे. एकमेकांकडे स्पर्धक आणि शत्रुत्व वर्षानुवर्षे घेऊन जगणा-या दोन देशांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास एक सुरुवात म्हणून या करारांचे स्वागत केले पाहिजे.
जपानने ३५ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे करार केले आणि चीनने मात्र वीसच अब्ज डॉलर गुंतवणूक मान्य केली. त्यामुळे चीन भारताला भरभरून देण्यास तयार नाही, हे तर खरेच आहे. पण ही काही आजची गोष्ट नाही. गेली काही वर्षे व्यापारात चीन इतका पुढे निघून गेला आहे की दोन्ही देशांतला व्यापार ६६ अब्ज डॉलरवर पोहोचला असताना तो चीनच्या बाजूने ३६.२ अब्ज डॉलर अधिक आहे. याचा अर्थ चीन भारतात जेवढा माल विकतो, तेवढा भारतीय माल चीनमध्ये विकू दिला जात नाही. विशेषतः भारतीय मांस, बासमती तांदळाची आयात चीनने मर्यादेत रोखून ठेवली आहे.
व्यापारातील हे असंतुलन दूर व्हावे म्हणून भारताकडून माहिती तंत्रज्ञान सेवा आणि जागतिक बाजारपेठेत विकली जाणारी औषधे आयात करावीत, असे भारताने सुचवले असून त्यास जिनपिंग यांनी होकार दिला आहे. चिनी नेत्यांनी हा शब्द पाळला तर या दोन्ही क्षेत्रांत भारताला एक मोठी झेप घेण्याची संधी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नरेंद्र मोदी यांनी व्यापारातील असंतुलनासोबत सीमावाद आणि व्हिसासंदर्भातील नाराजी थेट व्यक्त केली आहे, तसेच त्यावर जिनपिंग यांना बोलण्यास भाग पाडले आहे.
नव्या जगात आर्थिक संबंधांना महत्त्व आले आहे, हे खरे असले तरी त्यासाठी सीमेवर शांतता प्रस्थापित होणे आणि उभय देशांत विश्वास निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या विश्वासासाठी या दोन नेत्यांची देहबोलीही महत्त्वाची ठरते. गेल्या दोन दिवसांत मोदी आणि जिनपिंग यांची देहबोली अतिशय सकारात्मक राहिली आहे. विशेषतः अहमदाबादमधील पहिला दिवस अगदीच अनौपचारिक भेटीसारखा राहिला. चीनच्या आधीच्या नेत्यांनी भारतीय नेत्यांशी इतक्या मोकळेपणाने चर्चा क्वचितच केली आहे. राजनैतिक चर्चेतील डावपेच हा महत्त्वाचा भाग असतोच; पण ज्या दोन देशांत आज जगातील चाळीस टक्के लोकसंख्या राहते, त्या देशांचे संबंध चांगले असणे हे फार महत्त्वाचे आहे. सीमाप्रश्नाला जिनपिंग यांनी फार महत्त्व दिले नसले तरी चीनला सीमावादात चर्चा करण्यास भाग पाडण्यासाठी हे सर्व असे घडणे आवश्यक होते. त्याची सुरुवात म्हणून जिनपिंग यांच्या या भारत भेटीकडे पाहिले पाहिजे.