आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चार हजार स्वाभिमानी ! ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आज संख्येने कमी असले तरी ते भारतीयच आहेत, खरे म्हणजे तेच खरे भारतीय आहेत. आज ज्या ३० कोटी भारतीयांना अन्नपाणी, आरोग्य आणि शिक्षण अशा प्राथमिक सुविधा मिळू शकत नाहीत, ते भारतीय नागरिक आहेत, याची आठवण उरलेल्या ७० टक्के भारतीयांना करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जागतिकीकरण आणि त्यापूर्वीही ज्यांनी नव्या बदलाचे लाभ घेतले आणि ज्यांचे उत्पन्न चांगले वाढले, त्यांना देशात निर्माण झालेल्या सर्व सुखसुविधा या आपल्याच मालकीच्या आहेत, असे वाटू लागले. एवढेच नव्हे तर गेल्या तीन-चार दशकांत जी प्रगती झाली, तिची फळे ही आपल्याच तोंडात पडली पाहिजेत, असेही त्यातील अनेकांना वाटू लागले आहे. आपल्या हाती असलेल्या कौशल्यावर आणि आपण केलेल्या कष्टाने आपण पैसे कमावले आहेत आणि ते वाटेल तसे खर्च करण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहेत, असे त्यातील अनेकांचे ठाम मत झाले आहे. मात्र आपल्याला मिळालेली संधी ही अनेकांना नाकारण्यात आली आहे, आपल्याला या स्पर्धेत आधीच पुढे नेऊन उभे करण्यात आले होते आणि त्यामुळे आपण जिंकलो आहोत, हे आकलन आज अनेकांच्या गावी नाही.
आपल्या देशातील टोकाच्या विषमतेत आपण कोणत्या घरात, समूहात, जातिधर्मात आणि भागात जन्माला आलो, याला अतिशय महत्त्व आले आहे. कारण संधींची प्रचंड टंचाई आहे आणि त्या माणूस सोडून माणसांनी निर्माण केलेल्या भेदांवर अवलंबून आहेत. आपल्या वाट्याला आलेली संधी हे आपलेच कर्तृत्व आहे, असे समजून पळणा-यांची आणि म्हणूनच मुजोर झालेल्यांची संख्या आज कमी नाही. ज्यांना केवळ परिस्थितीमुळे अशी संधी मिळाली नाही, त्यांना मानाने जगण्याचा अधिकारच नाही, असे मानणारे महाभाग आहेतच. भेदाभेद अंगवळणी पडलेल्या समाजाने समानतेच्या तत्त्वाचा स्वीकार करावा, असे भारतीय तत्त्वज्ञानात शतकानुशतके सांगितले जाते आहे. मात्र ही समता व्यवहारात कशी प्रस्थापित करायची, हे मात्र कोणी सांगू शकलेले नाही. आपल्या देशातील एका वेगळ्याच पुढाकाराने त्या दिशेने जाण्याचा एक किरण दिसू लागला आहे.

त्याचे असे झाले की, भारत हा दोन ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था झाली म्हणजे संपत्तीच्या दृष्टीने तो जगात पहिल्या १० देशांत जाऊन बसला आहे. खरे म्हणजे एवढ्या प्रचंड संपत्तीत १२५ कोटी नागरिक गुण्यागोविंदाने जगू शकले पाहिजेत. मात्र तसे काही झाले नाही. उलट विषमतेची दरी आणखीच वाढली. त्याची खरी कारणे शोधली तर लक्षात येते की संपत्ती निर्माण तर झाली, मात्र तिच्या वाटपाची न्याय्य व्यवस्था उभी राहिली नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे एकीकडे जगातील श्रीमंतांच्या रांगेत बसणारे भारतीय निर्माण झाले आणि दुसरीकडे लाजिरवाणे आणि लाचारीचे जिणे जगणारा मोठा वर्ग तयार झाला. विकास, प्रगती, जागतिकीकरण, सबलीकरण असे शब्द वापरून देशात जे उभे राहते, त्याचा लाभ मात्र या वर्गापर्यंत पोचतच नाही. म्हणूनच सर्वांना शिक्षण आणि आरोग्य, या आधुनिक काळातील अतिशय प्राथमिक आणि मूलभूत सुविधा - एक भारतीय नागरिक म्हणून सर्वांना मिळत नाहीत.
देशात साधनसंपत्तीच कमी असती तर असे होणे, हे समजण्यासारखे होते. पण ती मुबलक असताना आज ही लाजिरवाणी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याला जसे सरकार जबाबदार आहे, तसेच या देशातील अतिश्रीमंत नागरिक जबाबदार आहेत. कारण जे १२५ कोटी नागरिकांसाठी निर्माण केले जाते, त्याचा मोठा वाटा ते हडप करतात. हे रोखण्यासाठी सरकारने वितरण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याची गरज आहे. सरकार ते कधी करेल, त्याची वाट न पाहता आपला वाटा आपण उचलला पाहिजे, असे म्हणणारे मोजके स्वाभिमानी नागरिक पुढे आले आहेत, हा तो आशेचा झगझगीत किरण आहे.
गोष्ट अगदी साधी आहे. स्वयंपाकाचा गॅस प्रत्येक कुटुंबाला मिळाला पाहिजे. मात्र त्यावर सरकारला प्रचंड सबसिडी द्यावी लागते आणि ज्याला सबसिडीची गरज नाही, असे सर्वच वर्षानुवर्षे ती घेत होते. केवळ गॅसच नाही तर अशा अनेक सबसिडी आणि सवलतीच्या योजनांचा कोट्यवधींचा फायदा देशातील श्रीमंत घेत आहेत. मात्र ती श्रीमंतांनी घेऊ नये, या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला चार हजार जाणत्या स्वाभिमानी भारतीयांनी प्रतिसाद दिला आणि ती न घेण्याचा संकल्प केला. चार हजार हा आकडा काही फार मोठा नाही, मात्र या पुढाकाराने देशात एका मोठ्या बदलाची सुरुवात झाली आहे. त्या ३० कोटींच्या वाट्याचे आपण घेता कामा नये, ही जाणीव तयार झाली आहे. ‘दिव्य मराठी’ ने रविवारच्या अंकात पहिल्या पानावर त्या सर्व स्वाभिमानी भारतीय नागरिकांचा गौरव केला, तो त्यासाठीच!