आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राजकीय शहाणपण ( अग्रेलख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वेळ आली की राजकीय शहाणपण कसं आलं पाहिजे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यभरात जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दाखवून दिलं आहे. रविवारी झालेल्या या निवडणुकीत ते शहाणपण शिवसेना आणि भाजप नेत्यांना मात्र दाखवता आलं नाही. विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जागावाटपाच्या चर्चेत युतीच्या नेत्यांनी दाखवलेल्या असामंजस्याचा हा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणायला हवा.
युतीतील शिवसेना आणि भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवरच्या नेत्यांनाच युती तोडायची आहे, असे चित्र सा-या महाराष्ट्राला दिसते आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरचे युतीचे पदाधिकारी आणि नेते संभ्रमात आहेत. त्या संभ्रमानेच त्यांच्यातला आत्मविश्वास डळमळीत झाला आणि युतीच्या हातातल्या जिल्हा परिषदा सहजपणे हिरावल्या गेल्या. अडीच वर्षांपूर्वी युतीला पूरक वातावरण नसतानाही स्थानिक पातळीवरच्या युतीच्या नेत्यांनीच राजकीय हुशारी दाखवत काही जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता, तर काही ठिकाणी सत्तेत सहभाग मिळवला होता.
अहमदनगर, सोलापूर, अमरावती अशा काही जिल्हा परिषदांची उदाहरणे त्यासाठी समोर आहेत. आता मात्र, जिथे स्पष्ट बहुमत आहे तिथेच युतीला जिल्हा परिषदेतली सत्ता टिकवता आली आहे. युती चांगली का आघाडी, हा विषय नाही. तशी तुलनाही करता येणार नाही. सत्ता कोणाकडे आहे यापेक्षा ती कशी राबवली जाते आहे हे महत्त्वाचे असते. शिवाय, काही चांगले काम करून दाखवण्यासाठी सत्तेचा कालावधीही पुरेसा मिळायला हवा असतो. त्या दृष्टीने अल्पावधीतल्या सत्तांतराचे समर्थन आणि पुरस्कारही करता येत नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था ख-या अर्थाने ग्रामीण भारताच्या वि कासवाहिन्या आहेत. राजीव गांधी यांच्या स्वप्नातले पंचायत राज अस्तित्वात आल्यापासून तर त्यांचे महत्त्व आणि प्रभाव आणखीनच वाढला आहे.
अत्यंत स्थानिक पातळीवरचे निर्णय घेण्यासाठी या संस्था असल्यामुळे आणि त्यात सहमती, सामंजस्याने निर्णय होणे अपेक्षित असल्याने पक्षीय राजकारण तिथे आणता कामा नये, अशी अपेक्षा असते. राजकीय सोयीसाठी अनेक पक्ष अधूनमधून ती भूमिका घेतातही. तरीही या स्थानिक संस्था राजकारणमुक्त आहेत, असे कोणी म्हणणार नाही. लोकशाहीचे धडे गिरवण्यासाठी, विकासाची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था या शाळा आहेत. इथूनच विलासराव देशमुखांसारखे मोठमोठे नेते घडले आहेत. त्यामुळे या संस्थांचं राजकीयदृष्ट्या महत्त्व वाटणं अत्यंत स्वाभाविक आहे. ते महत्त्व अधोरेखित करताना वरिष्ठ पातळीवरच्या नेत्यांच्या वर्तनाचा परिणाम कसा खालच्या पातळीपर्यंत होतो, याकडेही लक्ष वेधावं लागतं.
आज मुंबईत शिवसेना आणि भाजप नेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या ओढाताणीचा मोठा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर होतो आहे, हे मान्य करावंच लागेल. जिल्हा परिषदांच्या पदाधिका-यांच्या निवडीवर झालेले परिणाम हे त्यांचं एक ताजं आणि जिवंत उदाहरण म्हणून दाखवता येईल. मराठवाड्यातल्या आठपैकी सहा जिल्हा परिषदांवर आज काँग्रेस आघाडीची किंवा दोनपैकी एका काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाली आहे. केवळ जालना आणि हिंगोलीलाच शिवसेना आणि भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली आहे. बीड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद केवळ लॉटरीमुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीकडे गेले आहे.
अहमदनगरला काँग्रेसने राष्ट्रवादीला जवळ केल्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेचं तिथलं महत्त्वच संपलं आहे. त्यामुळे सत्तेवरचा प्रभावही संपला आहे. सोलापूरलाही तेच घडलं. तिथे तर महायुतीत गेलेल्या पूर्वाश्रमीच्या आघाडीच्या नेत्यांनीही युतीला मदत केली नाही. कारण त्यासाठी त्यांना गळ घालायला, त्यांच्याशी संवाद साधायला वरच्या पातळीवरच्या नेत्यांना वेळच मिळाला नाही.अमरावतीला मागच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसला शिवसेनेने आणि भाजपच्या नेत्यांनी साथ देत सत्ता मिळवली होती. या वेळी राष्ट्रवादीला काँग्रेसने जवळ करून सत्ता हस्तगत केली.
अनेक ठिकाणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी हे शहाणपण या निवडणुकीत दाखवलेलं पाहायला मिळालं. अर्थात, जे युतीचे वरिष्ठ नेते करताहेत तेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेतेही करताहेत. त्यामुळे तेच सूत्र त्या पक्षाच्या नेत्यांनाही लागू पडतं, असं कोणी म्हणेल. त्यातही तथ्य आहेच; पण आघाडीच्या नेत्यांच्या बाबतीत ही बाब नवी राहिलेली नाही. त्यामुळे आघाडीचे स्थानिक पातळीवरचे नेते ब-यापैकी स्वयंभू झाले आहेत. सहकारी संस्था, सहकारी कारखाने, शैक्षणिक संस्था या माध्यमातून गावपातळीवरचेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते सक्षम आणि सबळ बनले आहेत. त्यांना आघाडीच्या अस्तित्वाचा मानसिक टेकू आवश्यक नसतो. केवळ राजकीय कौशल्यावरच मदार असल्यामुळे शिवसेना आणि भाजपच्या स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांना तो टेकू हवा असतो. तो मिळाला नाही तर ते पक्षाला घेऊन गडगडतात, हे जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदांच्या निवडणुकीने दाखवून दिलं आहे.