आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

...तुझ्यावाचून जमेना! ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगातील दुस-या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास आलेल्या चीनच्या अध्यक्षांच्या बहुचर्चित भारतभेटीनंतर सर्वाधिक कुतूहल असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचा दौरा शुक्रवारपासून सुरू झाला आहे. हा दौरा पाच दिवसांचा असून अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासह किमान ५० महत्त्वाच्या भेटी ते या दौ-यात घेणार आहेत. अमेरिकेचे आणि भारताचे संबंध नेमके कसे आहेत, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर आज देता येत नसले तरी जगातल्या या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांना आज एकमेकांची प्रचंड गरज आहे, एवढे नक्की. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगलीवरून व्हिसा नाकारणा-या अमेरिकेने ते सत्तेवर येताच त्याची फारशी चर्चा न करता तो अडथळा दूर केला आणि त्यांना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण दिले.
मोदी यांची निवड झाली तेव्हा ओबामा यांनी त्यांचे फोन करून अभिनंदन केले. मोदींनीही झाले गेले विसरून अमेरिकेचा दौरा महत्त्वाचा मानून त्याची आखणी केली. या दौ-याविषयी अमेरिकेत मोठे कुतूहल निर्माण झाले आहे आणि ते साहजिक आहे. कारण भारतातील सत्ताबदलानंतर अमेरिका भारताशी असलेल्या संबंधांकडे नव्या दृष्टीने पाहू लागला आहे. तर भारताच्या उद्योग जगतात त्याविषयी तेवढेच कुतूहल आहे कारण भारताचा अडलेला आर्थिक गाडा बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेची साथ असणे, हे क्रमप्राप्त मानले जात आहे. मोदी यांच्या जपान दौ-याच्या वेळी गुंतवणुकीचे आकडे महत्त्वाचे ठरले आणि त्याचे देशात स्वागतही झाले. मात्र अमेरिकेच्या भेटीत केवळ आकडे महत्त्वाचे नसून उभय देशांतील संबंधांतील तणाव निवळण्याची गरज आहे.
विशेषतः जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर भारताच्या दृष्टीने अमेरिकेचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. उभय देशांतील व्यापार सुमारे १०० अब्ज डॉलरवर पोचला आहे. दोन्ही देशांतील तज्ज्ञ असे मानतात की हा व्यापार तब्बल ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकतो. मात्र अधूनमधून निर्माण होणारा तणाव त्यात अडथळा ठरतो आहे. हे अडथळे नरेंद्र मोदी यांच्या दौ-यात दूर होतील, अशी आशा भारत आणि अमेरिकेच्या उद्योग जगताला लागली आहे.

केवळ व्यापारी संबंधांसाठी स्वाभिमानाचा त्याग करायचा नाही, अशी योग्य भूमिका आतापर्यंत भारताने घेतली आहे. मात्र आता दोन्ही बाजू नरम झाल्यामुळे दोन्ही देश अर्थकारणाला महत्त्व देतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, संशोधन, तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञानाचा व्यवसाय या सर्वच क्षेत्रांत अमेरिका आणि भारत हे परस्परपूरक भूमिका बजावू शकतात. आजच अमेरिकेत तब्बल ३० लाख अनिवासी भारतीय महत्त्वाची कामगिरी बजावत आहेत. उद्योगांचाच विचार करायचा तर भारत अमेरिकेच्या उद्योगांत जेवढी देवघेव वाढली आहे, तिची तुलना इतर कोणत्याही दोन देशांशी होऊ शकत नाही. भारताच्या जीडीपीत मोठी झेप घेणा-या सेवा क्षेत्रात मोठे योगदान असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची ६० टक्के निर्यात एकट्या अमेरिकेत होते. गेल्या दशकात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन्ही देश हे ‘नैसर्गिक मित्र’ आहेत, अशा शब्दांत या संबंधांचा उल्लेख केला होता. मात्र गेली काही वर्षे अर्थकारण जेथे श्रेष्ठ ठरले, तेथेच याची प्रचिती आली.
राजनैतिक पातळीवरील चढउतार सुरूच राहिले. ती ‘नैसर्गिक मैत्री’ प्रस्थापित करण्यात मोदी यशस्वी होतात काय, हे पाहायचे. भारताने आपली ऐतिहासिक मंगळमोहीम यशस्वी केली आहे आणि हळूहळू तो आधुनिक जगाच्या एकएक पाय-या पादाक्रांत करत चालला आहे. भारतात असलेल्या या प्रचंड क्षमतेची अमेरिकेला जाणीव असून त्यामुळे भारताला वेळोवेळी अडवले जाते किंवा खुसपट काढले जाते, असाही एक मतप्रवाह आहे. मात्र दोन्ही देशांच्या नव्या गरजांत तोही मागे पडणार आहे. कारण भारतासारखी ‘सुपीक’ बाजारपेठ वगळून अमेरिका पुढील प्रवास करू शकत नाही आणि परकीय गुंतवणुकीतील अमेरिकेचा वाटा गृहीत धरल्याशिवाय भारत आपल्या १२५ कोटी जनतेला विकासात सहभागी करून घेऊ शकत नाही.
उद्योग-व्यापार करण्यासाठी अतिशय अवघड असा देश अशी भारताची ख्याती झाली आहे. अतिशय गुंतागुंतीची करव्यवस्था आणि त्यामुळेच काळ्या पैशांचे वाढते प्रस्थ, यामुळे सरकार सक्षम राहिलेले नाही. त्यामुळे कर आणि प्रशासकीय बदल करावेत, असा आग्रह अमेरिका जागतिक वित्तसंस्थांमार्फत आणि वेगवेगळ्या मार्गाने करते आहे. भारतातील या नकारात्मक स्थितीची जाणीव भारत सरकारलाही आहे. त्यामुळेच यात बदल करण्याची ग्वाही नरेंद्र मोदी सतत देताना दिसतात. अमेरिकेच्या या दौ-यात मात्र त्यांना त्याविषयीची ठोस भूमिका घ्यावी लागेल, असे दिसते. विशेषतः ते गोल्डमन सॅचे, जनरल इलेक्ट्रिकसारख्या महाकाय अमेरिकन कंपन्यांच्या प्रमुखांना भेटणार आहेत, तेव्हा होणा-या चर्चेत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आरंभ करून मोदी अमेरिकेला गेले आहेत, हे त्यामुळेच महत्त्वाचे आहे. त्याची प्रचिती पुढील पाच दिवसांत येईलच.