आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चल निकल पडो..! ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापारासंबंधी करांच्या वादावर तोडगा निघाला नाही, जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार सवलत करारात भारताने घेतलेल्या आक्षेपात पुढे काहीच झाले नाही आणि नागरी अणुऊर्जा सहकार्यासंबंधी दोन्ही देशांत असलेले मतभेदही दूर झाले नाहीत, तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाच दिवसांचा अमेरिका दौरा यशस्वी झाला, असे म्हटले पाहिजे. आर्थिक महासत्ता असलेली अमेरिका आणि आर्थिक महासत्ता होऊ घातलेला, जगात दुस-या क्रमांकाची लोकसंख्या सांभाळणारा भारत - या उभय देशांना जगाच्या नव्या रचनेत कधी नव्हे एवढे महत्त्व आले आहे. त्यासाठी या देशांचे संबंध विश्वासाचे असणे, ही पूर्वअट आहे. ती पूर्ण झाली की या देशांमधील संबंधांच्या उंचीला मर्यादा नाहीत. ती उंच इमारत बांधण्यासाठीची पायाभरणी म्हणूनच नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीकडे आणि गेल्या पाच दिवसांत झालेल्या घडामोडींकडे पाहिले पाहिजे.
उभय देशांतील मतभेद मिटले नाहीत, हे खरे असले तरी आपापल्या सीमारेषा मोकळेपणाने पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आल्या आणि त्या असताना आता पुढे गेले पाहिजे, याविषयी एकमत व्यक्त करण्यात आले. २००२ च्या गुजरातमधील जातीय दंगलींना जबाबदार धरून अमेरिकेने मोदी यांना व्हिसा नाकारला होता. त्यामुळे मोदी यांच्या कारकीर्दीत या महासत्तेशी भारताचे संबंध कसे असतील, अशी शंका उपस्थित केली जात होती.
मात्र त्या कटुतेचे नामोनिशाण या पाच दिवसांत पाहायला मिळाले नाही. अर्थात याचे गुपित दोन्ही देशांच्या अर्थचक्रात दडले आहे. मंदीशी दीर्घकाळ झुंजत असलेल्या अमेरिकेला भारतासारखी प्रचंड बाजारपेठ हवी आहे, तर पायाभूत सुविधांसाठी शुद्ध भांडवलाच्या शोधात असलेल्या भारताला डॉलरची गुंतवणूक हवी आहे. भारतासारखी बाजारपेठ अमेरिकेला जगात कोठेच उपलब्ध नाही, तर डॉलरचा ओघ वाढल्याशिवाय भारत आपल्या गंभीर आर्थिक प्रश्नांवर मात करू शकत नाही. या देशांनी एकत्र येण्याशिवाय पर्यायच नाही, ही नैसर्गिक मैत्री आहे, असे जे म्हटले जाते, ते या अर्थाने शंभर टक्के खरे आहे. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार भारतात नेमके काय करणार आहे, याचे देशात कुतूहल आहे, तेवढेच ते अमेरिकेसारख्या देशात आहे, असे या दौ-यात दिसून आले.
प्रचंड वाढलेल्या या अपेक्षांची पूर्तता करावयाची असेल तर पुरेशा भांडवलाशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. त्या भांडवलाची किल्ली कमरेला असलेल्या अमेरिकेला, तुमचे भांडवल आमच्याकडेच सुरक्षित तर राहीलच; पण त्याला बरकत येईल, हा संदेश मोदी यांनी मोठ्या खुबीने दिला आहे.

न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत केलेल्या भाषणात पाकिस्तानला दिलेल्या इशा-याने मोदी यांचा दौरा सुरू झाला होता. प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वेअर गार्डनवरील भाषणाने त्यांची अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांमधील लोकप्रियता समोर आली. गुंतवणुकीला ‘रेड कार्पेट’ टाकणे आज शक्य नसले तरी ‘रेड टेपिझम’चा त्रास आता जाणवणार नाही, असे मोदी निवडणूक सभांमध्येही म्हणत होते आणि अमेरिकेतील भारतीयांचे त्याकडे बारकाईने लक्ष होते. भारताला प्रचंड भांडवलाची गरज आहे आणि गुंतवणुकीची संधी आपले दार ठोठावते आहे, त्यामुळे ही देशाची सेवा करण्याची वेळ आहे, असे भावनिक आवाहन मोदी यांनी त्यांना केले आणि त्याचे स्वागत झाले. आता प्रत्यक्षात किती अनिवासी भारतीय ही संधी घेतात, हे पाहायचे. अमेरिकेतल्या आघाडीच्या उद्योगपतींची मोदी यांनी भेट घेतली आणि त्यांनाही भारतातील संधीची जाणीव करून दिली. येत्या दोन-तीन वर्षांत भारतात अमेरिकेच्या उद्योगपतींकडून ४१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होण्याची शक्यता या वेळी व्यक्त करण्यात आली. दहशतवादाविरोधातील लढा, संरक्षण सहकार्य कराराला १० वर्षांची मुदतवाढ आणि अवकाश संशोधनात सहकार्य अशा मुद्द्यांवर आपण एक आहोत, हे या नेत्यांनी स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्रात भारताला मोठी भूमिका द्यावी, अणुतंत्रज्ञान पुरवठा गटात त्याला स्थान द्यावे, याबाबत ओबामा यांनी सहमती दर्शविली.देशातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पात आणि महत्त्वाकांक्षी अशा स्वच्छता मोहिमेत अमेरिकेचा सहभाग असणार आहे.
एक हजार अमेरिकी शिक्षक काही काळासाठी भारतीय विद्यापीठांत शिकवणार आहेत आणि नव्या आयआयटीच्या स्थापनेतही अमेरिका मदत करणार आहे. अशा या संबंधांचे वर्णन मोदी आणि ओबामा यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट' मधील लेखात ‘मजबूत, विश्वसनीय आणि टिकाऊ’ अशा शब्दांत केले आहे, ते नव्या जगाच्या रचनेत योग्य असेच आहे आणि दोन्हीही देशांच्या निश्चितच फायद्याचे आहे. भांडवलदार देश म्हणून अमेरिकेचा द्वेष करण्याचा काळ आता राहिला नसून मतभेदांना मागे टाकून ‘चल निकल पडो..’ हा संदेश मोदी यांच्या दौ-याने भारतीयांनाही दिला आहे. अमेरिकेच्या संदर्भात भारताचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात मोदी यशस्वी झाले. आता त्याचे प्रत्यक्ष फायद्यात रूपांतर करण्याचे आव्हान त्यांचे सरकार कसे पेलते, हे पाहायचे.