आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बहुमताच्या मर्यादा ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौ-यात केवळ भाजपकडेच सत्ता सोपवा असे जे आवाहन करत आहेत; त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की त्यांना यापुढे राज्यात भाजपची स्वत:ची ओळख अपेक्षित आहे. सुमारे २५ वर्षे शिवसेनेबरोबर युती करूनही या निवडणुकीत भाजपला दुय्यम स्थान देण्याची शिवसेनेची चाल मोदींनी उधळून लावली. सेनेकडे मुख्यमंत्रिपद देऊन मंत्रिमंडळात अन्य पदे भूषवण्यापेक्षा स्वत:चा जनाधार वा शक्ती या निवडणुकीच्या माध्यमातून जोखल्यास राष्ट्रीय राजकारणात त्याचा परिणाम होईल, असा दूरगामी विचार केंद्रीय पातळीवर भाजपने केला आणि त्यात वावगे असे नव्हते. कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीत शिवसेना व अकाली दल हे दोन पक्ष वगळता अन्य पक्ष सामील झाले नव्हते.
एनडीए आघाडीतील अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल किंवा नितीशकुमार यांच्या जनता दल(सं.) या पक्षांनी भाजपच्या राजकारणापासून फारकत घेतली होती. पण तेव्हा मोदींनी अन्य पक्षांच्या नाकदु-या न काढता "एकला चलो रे'च्या पद्धतीने निवडणुकांमध्ये देशभर प्रचार केला होता. आपल्या संपूर्ण प्रचारात ते यूपीए सरकारच्या भ्रष्टाचारावर तोफ डागत असताना आघाडी पक्षांच्या राजकारणामुळे देशाची कशी दुर्दशा झाली आहे, याकडेही मतदारांचे लक्ष वेधत होते. देशाच्या आर्थिक विकासाला लागलेली घरघर ही केवळ प्रादेशिक पक्षांच्या स्वकेंद्रित व मतलबी राजकारणामुळे होत आहे, असाही प्रचार ते खुबीने करत होते. लोकांनी केंद्रातील सुमारे ३० वर्षांचे आघाडी पक्षांचे राजकारण पाहिले होते. गेल्या दहा वर्षांत तर यूपीए सरकारच्या प्रत्येक धोरणात स्वत:च्या पक्षाचा फायदा व्हावा या पद्धतीने घटक पक्ष काँग्रेसला जेरीस आणत होते. अगदी सात रुपयांच्या रेल्वे भाडेवाढीपासून दोन रुपयांच्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवरून सत्तेत असलेले घटक पक्षही सरकारची कोंडी करत होते. हा सगळा इतिहास पाहिल्यानंतर सत्तेत असलेल्या पण पर्याप्त बहुमत नसलेल्या पक्षाला इतर छोट्या-मोठ्या पक्षांनी ब्लॅकमेलिंग करू नये म्हणून लोकांनी केंद्रात भाजपला एकहाती सत्ता दिली. हे यश निश्चितच निर्विवाद होते. या ऐतिहासिक यशाची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती व्हावी अशी अपेक्षा ठेवूनच भाजप विधानसभा निवडणुकांमध्ये उतरला आहे.
आर्थिक विकास, समाजाचे सबलीकरण, उद्योजकांना मुबलक संधी व बेरोजगारी कमी होण्यासाठी सत्ताकेंद्र मजबूत असायला हवे, असा प्रचार करण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. पण या देशाच्या इतिहासात बहुमताचा डंका वाजवून राजकारणात कायमस्वरूपी यशस्वी होता येत नाही, याची काही उदाहरणे आहेत. १९७७ मध्ये जनता पक्षाला बहुमत मिळून आपापसातल्या हेव्यादाव्यात हे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर विक्रमी बहुमत मिळालेले राजीव गांधी यांचे सरकार बोफोर्स घोटाळ्यामुळे अडचणीत आले होते. म्हणजे बहुमत मिळाले की सर्व आर्थिक-राजकीय निर्णय धडाडीने राबवता येतात असे नाही. सरकारला अंतर्गत व बाह्य प्रश्नांनी घेरल्यास ते अस्थिर होऊ शकते किंवा अनपेक्षितरीत्या कोसळूही शकते. मोदींच्या सरकारने नुकतेच १०० दिवस पुरे केले आहेत, पण देशासमोरच्या आर्थिक आव्हानांची तीव्रता कमी करण्यात त्यांना फारसे यश आलेले नाही.
महागाई व बेरोजगारी हे देशातील प्रमुख दोन प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत चालले आहेत. बेरोजगारांच्या झुंडीच्या झुंडी फुगलेली शहरे अजून फुगवत आहेत. अशा लाखो बेरोजगारांच्या अपेक्षा पु-या होतील, असे क्रांतिकारी निर्णय मोदी सरकारने घेतलेले नाहीत. मेक इन इंडियाचे धोरण या निमित्ताने व्यवस्थित राबवावे लागेल. त्यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्पही उद्योजकांमध्ये फारसा उत्साह निर्माण करू शकला नाही. याचा एक अर्थ केंद्रात बहुमत येऊनही अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी कटू निर्णय घेण्याची मोदी सरकारने धमक दाखवलेली नाही. १२० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात आर्थिक विकासासाठी राजकीय समीकरणांवरच अवलंबून राहावे लागते. लोकांना कोणत्याही राजकीय गणितांच्या माध्यमातून स्वत:च्या जीवनशैलीमध्ये बदल अपेक्षित असतो. तो झाला नाही तर जनमत आपली ताकद दाखवून देते. लोकांनी आघाडी सरकारचा कारभारही पाहिला आहे. त्यातून निराश होत त्यांनी मोदींच्या हाती एकहाती सत्ता दिली आहे. आता दोन आठवड्यांनी हरियाणा व महाराष्ट्र राज्यांचे विधानसभा निकाल जाहीर होतील. या राज्यांमध्ये भाजपला अनुकूल असे निकाल मिळतील अशी शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील निकाल हे केंद्रातील भाजपचे हात अधिक बळकट करणारे आहेत. या राज्यात शंभरी गाठली तरी त्यामुळे मोदींना अपेक्षित असलेली एकपक्षीय राजवट साध्य झाली असे म्हणण्यास वाव आहे. पण पुढे आर्थिक विकासाचे स्वप्न त्यांना प्रत्यक्षात आणावे लागेल. नाही तर इतिहासात बहुमत असलेल्या सरकारांचे झालेले पानिपत लिहिलेले आहेच.