आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनास्थेचा फटका ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऑलिम्पिक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेनंतर प्रत्येक वेळी भारतीय संघाच्या सुमार कामगिरीचे मूल्यमापन आपण करायला लागतो. चीनसारख्या देशाने मिळवलेल्या प्रचंड यशाबरोबर आपली तुलना करायला लागतो. आपली भौगोलिक परिस्थिती, क्रीडा संस्कृती, अत्याधुनिक सोयीसुविधा आणि सरकारचे क्रीडा धोरण या गोष्टीच निर्णायक ठरत असतात. गेल्या दशकात आपण लंडन ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदके पटकावण्यास आरंभ केला होता. त्या यशानंतर खरं तर इंचियोन एशियाडमध्ये भारतीयांनी अधिक पदके पटकावणे आवश्यक होते. मात्र २०१२ नंतर भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनवर आलेली बंदी देशातील क्रीडाविकासाला किमान १० वर्षे मागे घेऊन गेली. त्या वेळच्या सरकारचा अतिशुचिर्भूततेचा अट्टहास भारताला नडला.
अजय माकन आणि जितेंद्रसिंग या दोन क्रीडामंत्र्यांनी विविध खेळांच्या भारतीय क्रीडा संघटनांसाठी नव्याने आखलेल्या क्रीडा आचारसंहितेचा आग्रह धरला. मोडेन पण वाकणार नाही, या भावनेने सरकारशी प्रतिकार करण्याच्या इराद्याने उतरलेल्या भारतीय क्रीडा संघटना आणि सरकार किंवा क्रीडा मंत्रालय यांच्यातील युद्धाची परिणती म्हणजे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बंदी आली. या बंदीनंतर भारतीय खेळाडूंच्या प्रगतीचे सर्व मार्गच बंद झाले. गेल्या दोन वर्षांत परदेश दौरे, स्पर्धांमधील सहभाग थांबला. प्रशिक्षणासाठीच्या सोयीसुविधांचा दर्जा घसरला. परदेशी प्रशिक्षकांनी भारतातून काढता पाय घेतला. दुसरा धक्का अ‍ॅथलेटिक्स, बॉक्सिंग यांसारख्या भारतीय संघटनांवर आलेली थेट बंदी. अभयसिंग चौटाला यांच्या दडपशाहीविरुद्ध आधी आयओसीने आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघटनेनेही बंदीचे शस्त्र उगारले. त्यामुळे भारतीय बॉक्सर - ज्यांचा जगातील १० सर्वोत्तम संघांत समावेश होत होता - त्यांना परदेशातील स्पर्धांमध्ये जाता आले नाही. याचा परिणाम २०१० च्या स्पर्धेतील ९ पदकांच्या तुलनेत या वेळी बॉक्सिंगमध्ये भारताला एक सुवर्णपदक व ४ कांस्यपदकेच मिळाली. तीच गत शूटिंगसारख्या खेळातही झाली.
खेळाडूंनी वैयक्तिक सामर्थ्यावर व काही स्वयंसेवी संस्थांच्या आधारे परदेशांमध्ये जाऊन सराव केला खरा; पण इथेही चढता आलेख अचानक घसरला. अ‍ॅथलेटिक्सला तर दिल्ली राष्ट्रकुल स्पर्धेनंतर दृष्टच लागली. अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेचे सर्वेसर्वा सुरेश कलमाडी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांच्या पदच्युतीनंतर त्यांनी खेळाडूंच्या हितासाठी आखलेल्या योजनाही नामशेष झाल्या. त्याचा परिणाम आज पाहावयास मिळाला. आधीच्या सरकारने खेळाडूंसाठी प्रचंड निधी उपलब्ध करतानाच भ्रष्टाचाराची कुरणेही निर्माण केली होती. २०१० नंतर मनमोहन सरकारने अचानक आर्थिक मदत बंद केली. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताने भरघोस यश मिळवूनही सरकारने खेळाडूंच्या प्रशिक्षणाचा ३०० कोटी रुपयांचा निधी बंद केला. त्यामुळे क्रीडा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा फज्जा उडाला. खेळाडूंच्या परदेशवा-या थांबल्या. देशातही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा झाल्या नाहीत. परिणामी पदकांची संख्या रोडावली. नरेंद्र मोदी सरकारने अद्याप खेळाला प्राधान्याने महत्त्व दिले नाही. मात्र मोदी यांनी भारतीय खेळ प्राधिकरण (साई) या प्रचंड सरकारी अनुदानावर चालणा-या संस्थेकडे कामाचा हिशेब मागितला आहे. नव्या सरकारने सरकारी ‘बाबू’ लोकांच्या या संघटनेवर अवलंबून राहण्यापेक्षा माजी खेळाडू, ऑलिम्पिक संघटनेचे प्रतिनिधी, विविध खेळांचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करून नवे क्रीडा धोरण आखण्याची गरज आहे. आत्तापर्यंत सर्वच स्तरांवर प्रशासन व्यवस्थेतील ‘बाबू’ लोकांनी सर्व योजनांची वाट लावली आहे.
क्रीडाक्षेत्रालाही त्यांची झळ पोहोचली आहेच. अगदी अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास अर्थमंत्री व स्वत: खेळाचे जाणकार असणा-या अरुण जेटली यांनी, इंचियोन एशियाडच्या तयारीसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. तो निधी कुठे गेला? सरकार कुणाचेही असले तरीही प्रशासन व्यवस्थेत झारीचे शुक्राचार्य बनून राहिलेल्या या बाबू लोकांनी तो निधी खेळाच्या प्रशिक्षणाऐवजी बांधकामांसाठी वळवल्याचे कळते. खेळाडूंच्या ताटातले खाता येत नाही; मग बांधकामांकडे निधी वळवून खायचा, हा त्यांचा खाक्या आहे. मोदी सरकारनेही प्रशिक्षणासाठी दिलेला १०० कोटींचा निधी कुठे गेला, याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. क्रीडा सचिवांनी या निधीचे काय झाले, याचे उत्तर जनतेला देणे गरजेचे आहे. बॉक्सर सरिता देवीला पंचांच्या पक्षपाती निर्णयाचा फटका बसला. मात्र भारतीय बॉक्सिंग चमूला व्यवस्थापक दिला गेला नव्हता. पदाधिका-यांना स्वखर्चानेदेखील जाण्यावर निर्बंध आणण्यात आले होते. सरिता देवीसोबत असणारे प्रशिक्षक निषेध नोंदवू शकले नाहीत. आपसात ताळमेळ नसल्याने अशा गोष्टी क्रीडाक्षेत्रात घडताहेत. सरकारने आडमुठ्या क्रीडा संघटना, पदाधिका-यांना चाप लावावा. क्रीडाविकासाचा बट्ट्याबोळ करणारे अधिकारीही दूर करावेत. कारण सरकार बदलले तरीही हे अधिकारीच निर्णय घेत असतात. एकदा त्यांच्यावरही आसूड कडाडू दे!