आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शांतिदूतांचा गौरव(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील शून्य ते १४ वयोगटातील मुलांचे एकूण लोकसंख्येचे प्रमाण अनुक्रमे ३१ व ३६ टक्के आहे. म्हणजे या देशातील एकतृतीयांश लोकसंख्या मुलांची आहे. भारतात मुलांच्या शिक्षण, आरोग्याचे प्रश्न व पाकिस्तानमधील मुलांचे प्रश्न फारसे भिन्न नाहीत. पण एक भिन्नता मात्र जरूर आहे की, पाकिस्तान हे दहशतवादग्रस्त राष्ट्र असून या देशातील मुलांच्या, विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाची व आरोग्याची स्थिती इतकी दयनीय आहे की बंदुकीच्या गोळीबारात व धर्मांधतेच्या सावलीत मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी आपले प्राण धोक्यात घालावे लागतात.
ज्या देशातील राजकीय व्यवस्था जितकी अस्थिर, धर्मांध, भ्रष्टाचारी असते तितके तेथे शिक्षणाचा प्रसार खुंटलेल्या अवस्थेत राहतो. याचा थेट परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होतो. भारत आणि पाकिस्तान हे देश यांचेच शिकार आहेत. म्हणून नोबेल समितीने या वर्षीचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार भारतीय नागरिक कैलाश सत्यार्थी व पाकिस्तानची नागरिक मलाला युसूफझाई यांना संयुक्तपणे देताना दोन्ही देशांच्या राज्यकर्त्यांना बंदूक नव्हे तर लेखणीचा प्रसार करण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे हा त्याचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि भारत-पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये विषमता व दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार होण्याची गरज आहे, असेही नोबेल समितीचे म्हणणे आहे. नोबेल समितीचे हे निरीक्षण आजच्या राजकीय परिस्थितीला अचूक लागू होणारे आहे. कारण भारतामध्ये मुलांच्या शिक्षणावर काम करताना कैलाश सत्यार्थी यांना सतत, जागोजागी भ्रष्ट व्यवस्थेशी संघर्ष करावा लागला. या व्यवस्थेशी सामना करताना त्यांनी गांधीवादावर आधारलेली आपली "बचपन बचाव आंदोलन' मोहीम अधिक विस्तारत नेली व देशभरातील सुमारे ८० हजारांहून अधिक मुलांची दारिद्र्य, वेठबिगारी, विषमतेतून सुटका करून त्यांचे पुनर्वसन केले. सत्यार्थी यांनी मुलांचे हक्क हा स्वतंत्र विषय नसून तो मानवाधिकाराचा भाग असल्याचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडल्याने बालकामगारांच्या हक्कांविषयी जागृती झाली. या मोहिमेला बळ मिळावे म्हणून देशविदेशातील स्वयंसेवी संस्था, शिक्षक, कामगारांच्या संघटनांना त्यांनी हाताशी धरले व बालकामगारांच्या निर्दयपणे होणा-या शोषणाविरोधात आवाज उठवला. त्यांच्या ३० वर्षांच्या अविरत कार्याची नोबेल समितीला दखल घ्यावीशी वाटली त्यामागे हा संघर्ष आहे.

हा पुरस्कार विभागून देताना नोबेल समितीने पाकिस्तानच्या केवळ १७ वर्षांच्या मलाला युसूफझाईची निवड करून तालिबानी दहशतवादी गट व त्यांना पाठिंबा देणा-या पाकिस्तान लष्करातील काही गटांना इशारा दिला हे बरेच झाले. या पुरस्काराच्या निमित्ताने या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल. मलालाने तीन वर्षांपूर्वी तालिबान्यांच्या बंदुकीला आव्हान दिले होते. स्वत: बंदुकीच्या गोळ्या झेलूनही मलाला भयग्रस्त झाली नाही. उलट तिने जोमाने मुलांच्या शिक्षण हक्कांची चळवळ पुढे नेली. तिच्या स्वभावामधील बेडरपणा, आत्मविश्वास व निर्भयपणा हे गुण जगातील लाखो मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरले. म्हणून गेल्या वर्षी तिच्या १६ व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून संयुक्त राष्ट्रांनी न्यूयॉर्कमधील आपल्या मुख्य कचेरीत तिचे भाषण आयोजित केले होते. या भाषणात मलालाने लेखणी तलवारीपेक्षा सामर्थ्यवान असून निरक्षरता, दहशतवाद, गरिबी, विषमता, वंशवाद यांचा मुकाबला करायचा असेल तर एक लेखणी व पुस्तकाची गरज असल्याचे ठामपणे सांगितले. तालिबान्यांना बंदुकीची नाही तर शिक्षणाची भीती आहे, शिक्षणामुळे महिलांचे होणारे सबलीकरण दहशतवाद्यांना खुपते, असे सुज्ञ निरीक्षण तिने मांडले. जग बदलायचे असेल तर एक मूल, एक शिक्षक, एक लेखणी आणि एका पुस्तकामुळे बदलेल व शिक्षणानेच अधिक सुजाण-सुसंस्कृत होईल, असा आशावाद तिने मांडला. तालिबान्यांनी माझ्यावर गोळ्या झाडल्या असल्या तरी त्यांच्याविषयी मनात द्वेष किंवा सुडाची भावना नाही, माझ्या हातात बंदूक दिली तरीही समोराच्यावर गोळ्या झाडणे मला अशक्य असल्याचे मलालाने म्हटले होते. माणसाविषयीची अनुकंपा, सहृदयता, सहिष्णुता, प्रेम, बंधुभाव ही खरी शाश्वत मूल्ये आहेत.
शिक्षण हे हृदये जोडणारे माध्यम आहे. त्याचा उपयोग राष्ट्राच्या समृद्धीसाठी केला पाहिजे हे मान्य; पण शिक्षणाने विश्वबंधुत्व निर्माण केले पाहिजे, हा कैलाश सत्यार्थी व मलालाच्या जीवनाचा उद्देश फार महत्त्वाचा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे याला नियती म्हणावे, योगायोग म्हणावा की, काव्यगत न्याय; पण जे दोन देश कालपर्यंत राजकीय-लष्करी पातळीवर टोकाचे ताणतणाव अनुभवत आहेत, ज्या दोन देशांतले धर्मांध एकमेकांना संपवण्याच्या वल्गना करीत आहेत, त्याच देशातल्या दोन शांतिदूतांना यंदाचा नोबेलचा शांतता पुरस्कार संयुक्तपणे जाहीर होणे, हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वोच्च क्षण ठरला आहे.