लोकपालमधील काटे ( अग्रलेख)

गेल्या आठवड्यात परदेशातील काळ्या पैशाच्या बँक खात्यांच्या माहितीवरून सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रातील मोदी सरकारची झालेली गोची देशाने पाहिली. ज्या काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर भाजपला लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळाला होता, त्याच सरकारला प्रत्यक्ष व्यवहारात असे प्रश्न कसे अडचणीत आणू शकतात हे कळले ते बरे झाले. त्यामुळे सरकारवर चौफेर टीका झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रविवारी आकाशवाणीवरून जनतेशी संवाद साधताना काळा पैशाचा मुद्दा आपल्या संवादात घ्यावा लागला. भारतातील गरीब जनतेचे जे दोन-पाच, हजार-कोटी रुपये परदेशात दडवलेले आहेत ते परत आणू, असे आश्वासन त्यांना पुन्हा द्यावे लागले. हे आश्वासन कसे प्रत्यक्षात आणणात ही उत्सुकतेची बाब आहे. त्याचबरोबर हा पैसा खोदणारी लोकपाल यंत्रणा मोदी सरकार कशी राबवते हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार लोकपाल विधेयकामध्ये दुरुस्त्या करणार असून लगेचच देशाचा पहिला लोकपालही नेमू शकते. आता हे विधेयक प्रत्यक्षात येणार असल्याने नोकरशाहीत अस्वस्थता पसरू लागली आहे. कारण या विधेयकात आयएएस, आयपीएस अधिका-यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर लोकपाल कायद्यातील तरतुदीनुसार आपल्या प्रशासनातील सर्वच ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या संपत्तीची माहिती जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचनेमुळे नोकरशाहीत अस्वस्थता पसरली होती. अशा तरतुदी अधिका-यांच्या कुटुंबीयांना देशाचे स्वतंत्र नागरिक म्हणून जाचक ठरू शकतात, असेही सर्व प्रशासकीय यंत्रणांचे एकमत होऊ लागले आहे. खुद्द पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत असलेल्या कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने इतर खात्यांच्या या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. विविध खात्यांत काम करणा-या काही आयएएस-आयपीएस अधिका-यांनी असा पवित्रा घेतला आहे की, संपत्ती जाहीर केल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीविताला धोका पोहाेचू शकतो. या अधिका-यांनी सरकारपुढे तीन प्रस्ताव ठेवले आहेत. पहिल्या प्रस्तावात प्रत्येक अधिका-याने त्याच्या अचल संपत्तीचीच माहिती सार्वजनिकरीत्या जाहीर करून आपल्या कुटुंबीयांच्या चल संपत्तीची माहिती एका पाकिटात सरकारला सादर करायची. समजा संबंधित अधिका-याची भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी सुरू असेल तरच त्याच्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीची माहिती जाहीर करायची. दुस-या प्रस्तावात प्रत्येक अधिका-याने त्याच्या चल व अचल संपत्तीची माहिती जाहीर न करता सरकारला सादर करायची व तिसरा पर्याय संबंधित अधिका-याच्या कुटुंबीयांना संपत्ती जाहीर करण्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवायचे.

आता हे तीन महत्त्वाचे प्रस्ताव लोकपाल कायदा अधिक कमकुवत करतात की नाही हे पुढे लक्षात येईलच. पण नोकरशाहीला थोडीशीही सूट दिली तरी सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आपली कातडी वाचवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यास कमी करणार नाहीत. आजपर्यंत आपल्याकडे राजकारण व भ्रष्टाचार या विषयावर एवढी चर्चा झाली आहे की भ्रष्टाचार करणारे फक्त राजकीय नेते असतात, असाच समज आपल्याकडे रुजवला गेला आहे. तीन वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे-केजरीवाल-प्रशांत भूषण-रामदेव बाबा या प्रभृतींनी लोकपाल विधेयकावरून देशात घातलेला धिंगाणा सर्वांनी पाहिलाच आहे. देशातील भ्रष्टाचाराला व काळ्या पैशाच्या निर्मितीला केवळ राजकीय नेतेच कारणीभूत असतात, असा आरोप या मंडळींनी करत देश ढवळून काढला होता. भ्रष्ट नोकरशाहीविषयी या आंदोलनात फारसे भाष्य करण्यात आले नव्हते. महत्त्वाचे म्हणजे गेली अनेक दशके कोट्यवधी रुपयांच्या विविध सरकारी योजनांचा पैसा नोकरशाहीने गिळंकृत केला आहे हे ढळढळीत सत्य आहे. राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्ट आचरणाला नोकरशाही अधिक बळ पुरवत असते. राजकीय नेत्यांची खुर्ची लोकांच्या इच्छेवर अवलंबून असते, ती स्थिर नसते. तसे नोकरशाहीचे नसते. आपल्या देशातील नोकरशाही इतकी निब्बर व तिला कायद्याचे संरक्षण आहे की, तिच्यावर जनतेचा अप्रत्यक्षपणेही अंकुशही नाही. आज देशात भ्रष्टाचार जेवढा क्रोनी कॅपिटलिझममुळे वाढला आहे, तेवढा तो नोकरशाहीच्या बेजबाबदार कारभारामुळेही वाढला आहे. परमिट राज रद्द करून नोकरशाहीला धक्का देण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्याचे परिणाम दिसून आले होते. पण नोकरशाहीने नव्या मुक्त भांडवलशाही वातावरणात स्वत:चे महत्त्व कमी करून घेतलेले नाही हे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. मोदींचा आजपर्यंतचा कारभार हा नोकरशाहीला हाताशी घेऊन झालेला आहे. ते नोकरशाहीच्या बळावर आपले प्रशासन आजपर्यंतच्या सरकारच्या कारभारापेक्षा अधिक स्वच्छ व पारदर्शक राहील, असे आश्वासन देत असतात. आता नोकरशाहीला लोकपालच्या कक्षेत आणताना त्यांना कडक पावले उचलावी लागतील. संसदही त्यांच्या बाजूची आहे. प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे.