खडतर मार्ग ( अग्रलेख)

भारतात विकासाला गती यावी, हे केवळ १२५ कोटी भारतीयांनाच वाटते असे नाही, तर जणू जग त्याची वाट पाहते आहे, याची एक झलक बुधवारी दिल्लीत पाहायला मिळाली. सहा महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून सर्वाधिक चर्चा होते आहे ती विकासदर वाढण्याची. तो वाढण्यासाठी सरकारला ब-याच गोष्टी कराव्या लागणार आहेत आणि त्यासाठी करावयाचे मोठे बदल वादग्रस्त आहेत. त्यामुळे अति घाई न करता त्या बदलांचा सतत उल्लेख करून सरकार त्याची चाचपणी करत असते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ आणि ‘इंडिया इकॉनॉमिक फोरम’च्या व्यासपीठावर अगदी तेच केले.

सरकारी पैसा जिरवून टाकणारे तोट्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग म्हणजे सरकारी कंपन्या एकतर बंद करण्यात येतील किंवा त्यांचे खासगीकरण केले जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. तसेच चलनवाढ कमी झाल्यामुळे व्याजदर कमी करण्याची गरज व्यक्त केली. या परिषदेला सुमारे ४०० परदेशी, तर ७०० देशी गुंतवणूकदार उपस्थित आहेत. त्यातील काही गुंतवणूकदारांशी अर्थमंत्री थेट चर्चा करत आहेत. उद्देश हा की त्यांनी भारतात पैसा ओतावा; पण ते करण्याआधी गुंतवणूकदारांच्या काही अटी आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची अट असते ती म्हणजे सरकारने आर्थिक शिस्त पाळली पाहिजे. थोडक्यात, सरकारी खर्च आवाक्यात ठेवला पाहिजे. भारत सरकारने २२५ सार्वजनिक उद्योगांत आतापर्यंत किमान पाच लाख ८६ हजार कोटी रुपये गुंतवले आहेत.

मार्च २०१३ अखेर त्यातील ५० उद्योग सतत तीन वर्षे तोट्यात आहेत. याचा अर्थ पुरेशा निर्मितीशिवाय सरकार हा वारेमाप खर्च करते आहे. जेव्हा खासगी उद्योजक गुंतवणूक करण्यास तयार नव्हते तेव्हा सरकारने अनेक उद्योग चालवले हे समजण्यासारखे आहे, मात्र आता अशा उद्योगांची संख्या मर्यादित केली पाहिजे, असे आता जगभर मानले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे ‘सार्वजनिक आणि खासगी उद्योगांतील सहकार्य : एक नवी सुरुवात’ असा नारा असलेल्या या फोरममध्ये हे पडसाद उमटले नसते तरच नवल!

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच होत असलेल्या गुंतवणुकीसंदर्भात सर्वात मोठ्या अशा व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित नसले तरी सरकारने अर्थमंत्र्यांसह रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, टेलिकॉममंत्री रविशंकर प्रसाद, कोळसा आणि ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य, उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी अशा सर्व महत्त्वाच्या मंत्र्यांचा त्यात सहभाग राहील, याची काळजी घेतली आहे. उद्देश असा असावा की, ज्या सुधारणांची जग आणि भारतातील उद्योग क्षेत्र वाट पाहते आहे, त्यासंबंधी अधिक चर्चा व्हावी. संरक्षण आणि रेल्वे क्षेत्र एफडीआयसाठी खुले करण्यात आले आहे. विमा क्षेत्र खुले करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जमीन सुधारणा कायद्यात सुधारणा केल्या जातील, कामगार कायदे बदलले जातील, असे सातत्याने जाहीर केले जाते आहे. जेटली यांनी या व्यासपीठावर तेच पुन्हा एकदा केले आहे. या सुधारणा म्हणजे भांडवलदारांची खुशामत असा एक मतप्रवाह आहे. पण मग लोकशाहीतील ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’चे काय करायचे? हा मुद्दा राहतोच. खासगी उद्योगांचेच हित पाहणारी अशी भांडवलशाही नको असेल तर काही क्षेत्रांत खासगीकरणाला गती देणे याला पर्याय नाही, अशी मांडणी जेटली करतात. उद्योग सुरू करणे आणि ते फायद्यात चालवण्यासाठी त्यांना पोषक वातावरण देण्याचे काम तेवढे सरकारने करावे.

सरकारने उद्योग करू नयेत, हा नव्या जगाचा मंत्र आहे. तो तसाच आहे असे मानले तर तो भारतात कोठे दिसत नाही, अशी उद्योग-व्यापार क्षेत्राची रास्त तक्रार आहे. त्यामुळेच उद्योग करण्यास पोषक देशांची यादी केली जाते तेव्हा भारताला अतिशय खालचे स्थान दिले जाते. हे स्थान उंचावले पाहिजे, याविषयी सर्वांचेच एकमत आहे, मात्र त्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे, याविषयी टोकाचे मतभेद आहेत. पोषक वातावरणात कायदेकानूनइतकेच किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्त्व असते ते भांडवलाला. भारतात हे भांडवल अतिशय महाग आहे. चलनवाढ आटोक्यात येत नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करणे आतापर्यंत टाळले आहे. आता इंधनाच्या घसरलेल्या किमती, चालू खात्यावरील तूट कमी झाल्याने रुपयाला आलेले स्थैर्य आणि भारताचे उंचावलेले मानांकन लक्षात घेता व्याजदर कमी केले पाहिजेत, अशी मागणी या फोरमवर करण्यात आली, ती योग्यच म्हटली पाहिजे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पतधोरण जाहीर केले जाईल, त्या वेळी त्याची रिझर्व्ह बँक दखल घेईल, अशी सर्वांना आशा आहे. मोदी सरकारने इतक्या घोषणा केल्या, मात्र शेअर बाजाराच्या उच्चांकापलीकडे त्यातून काय साध्य होते, असा सवाल उपस्थित होतो आहे. त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. मात्र या सुधारणा प्रत्यक्षात येण्यासाठीचा रस्ता फारच खडतर आहे. तो सरकार कसा पार करते, यावरच सर्व काही अवलंबून आहे.