आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खडसेसाहेब, पुढे बोला ! ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रात कोणतेही नवे सरकार सत्तेवर आले की आधीच्या सरकारने तिजोरी केवळ खाली केली नव्हे, तर राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे, अशी विधाने सत्ताधारी करतात. हे विधान चुकीचे असते, असे नाही. मात्र, ही वस्तुस्थिती मांडून राज्यातील जनतेचे प्रश्न सुटू शकत नाहीत, हे भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यावर तीन लाख २६ हजार कोटींचे कर्ज आहे आणि आठ-दहा हजार कोटींवर राहणारी महसुली तूट २६ हजार कोटींवर गेली आहे. हे असेच चालत राहिले तर सरकारी कर्मचा-यांचे पगार करण्यासही पैसे राहणार नाहीत, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी रविवारी नागपुरात सांगितले. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर पुढील तीन महिन्यांतील आर्थिक नियोजनात ४० टक्के कपात करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
राज्याला आर्थिक शिस्त असली पाहिजे आणि अनावश्यक खर्च टाळला पाहिजे, याविषयी कोणाचे दुमत होण्याचे काही कारण नाही. मात्र, सत्तेवर येण्यापूर्वी जी आश्वासने जनतेला आपण देऊन ठेवली आहेत, ती सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा निधी असल्याशिवाय पूर्ण करता येत नाहीत, एवढे ज्येष्ठ नेत्यांना कळायला हरकत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने शेवटच्या काही महिन्यांत निर्णयांचा धडाका लावला होता. हे निर्णय योजनाबाह्य खर्चाचे होते. त्यावर किती खर्च होतो आहे आणि ते नेमके कशासाठी घेतले गेले, हे पाहून त्यांचा पुनर्विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही वेळोवेळी सांगत आहेत. राजकीय फायद्यासाठी आर्थिक शिस्त मोडली गेली असेल तर तसे केलेच पाहिजे, याविषयी वाद असण्याचे कारण नाही. प्रश्न असा आहे की, युती सरकार हे आव्हान पेलण्यासाठी नेमके काय करणार आहे?

काही व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योजक यांची संपत्ती सातत्याने वाढत चालली आहे आणि राज्य असो व केंद्र सरकारे - त्यांचे उत्पन्न तेवढ्याच सातत्याने कमी होत चालले आहे, हे विदारक चित्र जगभर पाहायला मिळते आहे. म्हणूनच सरकारी निर्णय खासगी उद्योजकांकडे पाहूनच घेण्याची नामुष्की राजकीय नेत्यांवर आली आहे. सर्व सार्वजनिक व्यवस्थांचे उत्तरदायित्व स्वीकारणारी सरकारे लाचार आणि मोजके श्रीमंत लोक मुजोर झाले आहेत. याचे भान युतीच्या नेत्यांना असेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मुद्दा असा आहे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील नेत्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप आहेत. केवळ आरोपच नाहीत, तर त्यापैकी अनेकांची संपत्ती काय वेगाने वाढली आहे, हेही जगासमोर आले आहे. त्यामुळेच निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. अशा भ्रष्ट नेत्यांना शिक्षा होईल आणि राज्याला लुटण्याची भविष्यात कोणाची हिंमत होणार नाही, असे काही युतीचे आणि विशेषतः भाजपचे नेते करणार असतील तर या ४० टक्के खर्च कपातीला जनता तयार होईल. महाराष्ट्र देशातील किती महत्त्वाचे राज्य आहे, राज्याने देशासाठी कसे मोठे योगदान दिले आहे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे आणि त्या शहरातून देशाला कसा सर्वाधिक कर जातो, ४५ टक्के नागरीकरण आणि सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले हे राज्य आहे, हे आणि असे सर्वच खरे आहे. त्याचा रास्त अभिमानही बाळगण्यास हरकत नाही.
मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती इतकी विकोपाला गेली असेल तर अभिमान सोडा, या स्थितीची आता लाज वाटली पाहिजे. कर्ज घेण्यास मर्यादा आहेत, केंद्राकडून मदत घेण्यास मर्यादा आहेत, असे खडसे म्हणतात. याचा अर्थ महसूलवाढीचे नवनवे चांगले मार्ग शोधणे, करगळतीला रोखणे, असे उपाय केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याविषयी खडसे काही बोलत नाहीत. त्याविषयी बोलण्याचे धाडस त्यांनी आता केले पाहिजे. ‘महाराष्ट्र हे केवळ भौगोलिक सीमांनी रेखांकित केलेले राज्य नसून येथील जनतेने संघटितरीत्या परिश्रमपूर्वक घडविलेले राज्य आहे,’ असा एक उल्लेख गेल्या अर्थसंकल्पात केला गेला आहे. राज्य घडवण्याचे श्रेय जनतेला देण्यात आले आहे आणि ते खरेच आहे. त्या जनतेला आता राजकीय इच्छाशक्तीची साथ हवी आहे. जनतेने भाजप आणि शिवसेनेला जी साथ दिली आहे, ती त्यासाठीच आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राजकारणाला जो विद्रूप रंग दिला आहे, तो आपण धुऊन काढणार आहोत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत आले आहेत. त्या दिशेने काही पावले ते टाकतही आहेत. राज्यातील भाजप नेत्यांनी आपल्याच नेत्याचा तो आदर्श घेतला तरी वेगळा विचार करताना त्यांना वेदना होणार नाहीत. राज्याचा महसूल वाढण्यासाठी असा वेगळा विचार केला तर आजच्या पेचप्रसंगातून राज्य बाहेर पडू शकेल. सतत सबबी सांगत राहिल्या तर बदलावरील जनतेचा विश्वास कमी होण्यास वेळ लागणार नाही.