आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियम आणि बंदीची बोथट हत्यारे ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्लीत मोठ्या कंपनीत काम करणा-या महिलेवर एका टॅक्सीचालकाने अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आल्याने सारा देश पुन्हा गांगारून गेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत अशीच एक घटना बसमध्ये घडली होती आणि त्याही वेळी तिचे पडसाद देशभर उमटले होते. महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी त्यानंतर देशात गांभीर्याने चर्चा तर झालीच; पण अर्थसंकल्पात त्यासाठी विशेष तरतूदही करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही अशा घटना सर्वत्र घडत राहिल्या. छोट्या गावात झालेल्या अशा अन्याय-अत्याचारांची फारशी चर्चा का होत नाही आणि महानगरांत होणा-या अत्याचारांची मात्र देशव्यापी चर्चा का होते, असा प्रश्न मनात येतो खरा, पण त्याचे उत्तरही सर्वांनाच माहीत आहे. अशा घटनांबाबत शहरांत जागरूक नागरिक एकत्र येऊ शकतात, जिच्यावर अत्याचार झाला ती महिला आणि तिचे कुटुंबीय हे त्याची तक्रार करण्यास पुढे येतात आणि त्याची दखल माध्यमांत लगेच घेतली जाते.
अत्याचाराच्या विरोधात रान उठवतानाचा हा भेदभाव चुकीचा आहे, मात्र तो स्वीकारण्याशिवाय आज पर्याय नाही. दिल्लीतील ताज्या घटनेनंतर उबर या अमेरिकन टॅक्सी कंपनीवर दिल्ली सरकारने बंदी घातली आहे. ज्या टॅक्सीत ही घटना घडली ती उबर कंपनीची होती. शिवकुमार यादव नावाचा हा चालक २०११ मध्ये अशाच एका घटनेत सात महिने तिहार तुरुंगाची हवा खाऊन आला होता, तरीही त्याला पुन्हा चालक म्हणून काम करण्यास पोलिसांनी का परवानगी दिली आणि उबरने त्याच्या चारित्र्याची पडताळणी न करता त्याला कामावर का घेतले, हे प्रश्न आज अनुत्तरित आहेत. मात्र, हे प्रश्न तेवढ्यापुरतेच मर्यादित नाहीत. खरे तर ते भारतीय प्रशासनावरील प्रश्नचिन्ह आहेत. देशात शहरे फुगत चालली आहेत आणि शहरवासीयांना हजार प्रकारच्या सेवा लागत आहेत. मात्र, त्या सेवांना संघटित रूप देण्यास आणि त्यावर लक्ष ठेवण्यास प्रशासन तोकडे पडते आहे.

दिल्लीतील या घटनेत टॅक्सी उबर कंपनीची होती म्हणून तिच्यावर किंवा अशा सेवांवर बंदी घालणे, हा खरे तर असे अत्याचार रोखण्याचा मार्ग नव्हे. अशा घटनांची सरकार अतिशय गांभीर्याने दखल घेते, हे दाखवण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणून या बंदीकडे पाहता येईल. शिवाय उबर ही ४१.१ अब्ज डॉलरची (अंदाजे दोन लाख ४६ हजार कोटी रुपये) ४५ देशांत कार्यरत असणारी कंपनी जगात इतरत्रही वादग्रस्त आहे म्हणून ही तात्पुरत्या स्वरूपाची बंदी योग्य आहे. बसमध्ये अत्याचार झाले म्हणून बसगाड्यांचे पडदे काढून टाकण्याची मोहीम मागे हाती घेण्यात आली होती; पण हा प्रश्न केवळ नियम कडक करण्याचा नाही. नियम कडक करताना त्यात गरीब माणूस सर्वात अधिक भरडला जातो आणि व्यवस्था अधिक भ्रष्ट होते, याचे भान ठेवले पाहिजे. केवळ सतराशे साठ नियम करून असे सामाजिक प्रश्न सुटू शकत नाहीत. महिलांवरील वाढते अत्याचार हा मुळात सामाजिक प्रश्न आहे, हे आधी मान्य केले पाहिजे. स्त्री-पुरुषांचे अतिशय व्यस्त होत चाललेले प्रमाण, कामाच्या शोधात महानगरांत येणा-या तरुणांचा लोंढा, छोट्या घरांमुळे नाती जगताना होणारा संकोच, टीव्हीच्या खासगी वाहिन्या, इंटरनेटवरील भडक चित्रण आणि वाढतच चाललेली आर्थिक, सामाजिक दरी – अशा अनेक कारणांमुळे अशा गुन्ह्यात तरुण ओढले जात आहेत. जागतिकीकरणानंतर नव्या सामाजिक बदलांचा वेग तर वाढला; पण त्याला जो सर्वव्यापी बदलांचा आधार लागतो, तो मिळालाच नाही. समाजातील काही समूह एकमेकांपेक्षा इतके वेगळे आयुष्य जगत आहेत की त्यांना एकमेकांची ओळखही पटेनाशी झाली आहे. म्हणूनच महिलांनी आणि विशेषतः तरुणींनी कोणते आणि कसे कपडे घालावेत, याविषयी आज एकमत होऊ शकत नाही. एकीकडे त्याकडे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य म्हणून पाहिले जाते, तर दुसरीकडे ते सामाजिक मर्यादांचे उल्लंघन मानले जाते. मानसिकतेत काही दशकांची दरी पडली तर समजू शकते, पण येथे तर शतकांची दरी पडते आहे! जीवनाचा वेग इतका वाढला आहे की त्यात नाती हरवून गेली आहेत. पैसे कमावण्याच्या चढाओढीने कौटुंबिक जगण्यावर मात केली आहे. हे सर्व सामाजिक प्रश्न आहेत आणि ते आधुनिक काळाने पुढे आणलेले नवे प्रश्न आहेत. त्यामुळे ते सोडवण्यासाठी नव्या पद्धतीनेच विचार करावा लागणार आहे. अशा घटनांच्या प्रतिक्रियांत तो नवा विचार कोठे दिसत नाही. कडक नियमांची आणि बंदीची हत्यारे उगारली जातात. ही हत्यारे सामाजिक प्रश्न सोडवताना उपयोगाची नाहीत. वाढते पैशीकरण दररोज लाखो नडलेल्या कोट्यवधी भारतीयांवर अत्याचार करते आहे, त्याच्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, तोपर्यंत असे अत्याचार रोखले जाण्याची शक्यता नाही.