आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळी पॅकेजचे राजकीय रंग ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अर्धा महाराष्ट्र दुष्काळाचा सामना करीत असताना उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि अन्य काही भागांत वादळी वा-यांसह गारपीट सुरू झाली आहे. त्यामुळे नाशिक भागात कांदा आणि काही ठिकाणी फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतीवरचा हा संकटफेरा आणखी काही दिवस असाच राहिला तर राज्य सरकारला शेतक-यांसाठी आणखी एक वेगळे पॅकेज द्यावे लागू शकते. त्यामुळे असे काही होऊ नये यासाठी फडणवीस सरकार देव
पाण्यात बुडवून बसले असावे.
मराठवाडा आणि विदर्भासाठी दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज देण्यासाठी सरकारकडे पैशांची तरतूदच नाही, असा ओरडा विरोधकांनी म्हणजेच ज्यांच्यावर सरकारी तिजोरी गहाण ठेवल्याचा आरोप होतो आहे त्यांनीच केला आहे. याच मंडळींनी आधी पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले आणि तिथे आपल्यासह आपल्या पक्षाचेही पाय घट्ट करवून घेतले, असा आरोप आधीही होत होता आणि आता सरकारातल्या काही मंत्र्यांनीच तो केला आहे.
कदाचित त्यामुळेच आम्ही आता विदर्भ आणि मराठवाड्यावर लक्ष केंद्रित करून या भागात आमचे पाय घट्ट रोवू, अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली असावी. तसे असेल तर शिवसेनेला सरकारात सहभागी करवून घेणे आणि युती थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत बांधून घेणे या भूमिकांपाठोपाठ फडणवीस यांनी घेतलेली ही भूमिका त्यांच्या धारिष्ट्याचे द्योतकच म्हटली पाहिजे. जे करण्याचे विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांनीही टाळले, ते फडणवीस करीत असतील तर त्याचा फायदा विदर्भ आणि मराठवाडा यांनी कसा करून घ्यायचा, हे पाहायला हवे.

या पॅकेजमध्ये उत्तर महाराष्ट्रालादेखील काही न देऊन फडणवीस यांनी एकनाथ खडसे यांचा प्रभावदेखील बेदखल केला आहे, असाही अर्थ काढता येऊ शकतो. अर्थात, येणारा काळ त्यांच्या भूमिकेवर अधिक प्रकाश टाकू शकेल. फडणवीस सरकारने पॅकेज जाहीर करण्याआधीच असे पॅकेज िनरुपयोगी असते, असा राग आळवायला काही शहरी शहाण्यांनी सुरुवात केली होती. खरं तर पॅकेज निरुपयोगी असतात की ते देण्याची पद्धत चुकते हे तपासून पाहायला हवे.
आधीच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत आलेल्या दुष्काळ आणि तत्सम नैसर्गिक आपत्तीत तात्पुरता दिलासा मिळावा म्हणून ८३७७ कोटी रुपये पॅकेजेसच्या स्वरूपात दिले आणि दुष्काळ येऊ नये म्हणून करायच्या शाश्वत योजनांसाठी मात्र २६९२ कोटी रुपयेच दिले, असे मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहे. हाच यातला कळीचा मुद्दा आहे. कोणत्याही सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन त्या सरकारच्या धोरणांवरून केले पाहिजे. विद्यमान भाजप-शिवसेना सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे मूल्यही त्यात दिसत असलेल्या रकमेवरून नव्हे, तर त्यातील धोरणावरून ठरवले जायला हवे. फडणवीस सरकारने हे पॅकेज देताना काही प्रमाणात का असेना वेगळा विचार करीत सावकारांच्या कर्जाच्या फासातून शेतक-यांना मुक्त करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
किमान ५ लाख शेतक-यांना त्याचा लाभ होईल. नोंदणीकृत सावकाराने आकारायचा व्याजदर आणि प्रत्यक्षात आकारला जाणारा दर यात मोठी तफावत असते. या तफावतीची रक्कम वसूल करण्यासाठी दडपण आणणारे नोंदणीकृत आणि ज्यांना काहीच देण्याची गरज नाही असे
सांगण्यात आलेले अनधिकृत सावकार यांच्याविरुद्ध उभे राहण्याचे बळ स्वत:ला संपवायला निघालेल्या शेतक-याला मिळेल, याची काळजीही आता युती सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा, त्यासाठी देऊ केलेले ३७३ कोटी रुपये वाया गेल्यासारखेच असतील. अशा सावकारांच्या विरोधात येणा-या तक्रारींची गंभीर दखल घ्या, असे सक्त आदेश मुख्यमंत्र्यांनी
पॅकेज जाहीर करतानाच पोलिस यंत्रणेला द्यायला हवे होते. शिवाय या वेळी सावकाराच्या कर्जातून मुक्त केलेले शेतकरी पुन्हा त्यांच्या पाशात अडकणारच नाहीत, याची शाश्वती कशी घेणार, हाही प्रश्न आहेच. त्यासाठी पुन्हा सावकाराच्या दारात जाण्यासारखी परिस्थितीच निर्माण होणार नाही, हे पाहावे लागेल. त्या दृष्टीनेच सरकारने शेततळे आणि सोलार
पंपावर भर देण्याची केलेली घोषणाही स्वागतार्ह आहे. खरं तर या दोन्ही योजना काँग्रेस सरकारच्याच काळातल्या; पण त्यांची नीट आणि परिणामकारक अंमलबजावणी झाली नाही आणि म्हणून आत्महत्यांचे सत्र सुरूच राहिले. त्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणी करवून घेण्याचे आव्हानही फडणवीस सरकारसमोर आहे. टंचाईग्रस्त भागात तीन हजार टँकर्ससाठी
चारशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात गैरव्यवहार होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. नियोजन आयोगापासून केळकर समितीपर्यंत सर्वांनीच सिंचन प्रकल्प कोणत्या क्रमाने पूर्ण करायचे, याचे सूत्र राज्यकर्त्यांना वारंवार ठरवून दिले आहे. त्याकडेही या सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. शिवाय, नव्याने गारपिटीचे संकट कोसळलेल्या शेतक-यांकडेही तितक्याच तत्परतेने पाहावे लागेल. तरच सरकार बदलले आहे, हे जाणवत राहील.