आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लघुदृष्टीचा मराठी दोष! ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘मराठी असे आमुची मायबोली जरी आज ही राजभाषा नसे' अशी खंत स्वातंत्र्यपूर्वकाळामध्ये मराठी भाषाभिमानी लोक व्यक्त करीत असत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तेरा वर्षांनी म्हणजे १ मे १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची विधिवत स्थापना झाली. महाराष्ट्रामध्ये मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाला. हे स्वप्न पूर्ण होऊनही राज्यात मराठी भाषेची पीछेहाट होत आहे, अशी ओरड सुरुच राहिली.
विद्यमान काळात काही ध्येयासक्त मंडळींनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी कंबर कसली आहे. मराठी माणसाची सगळ्याच क्षेत्रांत होणारी मुस्कटदाबी व मराठी भाषेची होत असलेली अवहेलना हे दोन्ही विषय महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायम चलनी नाण्यासारखे वापरले गेले.
महाराष्ट्रात जेवढे राजकीय पक्ष आहेत त्यापैकी एकानेही मराठी माणूस व मराठी भाषेच्या संस्थात्मक विकासासाठी कधीही काहीही केले नाही. केले ते निव्वळ भावनात्मक राजकारण. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा येत्या २६ फेब्रुवारी असलेल्या मराठी राजभाषा दिनाच्या आधी मिळवून देऊ, अशी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी रविवारी केली. भारतात कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी काही निकष लावले जातात. त्या कसोटीवर उतरलेल्या संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, तामीळ आदी भाषांना आजवर हा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. संस्कृतपासून उगम पावलेल्या महाराष्ट्री प्राकृत या भाषेचा कालांतराने इतर भाषांशी मिलाफ होऊन मराठी भाषा विकसित झाली. कानडी हीदेखील महाराष्ट्र प्राकृताचाच एक भाग होती. आठव्या शतकापासून मराठी भाषा ख-या अर्थाने बहुतेक लोकांकडून बोलली जाऊ लागली. या इतिहासातून वर्तमानात नजर टाकली असता असे दिसेल की कन्नड भाषेने मराठी भाषेपेक्षा स्वत:चा विकास अधिक प्रमाणात करून घेतला आहे. याचे खरे श्रेय कानडी भाषिकांचे आहे.
संस्कृत ही अत्यंत शास्त्रशुद्ध भाषा अनेक कारणांमुळे आता नित्य वापरात नसली तरी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या अन्य भाषांकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येईल की बदलत्या काळानुसार या भाषांमध्ये काही सकारात्मक बदलही झाले आहेत. त्यामुळे त्या नित्यप्रवाही आहेत. दाक्षिणात्य राज्यांतील नागरिकांचे अतिरेकी भाषाप्रेम हे नक्कीच योग्य नाही; परंतु त्यांनी आपली भाषा व तिची अस्मिता आग्रहाने विकसित केली आहे. टिकवून ठेवली आहे.
जगभरातील विविध ज्ञानशाखांतील अद्ययावत संशोधन मांडण्यासाठी जी शब्दसंपदा लागते ती इंग्लिश भाषेमध्ये आहे. दैनंदिन व्यवहारामध्ये जे नवेनवे शब्द प्रचलित होतात त्यांना सहजपणे सामावून घेण्याची आंतरिक ऊर्मी इंग्लिशमध्ये असल्यानेच ती ज्ञानभाषा म्हणून मान्यता पावली आहे. भारतात इंग्रजांच्या राजवटीत विविध शाखांतील ज्ञान मराठी भाषेत यावे म्हणून काही चांगले प्रयत्न झाले होते. मात्र, हे करण्यासाठी जे निरंतर सातत्य लागते ती मराठी माणसांची मूलप्रवृत्ती कधीच नव्हती. त्यामुळे आजही अद्ययावत ज्ञान मराठीमध्ये आणण्यासाठी होणारे प्रयत्न क्षीण दर्जाचेच आहेत.
मराठीत आज कालसुसंगत असे शब्दकोश नाहीत. संगणकाचे युग अवतरल्यानंतरही मराठीत एकसमान असा फॉन्ट अजूनही विकसित झालेला नाही. नाना प्रकारच्या मराठी फाँटच्या जंजाळात गुगलने व्यावसायिक हेतूने आपला एकसमान मराठी फाँट विकसित केला; पण हा अपवाद वगळता बाकीचे सारे प्रयत्न तोकडे आहेत. काही सन्माननीय अपवाद वगळता मराठी साहित्यात समकालीन काळातील घडामोडींचा समर्थपणे वेध घेणारे ग्रंथलेखन होत नाही. मग ही भाषा प्रवाही राहणार तरी कशी? भाषा ही केवळ बोलण्याचे साधन न राहता ती उत्तम रोजगार उपलब्ध करून देण्याचेही साधन बनले पाहिजे. हे मर्म इंग्लिश भाषेने योग्य प्रकारे ओळखल्याने त्या माध्यमात आपल्या पाल्यांना शिक्षण देण्यासाठी पालकांची चढाओढ लागलेली आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा ओस पडत आहेत.
पुढील पंचवीस वर्षांसाठीचे मराठी भाषा धोरण ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मसुदा तयार केला असून त्याला काही काळानंतर अंतिम रूप देण्यात येईल. असे सरकारी प्रयत्न आजवर खूप झाले. तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याकरिता करुणानिधी यांनी स्वत:च्या खिशातून एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. महाराष्ट्रात मराठी भाषा विभाग अपु-या निधीमुळे कायमच आक्रसलेला असतो. हे सारे पाहता राज्यकारभाराप्रमाणेच महाराष्ट्रातील व्यावसायिक क्षेत्रांतही मराठी भाषेचा अग्रक्रमाने वापर होण्यासाठी मुळात ती प्रवाही झाल्यास बदलत्या जीवनशैलीच्या सर्व छटा व्यक्त होतील, असे शब्द घडवित गेली तरच विस्ताराचे वेध लागतील. मराठी भाषेच्या विकासासाठी मूलभूत प्रयत्न करण्याऐवजी तिला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासारख्या तात्पुरत्या प्रयत्नांवरच राज्यकर्ते भर देताना दिसतात. हा त्यांच्या लघुदृष्टीचा दोष आहे.